युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुले राखेको माग सम्बोधन गरेर मात्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न माग गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यावहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको अध्यक्ष रेग्मीले बताए। वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल बिर्ग गर्न प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने उनको भनाइ छ। कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनाल, संघका महासचिव हरिराज खरेललगायतले कर्मचारीको सेवासुविधा ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका थिए। यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्ष कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तीभरणबापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश पछि भुक्तानी लिंदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्इवस्था हुनुपर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
प्रतिक्रिया