युनिकोड
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने पटक–पटकको प्रयास असफल भएको छ।
३२ खर्ब पुँजीकरण भएको सेयरबजार नियमन गर्ने निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजनीतिक खिचातानी हावी भएको छ। योसँगै लगानीकर्ताले तेस्रो पटकको प्रयासमा पनि अध्यक्ष नपाउने पक्का भएको हो।
गत पुस २० बाट रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्षमा त्यसयता छनौटमा परेका ५ जना उम्मेदवारका लागि अन्तर्वार्ताको लागि पटक पटक प्रयास भए पनि सफल हुनसकेको छैन। फागुनमा १६ गते अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेको थियो। यसअनुसार १९ जनाको आवेदन प्राप्त भएकामा चैत २५ मा समितिले ५ जनालाई छनौट गरेको थियो।
तर त्यतिबेला पनि अन्तर्वार्ता हुनुपूर्व नै सक्षम मानिस छनौट (सर्टलिस्ट)मा नपरेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ठाडो निर्देशनमा अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो। अध्यक्ष को बनाउने भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच समेत कुरा नमिलेको बताइन्छ।
त्यसयता झण्डै तीन महिनाको राजनीतिक लबिङपछि असार २ र ५ गते अन्तार्वार्ता राखिए पनि असफल भयो। यसले सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। समितिको निष्पक्षतामा उम्मेदवारहरुले विश्वास नगर्दा अन्तर्वार्तामा योग्य ५ जनामध्ये ३ जना गएनन्। ५ गते बोलाइएको बाँकी उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पनि सफल नभएपछि समिति नै रद्द हुने सम्भावना बढेको छ।
के भन्छन् विज्ञ?
समितिको निरीहपनले ६२ लाख लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास धरमराएको पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य बताउँछन्।
प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारको ‘तल्लोस्तरको घृणित राजनीति’ले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ।
‘राजनीतिक नियुक्ति नै नहुनुपर्ने स्थानमा गठबन्धनको सरकारले सहमति गरेर समेत नियुक्ति दिनसकेको छैन। यो लगानीकर्तामाथिको कुठाराघात हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
देशको अर्थतन्त्र सुधार्न लाग्नुपर्नेमा एउटा संस्थाको अध्यक्ष तानातान गर्न पूरै सरकार, राजनीतिक दलदेखि व्यवसायीसम्म लागि पर्नु दुःखद भएको उनी बताउँछन्।
बोर्डका सञ्चालक सदस्य सुरकृष्ण बैद्य अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको तल्लोस्तरको खिचातानीले व्यवसायी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नियुक्ति भए पनि यति धेरै राजनीति होला भन्ने लागेको थिएन। सरकारको गैरजिम्मेवारीले अझै ३/४ महिना बोर्डले अध्यक्ष नपाउने देखियो।’
सरकारले बजेटमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रलाई मुख्य आयस्रोतको रुपमा अगाडि सारे पनि पुँजी वृद्धि गर्नकै लागि पनि जलविद्युत् क्षेत्र नै महिनौँ पाइपलाइनमा थन्किनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ।
त्यसो त अध्यक्ष नियुक्ति गिजोलिन पुग्दा यो प्रकरणले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।
डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले तीन पटकको प्रयासमा पनि नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि प्रक्रिया रद्द गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ। अब अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छन् र मन्त्रिपरिषदबाट अहिलेको समिति खारेज भएर पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नियुक्ति अलमल्याउने मुख्य तत्त्व नयाँ स्टकको लाइसेन्स!
अहिले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति अलमलिनुमा नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई पनि लिएर हेरिएको छ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स हात पार्ने दाउमा लागेका व्यापारिक समूहको दबाबमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवार परेका छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ।
नयाँ अध्यक्ष आफूअनुकूल आएको खण्डमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स पाउने आशामा केही समूह लबिङमा छन्।
अब आउने अध्यक्षले नयाँ स्टकको लाइसेन्स मात्र नभई संसदको लेखासमितिको निर्देशनपछि रोकिएको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्काशन हुने आईपीओको पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
यसर्थ नियुक्तिलाई लिएर स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिहरुको सक्रियता र चलखेल बढेको छ।
यसअघि पनि अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर विवाद नउठेको भने होइन। पूर्वअध्यक्ष रमेश कुमार हमाल अध्यक्षमा आउँदै गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध भएको थियो।
प्रतिक्रिया