युनिकोड
गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा शुक्रबार निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरूको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि पौडेलको नियुक्ति नै रोक्न माग गर्दै उनीहरूले रिट दिएका थिए। तर, त्यो रिट अपरिपक्व भन्दै सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
पौडेललाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ गते गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। उनले ७ गते शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदनमा पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्रको अनुभव नभएको र संस्थागत कार्यानुभवसमेत नभएको दाबी गरिएको छ।
गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको शैक्षिक योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिपर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको तर्क अघि सारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
पौडेल राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाप रहेको दाबी रिट निवदेनमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया