युनिकोड
चार वर्षअघि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सबै निकायले एउटै सडकमा आफ्नै तरिकाले काम गर्न नछाडेपछि समितिले सोमबार फेरि सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेको हो।
एक वर्षअघि उपत्यकाका धेरै स्थानमा बिछ्याइएका मेलम्चीका पाइपमा पुनः भत्काउने र पुर्ने गर्दा करिब १६ करोडबराबरको पाइप क्षति भएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट नै माग गरेको छ।
समिति बैठकमा उपस्थित भएका काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख मिलन शाक्य आफूहरुले बिछ्याएको पाइप अन्य निकायले क्षति पुर्याइसकेको बताउँछन्।
‘अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट नदिएसम्म काठमाडौंमा मेलम्ची आए पनि वितरण गर्न सकिन्न’, उनले भने।
नेकपा सांसद गणेश पहाडीले विद्युत् प्राधिकरणले तारहरु अन्डरग्राउन्ड गर्न थालिसके पनि अरु निकायले तयारी नगरेको बताए। उनले टेलिफोन, केबल, इन्टरनेटको तार बिछ्याउँदा फेरि भत्काउने अवस्था रहेको बताए।
‘खाने र लगाउनेमा विदेशी नक्कल गर्यौँ तर विकासमा किन सकेनौँ?’
नेकपा सांसद यज्ञराज सुनारले नेपालीहरुले खाने र लगाउने कुरामा विदेशीको नक्कल गरेको तर विकासमा गर्न नसकेको बताए। समितिको युटिलिटी करिडोर विषयक छलफलमा संसद् सुनारले विकासमा विदेशीबाट सिक्न नसकेको बताए।
‘हामीले खानामा नक्कल गर्यौँ, लगाउनमा नक्कल गर्यौँ, संविधान र ऐन कानुन बनाउनमा नक्कल गर्यौँ तर विकास पूर्वाधारमा भने नक्कल गर्न सकेनौं’, उनले भने, ‘हाम्रा मन्त्रालयका इन्जिनियर नराम्रो भएर हो या योजना बनाउन नसकेर हो। एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने क्रम निरन्तर नै छ।’
सांसद सुनारले मन्त्रालय–मन्त्रालय तथा मन्त्रालय र मातहतका विभागबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकासको नाममा बनाउनेभन्दा भत्काउने गरेको बताए। सडकमा एउटा निकायले आफ्नो काम गर्दा अरुलाई हानि नपुर्याउनुपर्नेमा त्यसविपरीत काम भइरहेको उनले बताए।
यस्ता समस्या समाधानमा अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गर्न उनले सुझाव दिए। उनले भने, ‘समस्या समाधानको लागि भइरहेका कुरालाई अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर व्यवस्थित गर्ने र युटिलिटी करिडोरको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ?’
रायमाझीले यसबारे पटक पटक बैठक बस्ने र निर्णय समेत भए पनि अब कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताए।
‘जो व्यक्तिले आफैँ सडक बनाएर प्लटिङ गर्ने चलन छ, अन्त्य हुनुपर्छ। संसारको कुनै पनि सहरमा व्यक्ति आफैँले सडक बनाएर प्लटिङ गर्दैन। कसैले गरे पनि सरकारको निर्णय र मापदण्डको आधारमा गर्छ। युटिलिटी करिडोर कार्यान्वयन गर्नको लागि प्लटिङलाई रोक्नुपर्छ’, उनले भने।
युटिलिटी करिडोर कति सहज?
बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि युटिलिटी करिडोरको अवधारणा विकास भएको हो।
संसारका धेरै देशमा युटिलिटी करिडोरका आफ्नै मोडल रहेका छन्। सडक, विद्युतीय तार, केबल, इन्टरनेट, टेलिफोन, खानेपानी पाइप, ढल निकास पाइपलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गरी सफा र सुन्दर सहर बनाउने प्रणालीको विकास हो। सडकको दायाँबायाँ वा अन्डरग्राउन्डबाटै सबै कुराको विकास गर्न सकिने धेरै देशका उदाहरण रहेका छन्।
सहरी विकास सचिव मधुसूदन अधिकारीले युटिलिटी करिडोर बन्यो भने एकै ठाउँमा बारम्बार खन्नु नपर्ने, ट्राफिक समस्या कम हुने, धूलो/हिलोको समस्या समाधान, सबै तारहरुलाई भूमिगत बनाउन सकिने र पूर्वाधार लगानीमा दोहोरो खर्च नहुने दाबी गरे। उनले उपलब्ध स्थान र स्रोतको आधारमा युटिलिटी करिडोरमार्फत काम गर्न सकिने बताए।
सहरी विकासमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भएका सहरमा मात्रै नभई मध्यपहाडी र तराईको घनाबस्तीलाई समेट्ने गरी युटिलिटी करिडोरलाई विकास गर्नुपर्ने बताए।
‘भइसकेका आयोजनामा के गर्ने र हुँदै गरेका आयोजनामा कसरी गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा बाध्यात्मक वा समन्वय बनाउने भन्ने पनि ठूलो विषय हो। समन्वयात्मक कानुन बनाउने हो भने गफ मात्रै हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन, बाध्यात्मक बनाएरै जानुपर्छ।’
उनले सहरी विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको भन्दै भटाभट निर्णय गरी संसदको यही अधिवेशनबाटै पास गर्न सकिने बताए।
‘कानुन ड्राफ्ट भइसकेको छ। यही अधिवेशनमा सदनबाट पास गराऔं। सरोकारवालासँग एकपटक छलफल गरौं अनि पास गरौं । किन लामो समय लिनुपरेको छ र ?’, उनले भने।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने गरी योजना बनाउन सकिने बताइन्। ‘उपत्यकामा कुन ठाउँमा कस्ता खानेपानीका पाइप छन्, हामीले जीआईएस म्यापिङ गरिसकेका छौँ। कसैले सडकमा काम गर्दा खानेपानीको पाइप नकाटियोस् भनेर यसको प्रयोग गर्नसक्छन्’, उनले भनिन्।
अब डिजाइन र बजेटमै एकीकृत व्यवस्था
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए।
‘हामीले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छौँ। पहिलाको भन्दा अहिले केही सुधार भएको छ तर यसलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ आयोजना डिजाइन गर्दा सबै क्षेत्रलाई समेटेर जान सकिन्छ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले फरक–फरक दातृनिकायको सहयोग एकीकृत गर्न नसक्दा अव्यवस्थित भएको बताए।
‘भिन्न–भिन्न दातृनिकायको सहयोगबाट भिन्न–भिन्न प्रयोजनले भिन्न–भिन्न मापदण्डमा र भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हो’, उनले भने, ‘अहिले दातृनिकायसँग कुरा गर्दा आयोजना विकासमा एकीकृत ढंगले लागत व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल सुरु गरेका छौँ।’
खतिवडाले युटिलिटी करिडोरको विकास महानगरभित्रका चौडा सडकबाट सुरु गर्न सकिने बताए।
‘महानगरपालिका, उपमहानरपालिका हुँदै क्रमशः तल जाऔँ। किनकि स्रोतको कुरा पहिलो हो। विकसित देशमा पनि रातारात विकास भएका होइनन्, ५०औं वर्षमा भएका हुन्। अहिले बनाउँदै गरेको चक्रपथको बाँकी खण्डमा युटिलिटी करिडोरको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
अब सडकको लागि बजेट विनियोजन गर्दा ढल, खानेपानी, बिजुलीका तार, केवल, टेलिफोनका तार अन्डरग्राउन्डका व्यवस्था गरेरै जानुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया