युनिकोड
निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरुको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईपान) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्।
ईपान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन्।
चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफैं समस्यामा रहेका बेला समेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा ईपानलाई धन्यवाद दिए।
ईपानले आफू सम्वद्ध ६६ जना व्यवयासीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम संकलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ।
कोरोनाकै बीच बाँच्न र काम गर्न सिक्नुपर्छ
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेको र वैज्ञानिकहरुले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए।
उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे। उनले केही दिन सहज भए पनि संक्रमितको संख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकासकार्य र उद्योग सुचारु गर्न सहजीकरण भइरहेको बताए।
‘महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ।’ उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चालन नरोकिने स्पष्ट गरे।
मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिए।
उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फन्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गरे। यस्तै मन्त्री पुनले विविध कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पुनर्जीवन दिनेबारे समेत मन्त्रालयले सोचिरहेको बताए। ‘काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले राहत दिन्छ, त्यसका लागि हाल भएका ऐन÷कानून पर्याप्त नभए संसदबाटै कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
कोभिड–१९ का कारण सामाजिक संरचनामै परिवर्तन
मन्त्री पुनले कोरोना महामारीपछि सामाजिक संरचना र विकासका मोडलमा परिवर्तनको बहस विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको चर्चा गरे। ‘स्पेनले सबै निजी अस्पतालालाई राष्ट्रियकरण गरेको छ। बेलायतजस्तो सामाजिक लोकतन्त्र भएको मुलुकले समेत यातायात क्षेत्रलाई सरकारीकरण ग¥यो’, मन्त्री पुनले भने, ‘कोभिड–१९ पछि समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामै परिवर्तनको बहस चलेको छ, यो सकारात्मक पनि छ।’
जस्तोसुकै महामारीका बेलासमेत मानिस बाच्ँन सक्ने गरी विकास मोडल तय गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो। कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए।
यस्तै बाह्य श्रम बजारमा रहेका कम्तिमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने ५ लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया