युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत अपेक्षित कर्जा बजारमा जान सकेको छैन।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा बढाउन निकै लचिलो नीति लिएको छ तर त्यसले पनि काम गर्न नसकेपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल कर्जामा नवीनता ल्याउन बैंकहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
उनी हरेकजसो कार्यक्रममा बैंकहरुलाई आवश्यकताअनुसार कर्जाको नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन जोड दिइरहेका छन्। उदार नीतिमा विश्वास गर्ने पौडेलले गभर्नर बनेसँगै दर्जन नीतिहरुमा लचक देखिएका छन्।
साना उद्यम व्यवसायमा संलग्न र कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन उनको मुख्य जोड देखिएको छ। यसका लागि पनि बैंकहरुले पुरातन शैली त्याग्नुपर्ने उनको स्पष्टोक्ति छ।
हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका व्यवसायलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरिरहेको ऋण प्रवाहको नीति यसकै उदाहरण हो।
गभर्नर पौडेलले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गका आसपासका व्यापार व्यवसायका लागि आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थपेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
सो व्यवस्थाले राजमार्ग वरपरका उद्योग व्यवसाय तथा होटल रेष्टुरेन्टहरुमा कर्जा प्रवाह बढ्ने उद्देश्य राखिए पनि अपेक्षित कर्जा भने जान सकेन।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले विनाधितो पाउने ऋणको सीमा पनि ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याएका थिए। तर सो सुविधा दिएको ६ महिनामा ऋण नै नगएपछि उनले नीतिमात्र ल्याएर नहुने तर्क गर्दै साना उद्यमी लक्षित नवीनतम प्रकृतिका कर्जा ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
नयाँ नीतिमा आधारित लोनमा किने बढेन उत्साह?
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको सहजीकरणका बाबजुद पूर्व–पश्चिम राजमार्गका ३० वटा व्यवसायले जम्मा १ अर्बको मात्रै ऋण लिएका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये १८ जनाले मात्रै ऋण लिएका छन्।
लक्षित वर्गको आवश्यकताअनुसार नै नीतिगत लचकता लिए पनि त्यसक्षेत्रमा ऋण भने अपेक्षा गरेअनुसार प्रवाह भएन। यसको समस्या बैंकहरुमा नै देखिएको गभर्नर बताउँछन्।
‘यसबाट मनिटरी (पोलिसी)बाट आएको नीति ट्रान्समिसन सफल रुपमा हुनसकेको छैन भन्ने बुझिन्छ। यो भनेको बैंकको फाइनान्सियल प्रोडक्टचाहिँ मनिटरी पोलेसीसँग कन्सिस्टेन्स हुने गरी आएको नदेखिनु हो’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले लिने नीतिअनुसार बैंक र त्यसका शाखाहरुले इन्टिग्रेसन गर्न नसक्दा लक्षित वर्गलाई दिइएको सुविधा प्रभावकारी नभएको उनको बुझाइ छ।
साना कर्जालक्षित योजनाहरुमा बैंकहरुले आफ्ना शाखा कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई प्रोडक्टबारे विशेष जानकारी दिन आग्रह गरेको उनी बताउँछन्।
कर्मचारीको बुझाइमा कमी
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसारका कर्जा प्रोडक्टहरुमा शाखाका कर्मचारीहरुलाई बुझाइमा कमी भएकोले कर्जा जान नसकेको स्वीकार गर्छन्।
‘आवश्यकताअनुसार साना उद्यम, कृषि क्षेत्रमा ऋण पुगेन भन्ने कारणले नीतिअनुसार कर्जा गएन भन्ने कुरा हो। त्यसमा आरएम (रिजनल मेनेजर) र ब्रान्च मेनेजरलगायतलाई थप बुझाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
ज्ञवाली राष्ट्र बैंकले नवप्रवर्तनात्मक भएर नयाँ तरिकाले कर्जा लगानीमा जोड गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेको बताउँछन्।
‘उहाँको मनसाय इनोभेटिभ भएर र थिंक आउट अफ बक्स भएर कर्जा लगानी गर्ने गरौँ भन्ने हो’, उनले थपे, ‘बैंकहरुले परम्परागत बैंकिङ मात्रै गरेर भएन। दुर्गम क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरुअनुसार अध्ययन गर्न जोड दिनुभएको हो, जुन बैंकहरुले पनि सोच्ने बेला आएको छ।’
त्यसो त बैंकहरुले लोन प्रोडक्ट हरेक वर्ष ‘रिभ्यु र रिभिजिट’ गर्दै आएका छन्। तर कर्जाको प्रभावकारिता फितलो हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंक नै यसप्रति गम्भीर देखिएको हो।
गएको दुई वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अपेक्षाअनुसार कर्जा जानसकेको छैन। लामो समयसम्म अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा करिब ११ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।
तरलता अधिकको अवस्था सिर्जना भएपछि बैंकहरुको आधार दर नै ५ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिँदा पनि कर्जा प्रवाह भने बढ्नसकेको छैन।
तरलता अधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाका विभिन्न शीर्षकमा नीतिगत लचकता अपनाउनुका साथै आयातलाई पनि खुकुलो बनाइसकेको छ। तर पनि कर्जा बढ्न नसकेपछि गभर्नर पौडेल मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाअनुसार कर्जा लक्षित वर्गमा पुर्याउन बैंकहरु गम्भीर बन्न आग्रह गर्न थालेका हुन्।
प्रतिक्रिया