माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीलाई भारतकै रिजर्भ बैंकले दिएन अनुमति

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नेपालको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा इक्विटीका रूपमा लगानी गर्न आफ्नो देशका कम्पनीको अनुरोध अस्वीकार गरिदिएको छ।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को अनुरोध अस्वीकार गरेपछि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्यसमेत १.२० प्रतिशतले घटेर १४७.९० रुपैयाँमा झरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

रिजर्भ बैंकले इरेडालाई यो निर्णय मार्च ७ (फागुन २३) मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो।

त्यसअघि इरेडाले रिजर्भ बैंकसँग नेपालमा जलविद्युत परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। कम्पनीले २०२४ जुलाई १६ र २०२५ जनवरी १६ मा पत्राचार गरी आफ्नो लगानीसम्बन्धी प्रस्तावको विस्तृत विवरण दिएको थियो।

अडचनका बाबजुद पनि इरेडाले लगानी स्वीकृतिको पुन: पहल गर्ने बताएको छ। इरेडा पनि भारतको सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी हो।

भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर), सतलज जलविद्युत निगम र इरेडाले भारतीय रूपैयाँ ७० अर्ब ऋणबाट र २२ अर्ब इक्विटीबाट रकम जुटाउने गरी लगानीको खाका नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेका छन्। गत माघ २ गते लगानी बोर्ड, नेपालले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदन अहिले विज्ञ समूहमा समीक्षाका क्रममा रहेको छ।

माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले बुझायो लगानी खाका, ५ नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब ऋण लिने

यस परियोजनाको कुल लागत ९२ अर्ब भारू अनुमान गरिएको छ।

भारतीय कम्पनीहरूको प्रस्तावअनुसार, ऋणमध्ये नेपालकै ५ वटा बैंकहरूले कन्सोर्टियममा लगानी गर्नेछन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज, एभरेस्ट, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंकबाट ४२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिने गरी कागजात पेस गरिएका छन्।

आयोजनामा सेयर संरचनामा जीएमआरले ३४, सतलजले ३४ र इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाउने समझदारी छ।

इरेडाले यस आयोजनामा वित्तीय लगानी पनि गर्ने भनिएको छ। यी तीनवटा भारतीय कम्पनीबीच गत भदौ २४ गते नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

इरेडाले ४५ अर्ब र भारतकै पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ६५ अर्ब वित्तीय लगानी गर्ने ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट लगानी बोर्डमा पेस गरिएको छ। सतलजले पूर्वी नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

सतलजले अरुण पाउँदा नै जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको अनुमति पाएको थियो। तर, जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नगरी यो आयोजना ओगटेर मात्र बस्दा पनि सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको थियो। आरबीआईको निर्णयले परियोजना थप अन्योलमा धकेलिने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।

लगानी बोर्डका अधिकारीहरू भने ५ प्रतिशत सेयर लगानीका कारण मात्र परियोजना नरोकियोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्। नेपालखबरसँगको कुराकानीका क्रममा बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘इक्विटीमा लगानी गर्न अनुमति नभए पनि अरू उपाय खोज्न सकिन्छ। तर, त्यो उनीहरूकै विषय हो।’

यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ।

नेपाल सरकारले सन् २०१४ अर्थात् ११ वर्षअघि जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो। जीएमआरले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भने १७ वर्ष बितिसकेको छ।

सम्बन्धित खबर: