युनिकोड
रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन र नीतिगत स्थिरताको संकेतसँगै नेपालको निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तामा उत्साहको संकेत देखिन थालेको छ।
विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न नीतिगत अस्पष्टता र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीबाट वाक्क बनेका लगानीकर्ताहरू विस्तारै नेपालतिर आँखा लगाउन थालेका छन्।
पुराना कानुन खारेजी, विदेशी लगानीमा सहजता, अटोमेटिक रुटको विस्तारजस्ता बालेन सरकारले अघि सारेका सुधारका कारण लामो समयदेखि ‘वेट एन्ड वाच’ मुडमा रहेका व्यवसायीहरूले धमाधम लगानीको घोषणा गर्न थालेका छन्।
स्पष्ट बहुमतको नयाँ सरकार, निजी क्षेत्रका नाममा बदनाम बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुजस्ता कदमले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न थालेको हो।
आफूलाई भेट्न आउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र व्यावसायिक वातावरण नखल्बलाउने बताउने गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आएको प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताएअनुसार, प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजी क्षेत्रका थप १८ प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको भए पनि व्यावसायिक वातावरण नबिगार्न आफूले रोकेको बताएका छन्।
आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पुराना कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेर एउटा ‘सिग्नल’ दिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। झण्डै दुई दशकदेखि ‘पोलिसी प्यारालाइसिस’ झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही सातामा देखिएका ठूला लगानी प्रतिबद्धता र परियोजना शिलान्यासहरूले एउटा नयाँ उत्साहको संकेत गरेको मान्न सकिन्छ।
यसबाट नेपाल पुनः लगानीयोग्य गन्तव्य बन्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले खोजेको पनि बुझिन्छ। किनकि पछिल्लो एक महिनामै करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी घोषणा र शिलान्यास हुनुले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अब पर्खिने होइन, बजारमा प्रवेश गर्ने समय हो।
यससँगै, गोरखामा निर्माणाधीन चौधरी समूहकै ‘समिट हेरिटेज होटल’ले नेपालको पर्यटन मोडललाई ‘हाई–भ्यालु तर लो–भोल्युम’तर्फ मोड्ने संकेत दिएको छ। ५ अर्ब बढी लगानी रहेको प्रतिरात ५०० डलरसम्मको कोठा उपलब्ध हुने गोरखामा निर्माणाधीन ‘समिट हेरिटेज होटल’को लक्षित बजार स्पष्ट छ– उच्च खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ।
यसैगरी गत साता नेपाल आएको कार्ल्सबर्ग समूहले पनि अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्ने जनाएको छ। जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका संस्थापक तथा अध्यक्ष विजय कुमार शाहले गत साता सोल्टी होटेलमा नेपालखबरसँग कुरा गर्दै कार्ल्सबर्ग समूहका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालमा १० अर्ब लगानी विस्तार गर्ने वाचा गरेको बताए।
हालैमात्र विजय कुमार शाहका छोरा राजबहादुर शाहले कार्ल्सबर्ग समूहको शतप्रतिशत लगानी रहेको गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेका छन्। एक अर्ब ३० करोड सेयर पुँजी रहेको गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक शाहले प्रिमियम मूल्यमा किनेका हुन्।
राजबहादुर शाह गत वर्ष व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने उद्यमी हुन्। उनका बुबा विजय बहादुर शाह पनि पटक पटक व्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर सम्मानित भइसकेका छन्।
नीतिगत स्थिरता, सुधारको संकेत र बजार सम्भावनालाई लगानी विस्तारको आधार मान्दै डेनमार्कको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सबर्ग समूहले नेपालमा थप १० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने घोषणा गरेको हो।
यसबाहेक स्थिर सरकार गठनसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी चासो बढ्न थालेको छ। नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तारका सम्भावना बढ्दै गएका कारण पनि भारतीय तथा अन्य विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन र निर्यात पूर्वाधारमा संयुक्त लगानीको अवसर दिने बताएपछि ऊर्जामा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्न थालेको हो। यसअघि नै भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी नेतृत्वको समूहले कर्णाली क्षेत्रका ठूला जलविद्युत् परियोजनामा चासो देखाएको थियो।
तर, अस्थिरताका कारण ठोस केही हुनसकेको थिएन। यस्तोमा पछिल्लोसमय स्थिर सरकार बनेपछि अडानी समूहको चासोले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी भित्रिने सम्भावना बढाएको छ।
यसैबीच, सीमा क्षेत्रका सडक विस्तार र व्यापारिक मार्गजस्ता नेपाल–भारत कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरूले पनि लगानीकर्तालाई बजार पहुँच र लागतका हिसाबले सकारात्मक सन्देश दिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
तर, यी सकारात्मक संकेतहरूबीच पनि केही जोखिम भने यथावत् छन्। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने एसियाली विकास बैंकले यही साता नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
उपभोगको महत्त्वपूर्ण साधन बनेको रेमिट्यान्समा मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक तनावले नकारात्मक असर पार्न सक्छ भने यसबाट पर्यटनमा पनि केही असर पर्न सक्छ। साथै, नेपाल २०८३ मंसिरमा अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका कारण त्यसपछि विस्तारै विभिन्न देशले दिएका विविध व्यापारिक सुविधा घट्ने चुनौती पनि छ।
तर पनि, होटल, बियर उद्योग, जलविद्युत्, पूर्वाधार र पछिल्ला समयमा भएका केही प्रदेशस्तरीय प्रयासलाई हेर्दा एउटा स्पष्ट ट्रेन्ड देखिन्छ, निजी क्षेत्र ‘वेट एन्ड वाच’बाट ‘एक्टिभ इन्ट्रेस्ट’तर्फ सर्दै छ।
किन कि चौधरी समूहको ‘रिट्ज–कार्लटन’ र ‘समिट हेरिटेज होटल’मा २० अर्ब तथा कार्ल्सबर्गको १० अर्ब लगानी केवल अंक मात्र होइन, नेपालको नीतिगत दिशामाथिको ‘भोट अफ कन्फिडेन्स’ हो। तर, नयाँ सरकारका तीन कुरामा लगानीको यो गति स्थायी रहनेछ– नीतिगत निरन्तरता र स्थिरता, कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक सुधार।
यदि नयाँ सरकारले सुरुवाती दिनका भरोसालाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने नयाँ वर्ष २०८३ मा नेपालले लामो समयपछि वास्तविक लगानीको लहर देख्ने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया