युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्नसक्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर बिक्रीविरुद्ध दायर गरेको खारेज गर्दै सर्वोच्चले एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
सांसद सिंहले गत वर्ष मंसिर २२ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मलेसियन कम्पनी एक्जियटा कम्पनीले एनसेलमा लगानी गरेको ८० प्रतिशत सेयर नेपालका सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई गत वर्ष मंसिर १५ मा ब्रिकी गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिद–बिक्री भएको उनले रिटमा दाबी गरेका थिए। साथै उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन संसद सिंहले रिट दायर गरेका थिए।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सिंहको रिट खारेजको फैसला गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट खारेज भएको बताउँदै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको जानकारी दिए।
‘एनसेल आजियटा लिमिटेडको सेयर संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन भई सेयरको स्वदेश तथा विदेशमा खरिदबिक्री हुँदा पालना गर्नुपर्ने शर्त एवम् प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको नियमनमा गम्भीर समस्या र प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन्’, निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।
पटक पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिटमा गत वर्ष पुस ९ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
त्यसपछि गत भदौ २८ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने अग्राधिकार दिएको थियो। गत असोज १३ मा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। विहिबार रिट खारेजको फैसला भएको हो।
‘एनसेल आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरवाला आजियटा इन्भेस्टमेन्टले आफ्नो सेयर स्पेक्ट्रलाइटलाई ०८० मंसिरमा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन’, एनसेललाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘सेयर कारोबार हुनुअगावै प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, सेयर खरिदबिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भनी जिकिर गरेको र सेयर खरिदबिक्री सम्झौताको मात्र स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको एनसेल आजियटाले अनुमतिको शर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नु।’
सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियटाले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरु नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको अदालतको निर्देशनात्मक आदेशले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्ने अधिकार प्राधिकरणमै निर्भर भएको मुद्दामा बहस गरेका एक अधिवक्ता बताउँछन्।
‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार सेयर खरिदबिक्रीको स्वीकृति दिने नदिने प्राधिकरण र उद्योग विभागमै छाडिदिएको छ’, एनसेलको पक्षबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका उनले भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर कारोबारको जानकारी प्राधिकरणलाई गराइसकेको हुँदा अब स्वीकृत गर्नुपर्छ।’
उनले सरकारको नियत वैदेशिक लगानीको एनसेललाई बन्द गराउने हो वा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने भन्ने अबको निर्णयमा भरपर्ने बताउँछन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले खरिदबिक्री भएको सेयरलाई स्वीकृति दिएपछि मात्रै उद्योग विभागले सेयर हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र दिन्छ।
सम्झौताअनुसार ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडको सेयर सो कम्पनीलाई बेचिएको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२९ सम्म एनसेलले पाउने लाभांश भने आजियाटाले नै पाउने भनिएको थियो। स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो।
आजियटा इन्भेष्टमेन्ट युके र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीच एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्रीमा २०८० मंसिर १५ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता स्वीकृतिको लागि विपक्षी एनसेल आजियटा लिमिटेडले फागुन ३० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ गते सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया