युनिकोड
नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको अन्तिम टुंगो लगाउन प्रस्तावित दुवै देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सरेको छ।
बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद नै विद्युत् खरिद सम्झौता समारोहमा सहभागी हुने भएपछि बैठक सरेको हो।
असार ९ र १० गते पोखरामा दुई देशको सचिवस्तरीय बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो। बैठकले बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो। बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिद नै सहभागी हुन चाहेकाले बैठक सरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘जुन २३ र २४ मा नेपालमा हुने भनिएको ऊर्जासचिव स्तरीय बैठक हुन सकेन’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख नविनमान सिंहले भने, ‘तत्कालको लागि बैठक रद्द भएको छ। अब कहिले हुन्छ, निश्चित भइसकेको छैन।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डको गत वर्ष भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै ५० मेगावाट निर्यात गर्न दिने सहमति भएको थियो।
यद्यपि नेपाल र बंगलादेशबीच हाल ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। अहिलेको बैठकले ४० मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय हुने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरु विश्वस्त थिए।
‘अनौपचारिक कुरा हुँदा बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नै विद्युत् खरिद सम्झौतामा उपस्थिति हुने भन्ने छ’, सहसचिव सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘कहिले बैठक बस्ने निर्णय भइसकेको छैन। केही हप्ताभित्रै बैठक बस्ने भन्ने छ।’
विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बैठक सरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले हामीलाई बैठक सरेको बताएको छ। अब आगामी बैठकबारे मन्त्रालयले नै टुंग्याउँछ।’
बंगलादेश सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय जेठ २९ गते स्वीकृत गरिसकेको छ। सरकारी खरिदसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीजीपी) बैठकले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो।
अर्थमन्त्री अबुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ४० मेगावाट विद्युत् खरिदको निर्णय गरेको थियो।
‘ऊर्जा विभागको प्रस्तावअनुसार बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले ५ वर्षको लागि ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गरिनेछ’, क्याबिनेट सचिव महमुदुल हुसेन खानले भनेका थिए, ‘विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेछ।’
सहसचिव सिंहले बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को समितिले निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरे वा नगरेको स्पष्ट जानकारी नआएको बताए।
‘नेपालमा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको पूर्वाधार समितिजस्तै त्यहाँको सरकारी खरिद समितिले निर्णय गरेको जानकारी पायौँ’, उनले थपे, ‘समितिको निर्णय त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होला। त्यसको कुनै जानकारी आएको छैन।’
बंगलादेशको क्याबिनेट समितिले नेपालबाट ८.१७ टाका अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ९ रुपैयाँ १२ पैसामा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको विनिमय दरअनुसार बंगलादेशले ५ वर्षमा ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको विद्युत् खरिद गर्ने अनुमान छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय सम्झौतासँगै भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो शपथ समारोहमा समेत बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल भएको छ।
शपथपछि भारत भ्रमण गर्ने पहिलो छिमेकी प्रधानमन्त्री बनेकी बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको बैठकमा पनि मोदीले नेपालबाट भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेशसम्म हुने विद्युत् निर्यात ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलो उदाहरण भएको बताएका थिए।
‘बंगलादेशमा धेरै चरणको वार्ता छलफलपछि धेरै विषय टुंगिसकेका छन्’, सिंहले भने, ‘महशुलको विषय पनि टुंगिएकाले अबको बैठकमा सम्झौता हुने अवस्था छ।’
आगामी बैठकमा ऊर्जा राज्यमन्त्री उपस्थित भए पनि सचिवस्तरीय नै सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देशबीच ऊर्जा हेर्न सहसचिवस्तरीय ‘वर्किङ ग्रुप’ र ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘स्टियरिङ कमिटी’ छ।
विद्युत् निर्यात अनिश्चित
प्राधिकरणले जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको तयारी गरेको थियो। जुन १५ मा निर्यात सम्भव नभए पनि जुलाईबाट निर्यात गर्न सकिनेमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले बताउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुन महिनाबाट विद्युत् निर्यात थाल्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन्। तर निर्यातको सम्झौता हुने बैठक नै सरेकाले अहिलेको वर्षातमा निर्यात गर्ने योजना अनिश्चित बनेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सबै विषयमा करिब सहमति भइसकेकोले अन्तिम सम्झौता हुन मात्र बाँकी रहेको बताएको छ। अबको बैठकमा सम्झौता भए तत्काल निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्ज बंगलादेशले नै तिर्ने समझदारी छ। भारतबाट बंगलादेशसम्म निर्यातको क्रममा हुने चुहावट समेत बंगलादेशले नै व्यहोर्ने कुरा भएको छ।
बंगलादेश र भारतबीच भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न भारतीय कम्पनी एनटीपीसीसँग सहमति भइसकेको छ। १ वर्षअघि भारतले नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् लैजान अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया