युनिकोड
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन।
२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पाखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक २० ओटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन्।
आज सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ।
उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबइ सिँचाइ आयोजनामा भौतिक र वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ।
त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देशीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगती ९५ प्रतिशत भएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ। जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सिमित छ।
विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तिय प्रगती भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ।
विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए।
सहसचिव न्यौपानेले भने–‘राष्ट्रिय योजना अयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिको निर्देशन अनुसार सोही अनुसार आयोजना वर्गीकरण तथा आधार मापदण्ड बनाइसकिएको छ। आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार १० करोडसम्मको आयोजनालाई साना आयोजना भनिन्छ। १०–५० करोड सम्मको आयोजनालाई मझौला र ५० करोड माथिका आयोजनालाई ठूला आयोजना भनिन्छ। रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लागत रकम १० अर्ब रुँपैँयाको आयोजनालाई भनिन्छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बाइट राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ।
सचिव श्रेष्ठले भने–‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सयुक्त अनुगमन टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक सम्बन्ध गर्ने गरिएको छ। अनुगमन गरेका आयोजनको बारेमा सचिव बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको छ। समस्याहरू भए समन्वयन गरेर सम्बोधन गरिने गरिएको छ। मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरूसम्बन्धमा निर्देशकाहरू पालना गराइएको छ। आयोजनाको विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गरेर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको महाशाखाबाट हेर्न सकिन्छ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए। उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन।
सहसचिव ज्ञवालीले भने, ‘राष्टिय गौरवका आयोजनामा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकाले ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा आएको छैन। दक्ष प्राविधक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिएको छ। कर्मचारी परिवर्तन भइरहने हुँदा रिओरिन्टेसन गरिने गरिएको छ। अनुगमन र मूल्यांकन समन्वयलाई प्रभावकारी गरिएको छ।’
समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया