युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका विवादित अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सांसदहरूले र्याखर्याखती पारेका छन्।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) स्वीकृतिमा कमिसन मागेको आरोप लागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान राडारमा परेका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बिहीबार अर्थ समितिमा सांसदहरूले एकपछि अर्को गरी प्रश्न सोधेका हुन्।
सांसदहरूले श्रेष्ठलाई बिचौलिया स्वार्थसमूहबाट परिचालित भएको, बजार नियामक भएर आफैँ खेलाडी बन्न खोजेको, आफ्नो लगानीको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको, पारदर्शिता नदेखाएको, बिचौलियको प्रभावमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन लागेकोलगायत प्रश्न तेर्स्याएका थिए।
बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बजार नियामक भएर आफैँ खेलाडी बन्न खोजेको बताए। नियामक निकायको नेतृत्व सम्हालेर पारदर्शी रुपमा दायित्व निर्वाहमा श्रेष्ठ चुकेको पुनको भनाइ थियो।
‘खेलमा रेफ्री आफैँले खेल्ने?’, सन्तोषनारायणलाई उनको प्रश्न थियो।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्य सेयरधनी रहेको बुङगल हाइड्रोको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएकोमा पुनले प्रश्न उठाए।
‘श्रेष्ठ आफैँ रेफ्री र आफैँ खेलाडी’ बन्न खोजेकोमा पुनको प्रश्न थियो, ‘अरुको हाइड्रो रोक्ने आफ्नोलाई चाहिँ जारी गर्न दिनेजस्ता कुराहरू छन्, यसले पारदर्शितालाई धुमिल बनाएको छ। नियमनकारी निकायको पारदर्शितालाई यसले बचाउन सकेन।’
उनले नियुक्ति जसरी भए पनि नियामक भइसकेपछि सोहीअनुसार जिम्मेवार भएर काम गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए।
नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक लाइसेन्सबारे प्रश्न
लामो समयदेखि अड्किँदै आएका नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा पनि बिहीबार अर्थसमितिमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने भनी समितिबाट गराइएको निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए। उनले यो प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै सरकार र नियामक बोर्डलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे।
‘अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाले नै दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको गेम प्रिपेड करप्सन नै हो भनेर भन्नुभएको थियो, म अहिले सम्झिरहेछु’, उनले भने, ‘जुन नियतका साथ ल्याइयो र नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सहमति जुटाइयो, यो भयानक छ।’
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विकास र विस्तारको नारा लगाएको धेरै समय भए पनि त्यसमा कुनै कदम नचाली नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
‘दूध दिइरहेको गाईलाई सखाप पारेर भ्रष्ट नेताहरूसँगको साँठगाँठ भएका व्यक्तिहरूलाई पोस्न लाइसेन्स दिन खोजिँदै छ। यो रवैया ठीक छैन।’
उनले २०८४ को चुनावपछि आफूहरू सरकारमा आएमा यस्ता निर्णय सबै खारेज गरिने बताए।
‘बिचौलियासँग तपाईंको सम्बन्ध के हो?’
छलफलका क्रममा सांसद वाग्लेले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बिचौलियासँगको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न गरेका थिए।
वाग्लेले श्रेष्ठलाई बिचौलियासँगको उनको सम्बन्ध, नयाँ लाइसेन्स पाउने सूचीमा रहेका तीन कम्पनीमध्ये बिचौलियाकै लगानी रहेको र आफ्नै स्वार्थ गाँसिएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको भन्ने सुन्नमा आएको बताएका थिए।
यी विषयमा श्रेष्ठले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने सांसद वाग्लेको भनाइ थियो।
दुई घण्टासम्म चलेको समितिको छलफलमा सांसदहरूले बिचौलियाको स्वार्थबाट परिचालित भएर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स वितरण हुनलागेको भन्दै लाइसेन्स दिन हतारो गर्न नहुने बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले अहिले भएकै नेप्सेलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारले नयाँ स्टक भित्र्याउनतिर लाग्न नहुने तर्क गरे।
उनले भने, ‘एउटा ढोका बन्द गरेर अर्को खोल्ने काम भएको छ।’
‘आफ्नोलाई दिएर अरुको आईपीओ किन रोकेको?’
समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले आफूसँग जोडिएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएर अरुको किन रोकेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए।
‘आफैँ जोडिएको कम्पनीलाई किन फास्ट ट्रयाकबाट आईपीओ (निष्काशन अनुमति) दिइयो?’, उनको प्रश्न थियो, ‘अध्यक्षले कमिसन मागेको कुरा व्यवसायीले उठाइरहँदा त्यसबारे किन बोर्डले प्रस्ट पार्न सकेको छैन?’
घरानासँगको उठबससँगै उनीहरूलाई नै पोस्ने गरी नीतिगत निर्णयहरू भएको भन्दै उनले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जवाफदेही हुन सचेत गराए। सांसद चौधरीले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले पनि यसबारे संवेदनशीलता अपनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
यस्तै रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले कमिसन मागिएको, आफ्नै स्वार्थ बाझिएको कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए।
‘सहकारीजस्तै धितोपत्र बजार पनि डरलाग्दो बनिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा बोर्ड जवाफदेही बन्ने कि नबन्ने?’, उनको प्रश्न थियो।
‘धितोपत्र बजारलाई राजनीतिक खेल मैदान नबनाऊ’
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले धितोपत्र बजारलाई राजनीतिक खेल मैदान नबनाउन आग्रह गरेका थिए।
उनले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भने, ‘तपाईंहरूले दुईवटै संस्थाहरूले उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफदेही बन्दै सरकारी नियन्त्रणको नेप्से चाहिने कि नचाइने, निजी कतिवटा संस्था चाहिने भन्नेबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्यो।’
छलफलमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईंले नेप्से पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण काम सकिए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा अड्किएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हामीले सम्पूर्ण कुराहरूसहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। त्यहाँको जवाफ नआउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन पछि हट्दिनँ : श्रेष्ठ
सांसदहरूले प्रश्न सोधिसकेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए। सो क्रममा उनले सांसदहरूले दिएका सुझाव र राखेका प्रश्नलाई चुनौती दिँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन आफू पछाडि नहट्ने अडान लिए। उनले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले नरोकिने बताए।
‘यसअगाडि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि बीचमै रोकिँदै आएको थियो। अध्ययनहरूबमोजिम मैले फेरि नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु, म यसमा क्लियर छु’, उनले भने।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको मात्रै एकल निर्णय नहुने दाबी गरेका श्रेष्ठले संयुक्त छलफलबाट निर्णय हुने हुँदा पारदर्शिता कायमै रहेको थप दाबी गरे।
उनले आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिबारे सांसदले सोधेका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका थिए।
‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबै फाइल अध्ययन गर्दा मापदण्ड पूरा नभएकाको थप अध्ययन गर्नु पर्ने हुँदा सबै शर्त पूरा भइसकेका कम्पनीहरूको छिटो निष्काशन अनुमति दिइएको हो’, उनको दाबी थियो, ‘यदि मेरो स्वार्थ मिलेको प्रमाण भेटियो भने एक छिन पनि पदमा नबस्ने भनेकै छु।’
समितिका सांसदहरूले ४६ खर्ब पुँजीकरण भएको बजारप्रति पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुले सरकारी लगानीलाई धराशायी बनाउन सक्ने उनको दाबी थियो।
प्रतिक्रिया