युनिकोड
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बढेपछि सरकारले क्षेत्रहरु घटाएको छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ब्याज अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएर ऋणी वर्गीकरणको नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
त्योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गरेको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र नयाँ कार्यविधि अनुसार आउने ऋणीको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक राख्नुपर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अब बैंकहरुले नयाँ र पुराना ऋणीहरुलाई सगोलमा राख्न पाउनेछैनन्। ऋणीको वर्गीकरणसहितको सूची उनीहरुले आफ्नो वेबसाइटमै राख्नुपर्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ को कर्जा प्रवाह र ऋण असुलीमा लक्षित विश्लेषणात्मक अध्ययनले निर्माण, कृषि र मत्स्यपालनमा गएको ऋण असुलीमा समस्या भएको देखाएको थियो।
जसअनुसार मत्स्यपालनमा कुल ऋणमध्ये ६.६५ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ६.२२ प्रतिशत खराब कर्जा भेटिएको थियो। यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको १३ प्रतिशत अर्थात् करिब १६ अर्बबराबरको ऋण दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि ६ अर्ब बढी कर्जा दुरुपयोग भएको औँल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तसम्म ९४ हजारभन्दा धेरैले लिएको ७८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लगेका ३५ हजार ऋणीले ५७ अर्ब ५४ करोड, उद्यमशील कर्जातर्फ २० अर्ब र अन्य शीर्षकमा १ अर्बबराबरको कर्जा उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम निकासा नगरेपछि गएको पुसबाट बैंकहरुले यस्तो प्रवाहलाई घटाएका थिए भने राष्ट्र बैंकले दुरुपयोग बढेको भन्दै व्यवस्थामै परिवर्तन गर्न लागिपरिरहेको थियो।
सोहीअनुरुप सरकारले दिने ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जामा दुरुपयोग व्यापक रुपमा बढेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएर अनुदान पनि घटाइएको छ। यसअघि ब्याजमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको सरकारले अब ३ प्रतिशत मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि २८ अर्ब ४९ करोड ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ। नयाँ कार्यविधि बनाएर अनुदानमा कडाइ गरेको सरकारले बैंकहरुलाई भने बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि आधार दरमा २ प्रतिशत ब्याज प्रिमियम थप गरेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आफूले दिने अनुदान घटाएर ब्याज पनि घटाउन बैंकहरुलाई दबाब दिँदै कर्जाको सीमा र क्षेत्रहरुमा पनि फेरबदल गरेको हो।
अब ८ क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत कर्जा, कुनमा कति पाइने?
१० वटा क्षेत्रमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा नयाँ कार्यविधि अनुसार अब ८ वटा क्षेत्रमा मात्र दिनुपर्नेछ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार ४ वटा शीर्षकका कर्जा हटाइएको छ भने २ वटा नयाँ शीर्षक थपिएको छ।
यसअनुसार युवा स्वरोजगार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि दिइने कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि दिइने कर्जा तथा उच्च प्राविधिक व्यावसायिक तथा शिक्षा कर्जालाई हटाइएको छ।
त्यस्तै नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा गरी दुईवटा नयाँ कर्जा थपिएको छ।
योबाहेक महिला उद्यमशील कर्जालाई १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा १० लाखबाट बढाएर २० लाख कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षित युुवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखबाट बढाएर २० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखबाट बढाएर २० लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारी बैंकबाट मात्रै प्रदान गरिँदै आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जालाई पनि कार्यविधिमै समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पाउने व्यव्स्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाख छ।
यस्तै कार्यविधिमा भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जालाई हटाएर प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।
करोडमाथिको ऋणमा दुरुपयोग बढेपछि बैंकले कपडा व्यवसायमा दिइँदै आएको ५ करोडसम्मको कर्जा सुविधा खारेज गरेर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा मात्रै करोडमाथिको कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। यो शीर्षकको ५ करोडको सीमा फेरबदल गरिएको छैन।
यद्यपि कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग देखिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३ सय ३८ रहेको छ। यो कुल ऋणीको ८.७८ प्रतिशत हो। कृषिमा मात्रै ८० अर्ब कर्जा प्रवाहित भएकोमा ५७ अर्ब उठ्न बाँकी छ।
यो अघिल्लो कार्यविधिअनुसार दुईवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा हो। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको कर्जा यसमा परेका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि थोरै मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यो क्षेत्रमा ८४ करोड प्रवाह हुँदा ७२ करोड उठेको छैन।
प्रतिक्रिया