युनिकोड
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अगाडि नबढाउन संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर बिहीबार छलफल गरेको अर्थसमितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकले सुरुमा नेप्से निजीकरण अर्थात् पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
सभापति चालिसेका अनुसार तत्काललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ।
‘पहिला नेप्सेको सेयरलाई पुनर्संरचना गरेर निजीकरण गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी हाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने धारणासहित लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएका हौँ’, बिहीबार समितिको बैठकपछि सभापति चालिसेले नेपालखबरसँग भने।
अख्तियारको राडारमा परेका बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न– नयाँ स्टकको गेम भयानक छ, बिचौलियासँग सम्बन्ध के हो?
समितिको बैठकमा सांसदहरुको बहुमतले नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुने तर्क गरेपछि सभापति चालिसेले तत्काल लाइसेन्स दिन रोकेर नेप्से पुनर्संरचनामा लाग्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका हुन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बुझाइसकेको छ।
सो प्रस्ताव अर्थसमितिमा बुझाउन समेत बिहीबारको बैठकले निर्देशन दिएको चालिसेले जानकारी दिए।
दुई घण्टा लामो अर्थसमिति बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं र अन्य कर्मचारी पनि सहभागी थिए।
नेप्सेका सीईओ चापागाईंले सेयर पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरेरै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृति नआएको समितिसामु गुनासो गरेका थिए।
‘हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सेयर पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृतिको पर्खाइमै छौँ’, उनले बैठकमा भने।
यता धितोपत्र बोर्ड भने नेप्सेको पुनर्संरचना सरकारले गर्नुपर्ने भनेर पन्छिँदै आएको छ। तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको यसका अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी दिए।
त्यसो त अध्यक्ष श्रेष्ठले पटक–पटक बोर्ड बैठकबाट लाइसेन्सको अनुमति दिने विषय टुंग्याउन नखोजेका होइनन्। तर बोर्डका सदस्यहरूको असहमतीले गर्दा चाहेर पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सकेका छैनन्। नयाँ लाइसेन्स दिन आवश्यक छैन भन्ने मत राख्दै आएका बोर्ड सदस्य गोकर्ण अवस्थीले अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकमा पेल्न खोजेपछि राजीनामा दिएका छन्।
बिहीबार समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरू र सभापतिले पनि स्टक एक्स्चेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिँदादिँदै पनि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले लाइसेन्स दिनबाट आफू पछि नहट्ने अड्डी लिएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले नेप्से सुधारमा केही निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर पुनर्संरचनाको विषय अर्थ मन्त्रालयको भन्दै समिति बैठकमा उनी पन्छिन खोजेका थिए। बैठकमा उनले सरकारको निर्देशन र चिन्तामणि शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नै आफूले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएको जिकिर गरेका थिए।
तर समिति सभापति चालिसेका अनुसार बैठकले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तत्काल नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स नदिन प्रस्ट निर्देशन दिँदै पहिले नेप्से पुनर्संरचना अगाडि बढाउन भनेको छ।
‘सरकारको ५१ प्रतिशत रहेको सेयरलाई निजीकरण नगरी अर्को स्टक ल्याउनुपर्छ भन्नेमा समितिमा सहमति भएन। सांसदहरुको सुझावअनुसार नै अहिलेलाई रोक्न भनिएको हो’, सभापति चालिसेले भने।
बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेप्सेको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा सांसदहरु स्वर्णिम वाग्ले, वर्षमान पुन, विराजभक्त श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, गंगा कार्कीलगायतले नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
सरकारले आफ्नै लगानी रहेको संस्थालाई धराशायी बनाएर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नीति लिएको भन्दै पहिलो नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज छन्। बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलिया–व्यापारी दीपक भट्टले नेतृत्व गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जनिकट मानिन्छन्। सोही कारण उनी जसरी पनि हिमालयनलाई नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने कसरतमा छन्।
प्रतिक्रिया