युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ।
योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुषालले आयोगबाट पारित कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने बताए।
सरकारले १६औँ आवधिक योजनाको आधारमा आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेको छ। आयोगले आवधिक योजनाअनुसार ३ वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ।
‘आवधिक योजना र बजेटलाई एक आपसमा जोड्नको लागि आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना ल्याउने गरेको छ’, प्रवक्ता भुषालले भने।
बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्छ।
आयोगका अनुसार, सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ।
बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादत्म्य नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्पिरिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया