नेपालमा नकारात्मक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने चलन छ। उद्योग दर्ताको कुरा गर्दा ५ लाखसम्मको व्यवसाय दर्ता पालिका तहमा हुन्छ। त्यो काम पालिकाहरूले गरिरहेका छन्। त्यस्तै मझौला तथा साना उद्योग र प्राइभेट फर्महरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयहरूमा दर्ता हुन्छन्।
केन्द्रमा रहेको उद्योग विभागमा १५ करोडसम्मका साना उद्योग, १५ देखि ५० करोडसम्मका मझौला उद्योग र ५० करोडभन्दा माथिका ठूला उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएअनुसार उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक कागजात पेस गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले दर्ता नगरेमा १६औँ दिनमा स्वतः दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले उद्योग दर्ता हुँदैन भन्नु गलत हो। आवश्यक कागजात पूरा गरेर आएपछि उद्योग दर्ता अवश्य हुन्छ र भइरहेको पनि छ।
सरकारले दिनुपर्ने सहजीकरण र सुविधा हामीले दिइरहेका छौँ। कुनै पनि उद्योगीले यहाँ आएर दुःख पाइयो भनेको मैले भेटेको छैन।
कहिलेकाहीँ विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा समस्या देखिने गरेको छ, जसका लागि एउटा संयन्त्र बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, राज्यले उद्योग र व्यवसाय गर्नलाई प्रोत्साहन नै गरेको छ र यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
सरकारको नीतिचाहिँ सबै निकायमा सूचना प्रविधिमा आधारित र डिजिटल गर्ने नै भन्ने हो। अहिले मैले हेरिरहेको उद्योग विभागमा पनि केही तहमा यहीअनुसार कामहरु सुरु गरेका छौँ। यद्यपि पूर्ण रुपमा डिजिटल सेवा दिन सकेका छैनौँ। पहिलेदेखि नै हार्डकपीमा कागजात राख्ने चलन छ। कहिलेकाहीँ आईटीमा समस्या आयो भने के गर्ने त भनेर अहिले पनि त्यसो गरिन्छ तर केही समयको लागि परम्परागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सँगसँगै लगिरहेका छौँ।

एकैदिन २० अर्बको लगानी स्वीकृत पनि गरेका छौँ। राँगाको मासु चीनमा निर्यात गर्न औपचारिक रुपमा कागजात लिएर लगानीकर्ता आएका थिए। त्यसलाई स्वीकृत ग¥यौँ। यसलाई नेपालमा अवसर देखेर विदेशी आएको रुपमा सम्झिनुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि एउटा ५ अर्बजतिको काठमाडौँमा होटल खोल्न चिनियाँ र बंगलादेशी आएका थिए। त्यसलाई हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ। अझै अगाडि भारतीय नागरिकहरु नेपालमा कुनै होटलमा इन्ट्री गर्ने गरी आउनुभएको थियो। यसको अर्थ विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन् भने स्वदेशमै बस्नेलाई लगानीको अवसर छैन भन्ने होइन।
अब सरकारी सिस्टममा झन्झट छ भन्ने कुराहरु छन्। परम्परादेखि नै सरकारी निकायमा समस्या मात्र छ भन्ने भाष्य बनाउने गरिएकोले यी कुरा आएका हुन्। तर के पनि बुझ्नुपर्छ भने कागजात हेर्ने, कानुनका दफा केलाउने, प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिक काम त गर्नैपर्छ। अब भने सहज सिस्टमहरु पनि विकास गर्दै छौँ। जस्तो कि विदेशी लगानी पनि अहिले पूर्णतः स्वचालित प्रणालीबाट नै स्वीकृत हुनथालेको छ।
लगानी बोर्डले परियोजनाकेन्द्रित लगानी हेर्छ। त्यसले गर्दा अब प्रक्रिया गाह्रो छैन। सहज बन्दै गएको छ।
अर्काे कुरा, नेपालका व्यवसायी, लगानीकर्ताहरु आफैँ फाइल बोकेर कुनै पनि अड्डामा लगानी गर्नको लागि जानुभएको छैन। विशेष केही एक/दुई जनाबाहेक त्यसो भएको छैन। त्यो किन हुन्छ भने उनीहरुको फाइल बोकेर अर्को मान्छे आउँछ। कोही कानुन व्यवसायी आउला, कोही अडिटर आउला, कोही उहाँहरुले खटाएको कर्मचारी आउँछ। यस्तोमा भन्नासाथ नहोला। यसैलाई हेरेर त्यो अफिसमा त यति गाह्रो छ, कर्मचारीले दुःख दिन्छन् भन्नुभएन। केही बन्दोबस्ती त गर्नुपर्छ ।
भिडिओः पहिलो सत्र– घरेलु पुँजी र समृद्धि :
होटल क्षेत्रका एक जना मेरै चिनजान साथी हुनुहुन्छ। उहाँको होटलको विस्तार गर्नुपर्ने थियो। तर घरेलुमा दर्ता रहेछ। सहजीकरणको लागि उहाँ उद्योग विभागमा आउनुपर्ने भयो। विभागमा अप्लाई गर्ने क्रममा उहाँको काम १०/१२ दिन रोकिएछ। रोकेको त हामीले होइन, उहाँको व्यक्तिले ढिलो गर्न लगाएछन्। अब उहाँलाई किन यस्तो भयो भन्ने भएपछि विभागको वेबसाइटमा गएर म रहेको थाहा पाउनुभएछ। चिनेको मान्छे भनेपछि उहाँ मकहाँ आउनुभयो। विभागका कर्मचारीले पैसा मागे, दुःख दिए भनेर सुनाउनुभयो। तर आफ्नो व्यक्तिले के गरिरहेको छ पनि त थाहा पाउनुपर्ने थियो। आखिर त्यो केही मागेकै रहेनछ। त्यसकारण कृपया आफैँ आउनुस्, कहीँ कतै सुझाव छ भने सुझाव पनि दिनुस्। हामी एकदम सहज तरिकाले काम गर्छौँ।
विदेशी लगानीको काममा कुनै गुनासो छैन। आइरहेको छ। नेपाली उद्यमीहरुको पनि आइरहेको छ। संख्याको कुरा गर्दा गत वर्ष हामीले ५५ वटा ठूला उद्योग दर्ताको लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यो ७७ वटा बढी भइसकेको छ। त्यसकारण लगानी आइरहेको छ, उद्योग दर्ता भइरहेका छन्।
(सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन्। ज्ञवालीले यो विचार नेपालखबरले आयोजना गरेको राइजिङ नेपाल समिटको ‘घरेलु पुँजी, घरेलु विकास’ सत्रमा प्रस्तुत गरेका हुन्। ज्ञवालीका साथै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र होटल मेची क्राउनकी उपप्रबन्धनिर्देशक अश्लेषा कार्की यो सत्रमा सहभागी थिए। नेपालखबरका कन्सल्टिङ एडिटर कुबेर चालिसेले यस सत्र सञ्चालन गरेका थिए।)
Shares

प्रतिक्रिया