युनिकोड
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
शासकीय सुधारका सय कार्यसूची कार्यान्वयनको एक सय दिन पुग्नै लाग्दा सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवा विभागबाट सम्पादित गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिससम्बन्धी काम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारीचालक अनुमति पत्र छपाइसम्बन्धमा भएको प्रगति, नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर तथा पहुँच विस्तारको उपलब्धिहरू तथा बेटिङ एप तथा सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित डोमेन लिंकहरू बन्द गर्ने काममा सफलता मिलेको दाबी गरेको हो।
शासकीय सुधार अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार टेलिकमको डेटा प्याकेज खपत हुनु अघि (९०% खपत भएपछि) ग्राहकलाई एसएमएस/एप नोटिफिकेसन मार्फत सूचित गराएर प्याकेज नवीकरण गर्न अनुरोध गर्ने र ग्राहकले चाहेको अवस्थामा पे-एज-यु-गो डिसेबल गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै मोबाइल डेटा सेवालाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रणाली तयार भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। पे-एज-यु-गो फिचर जेठ २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यस्तै, टेलिकमले प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि मासिक रूपमा स्वतः नवीकरण हुने सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडल तयार भएर असार १४ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएइको छ।
यस मोडलअन्तर्गत सेवाग्राहीले हरेक महिना पुनः प्याकेज सक्रिय (सब्स्क्राइब) गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन। सेवा एकपटक सक्रिय गरिसकेपछि अर्को पटकदेखि ग्राहकको मोबाइल व्यालेन्स रकमको आधारमा प्रत्येक महिना उक्त प्याकेज स्वतः नवीकरण हुनेछ।
त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका प्रमुख १० कार्यको बुँदा नं ६ मा राखिएको कार्यसूची अनुसार टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर फोरजी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने काम सकिएको जनाएको छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको ३१औँ बैठक २०८२ चैत २३ गते सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको थियो। सोही बैठकले टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्जमा ५ मेगाहर्ज थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। २०८३ वैशाख २ गतेबाट ८०० मेगाहर्ज (एलटीई ब्यान्ड-२०) को फोरजी सेवामा ५ मेगाहर्ज थप गरेर सञ्चालन भइरहेको छ।
८०० मेगाहर्ज (ब्याण्ड २०) स्पेक्ट्रममा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएपछि टेलिकमको फोरजी/एलटीई नेटवर्कको क्षमता तथा सेवा गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको दाबी मन्त्रालयको छ।
अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सीका कारण नेटवर्कले एकै समयमा बढी ग्राहकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र नेटवर्कमा पर्ने चाप प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुनुका साथै सिग्नल गुणस्तर (च्यानल क्वालिटी इन्डिकेटर-सीक्युआई) मा समेत सुधार भएको बताइएको छ।
ब्याण्ड २० प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको औसत इन्टरनेट गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा डेटा ट्राफिक २४.२ प्रतिशतले बढेको टेलिकमले जनाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप वेब ब्राउजिङ, भिडियो स्ट्रिमिङ, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य इन्टरनेट सेवाहरूको प्रयोग अझ छिटो, सहज र भरपर्दो हुने देखिन्छ। साथै, व्यस्त समय (पिक आवर) मा समेत सेवा गुणस्तर स्थिर रहनुका साथै भविष्यमा बढ्ने ग्राहक संख्या तथा डेटा ट्राफिकलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेटवर्क क्षमता समेत अभिवृद्धि भएको टेलिकमको भनाइ छ।
मन्त्रालयले टेलिकमको कुनै पनि सेवा लिँदा ग्राहकले एक पटक बुझाएको व्यक्तिगत विवरण तथा कागजातलाई डेटाबेसमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाई पुन: सेवा लिँदा व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु नपर्ने काम पनि सकिएको जनाएको छ।
ग्राहकको केवाईसी विवरण कस्टमर रिलेसनसीप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) प्रणालीमा इन्टिग्रेसन सकिएर टेलिकमको काउन्टरबाट सेवा लिने ग्राहकले आफ्नो केवाईसी एकपटक अद्यावधिक गरेपछि पुन: व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, टेलिकमका ग्राहकले अनलाइनबाट ई-सिम लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। टेलिकमका ग्राहकले अनलाइनबाट न्यु सिम डिस्ट्रिब्युसन (भौतिक) को लागि आवेदन दिएर नजिकैको आउटलेटमा गएर सिम लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। लस्ट सिम चेन्ज पोर्टल विकास भइसकेको टेलिकमले जनाएको छ। स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी पोर्टल पनि तयार भएर सञ्चालनमा आइसकेको टेलिकमले जनाएको छ।
टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भएका सेवाग्राहीलाई 'वान स्टप सर्भिस' मार्फत् सिमकार्ड, फाइबर (एफटीटीएच), लिज लाइन, केवाईसी अपडेट, शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवा एकीकृत रूपमा प्रदान गरिएको बताइएको छ।
शासकीय सुधार कार्यसूचीमा रहेको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विधेयक तर्जुमा गर्ने काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि विधयेकको सवालमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अवधारणा पत्रमा सहमति प्राप्त भएर हाल अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस सम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सञ्चारमन्त्रीस्तरीय बैठकले जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार जेठ १३ गते यस विषयसँग सम्बन्धित फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विधेयक पनि सोही प्रकृतिसँग मेल खाने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ।
यसका साथै सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ (बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ कार्यान्वयनमा लगेको छ। मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शनको आधारमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी बीपीआर सुधार प्रतिवेदन जेठ १ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कामलाई सूचना तथा प्रसारण विभागभित्र ल्याउन सिफारिस गरिएकोमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ बमोजिम सञ्चार मन्त्रालय र अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग र मुद्रण विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा तयार गरी असार ५ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालमा पठाइएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले प्रदान गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास तथा वर्गीकरण, चलचित्र तथा डकुमेन्ट्री छायाँकन अनुमतिको रिस्ट्रक्चरिङ प्लान तयार गरी यसअघि ३ देखि ७ दिनसम्म लाग्ने समयलाई हाल १ देखि ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यसैगरी, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवामा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भएको स्थानमा ५ देखि ७ दिन तथा बढी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भएको स्थानमा १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने गरिएकोमा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भएको स्थानमा २ देखि ४ दिन तथा बढी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भएको स्थानमा ७ देखि १० दिनमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने गरी सुधार गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् झण्डै सट्टेबाजीसम्बन्धी साढे २ लाख डोमेन लिंक बन्द गराएको छ।
यसका साथै, अपाङ्गतामैत्री विशेषतासहित एकीकृत वेबसाइट वैशाख २ गते राति ९ बजेदेखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वेबसाइटलाई अपांगतामैत्री हुनेगरी अपडेट गर्ने सम्बन्धमा वैशाख ११ गते नै सबै मन्त्रालय लगायत ३० निकाय र सरोकारवालाहरुको सहभागितमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तालिम प्रदान गरिएको बताइएको छ।
नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तै: नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एकपटक दिएपछि अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागलाई आवश्यक एपीआई चैत २२ गते नै उपलब्ध गराइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरुको अन्तरआबद्धताका लागि सुशासन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
परीक्षणका लागि आवश्यक एपीआई अनुरोध गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि अनलाइन भर्ना प्रणालीको फारम अटो फिल-अपका लागि एपीआई उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया