युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर बिक्रीविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सिंहको रिट खारेजको फैसला गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट खारेज भएको बताउँदै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार एनसेललाई पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि प्रभावकारी नियमन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश भएको छ।
सांसद सिंहले गत वर्ष मंसिर २२ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिद–बिक्री भएको उनले रिटमा दाबी गरेका थिए। साथै उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन उनले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए।
पटक पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिटमा गत वर्ष पुस ९ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
त्यसपछि गत भदौ २८ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने अग्राधिकार दिएको थियो। गत असोज १३ मा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि आज रिट खारेजको फैसला भएको हो।
के हो विवाद?
मलेसियन कम्पनी एक्जियटा कम्पनीले एनसेलमा लगानी गरेको ८० प्रतिशत सेयर नेपालका सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई गत वर्ष मंसिर १५ मा ब्रिकी गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
यसअनुसार ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडको सेयर सो कम्पनीलाई बेचिएको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२९ सम्म एनसेलले पाउने लाभांश भने एक्जियाटाले नै पाउने भनिएको थियो। स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो।
एक्जियटा ग्रुप बहार्डले मंसिर १३ मा आफ्नो सेयर बिक्रीमा राखेको घोषणा गरेको थियो। एक्जियटा बाहिरिने भएपछि उसको सेयर सो कम्पनीले किनेको थियो।
तर सस्तोमा सेयर बिक्री भएको भन्दै नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले आलोचना गरेपछि सरकारले गत वर्ष मंसिर २१ मा छानबिन समिति नै बनाएको थियो।
सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीमा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस्तो छ निर्देशनात्मक आदेश
प्रतिक्रिया