राजश्व छल्ने काइदा : न्यून बिजकीकरण गरेर सामान आयात, भुक्तानी हुण्डीबाट

एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात २ खर्ब रुपैयाँको भएको छ। जसअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यपार २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। 

वैदेशिक व्यापारमा आर्थात् भन्सारमा नेपालले २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब १६ अर्ब देखिएको छ। त्यसमा भन्सार शुल्कको योगदान २ खर्ब ४१ अर्ब छ। 

यो तथ्याङ्क वैधानिक रुपमा आयात र निर्यात भएका वस्तुहरुको हो। तर, नेपालमा भन्सार छलेर अर्थात् अवैैध रुपमा समेत ठूलो मात्रामा आयातनिर्यात हुने गरेको देखिन्छ। बेलाबखत त्यस्ता वस्तु प्रहरी तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले समात्ने गरेको छ। 

तर, वैधानिक रुपमै आयात गर्दा पनि भन्सार छली हुने गरेको निष्कर्ष भन्सार विभागले निकालेको छ। 

भन्सार विभागमा बुधबार बसेको बैठकमा सोही विषय उठेको थियो। विभागको अन्तरिक बैठकमा अवैधानिक रुपमा आयत भइरहेको वस्तुमा भन्दा वैधानिक रुपमा आउने वस्तुमै राजश्व धेरै छली हुने गरेको विषयमा कुरा उठेको हो। यसलाई अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको छ।

विभागका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानाकारी गराए अनुसार बुधबार बिहान भन्सार विभागमा समग्र भन्सार अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। तर विषय केन्द्रित भने वैधानिक राजश्व छलीमा नै भएको थियो। 

कसरी हुन्छ वैधानिक राजश्व छली?
विभागको बैठकमा छलफल भए अनुसार नेपालमा वस्तु आयात हुँदा आयात गर्ने देशबाट नै कम मूल्याङ्कन गरेर वस्तु ल्याइने गरेको छ। सो देशमा कायम रहेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्याङ्कन गराइन्छ। कम मूल्यमा आयात भएपछि राजश्व पनि कम लाग्छ। जसकारणले आयतको प्रक्रियादेखि नै व्यापारीहरुले कम मूल्याङ्कनको बिल गराएर राजश्व छल्ने गर्छन्।

यस्ता घटना पहिलेदेखि नै हुने भए पनि अहिले धेरै वस्तुको आयातमा यस्तो देखिन थालेको अधिकारीहरु बताउँछन्। पछिल्लो समय न्यूनबिजकीकरण गरेर आयात हुने क्रम धेरै नै बढेको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए।

‘वस्तुको आयात गर्दा नै कम मूल्यको भनेर आउँछ। बिलमा भएको मूल्यभन्दा भन्सार विभागले धेरै मूल्य गरेर राजश्व लिन समेत सक्दैन। त्यसकारणले धेरै राजश्व वैधानिक तवरबाट नै छली भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

यो छलीको प्रक्रिया बैंकबाट प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दादेखि नै सुरु हुने उनको भनाइ छ।

समाधान के?
बुधबार भन्सार विभागमा भएको छलफलमा छली रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने राय आएको थियो। अहिले भन्सारबाट वस्तु पास हुँदा ग्रिन जोन, एल्लो जोन र रेड जोन गरी तीन भागमा वर्गीकरण भएर आउँछ। ग्रिन जोनमा रहेका वस्तुहरु भन्सार पास हुँदा केही पनि नहेरी सिधै प्रवेश दिइन्छ। एल्लो जोनमा रहेका वस्तुहरुको कागजात हेरिन्छ। रेड जोनमा पर्नेको कागजातदेखि वस्तुको समग्र मूल्यांकन पनि गरिन्छ।

विभागमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विशेष समिति छ। त्यसले वस्तुहरु कुन जोनमा पर्छन्, त्यसको वर्गीकरण दिनहुँ गर्छ। त्यहीअनुसार आयत हुन्छ।

अब भने कुन जोनमा के रहन्छ त्यसको वर्गीकरणको प्रमुख आधार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र आयात भएको बिलको मूल्यलाई समेत बनाउने निर्णय भएको छ। उदाहरणका लागि, दाल आयात हुँदा न्यूनबिजकीकरण भएको देखिएमा अब दाल रेड जोनमा पर्ने छ। त्यसपछि कुनै पनि व्यापारीले जुनसुकै भन्सार नाकाबाट दाल आयत गरे पनि त्यसलाई समग्र अध्ययनपछि मात्रै प्रवेश दिइनेछ।

विदेशमा कसरी हुन्छ त भुक्तानी?
विदेशी कम्पनीबाट नै कम पैसाको बिल बनेर आएपछि त्यसको वैधानिक भुक्तानी पनि सोही मूल्य बराबरको हुन्छ। नेपालबाट विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुन बैंकमार्फत खोलिएको प्रतीतपत्र( एलसी) मा उल्लेख गरेअनुसारको रकमलाई आधार मानिन्छ। बाँकी पैसा भने हुण्डी मार्फत विदेशी निर्यात कम्पनीलाई पठाइने गरेको भन्सार विभागको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो राजश्व छलीको विषय, जारी भयो सर्कुलर
न्यून बिजकीकरण हुने विषय राष्ट्र बैंकसम्म पुगिसककेको छ। वस्तु आयात गर्दा कालो धन र हुण्डीको प्रयोग हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। 

अवैधानिक तवरबाट अवैधानिक रकम समेत भुक्तानी हुन थालेको देखिएकाले बैंकहरुलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको हो। न्यून बिजकीकरण गर्दै वस्तु आयात गर्ने र बाँकी पैसा अवैधानिक तवरबाट भुक्तानी हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको आशय छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आयातको प्रक्रियामा नै कडाइ गर्न भनेको हो। 

गत मंगलबार बैंकहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी आयातको प्रक्रिया अपनाउन भनेको हो। 

राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै भनेको छ, ‘इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण समेत गरी यथार्थपरक देखिएमा सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ।’ 

त्यसमा ड्राफ्ट टीटी जारी गर्ने, प्रतीतपत्र खोल्ने, डीडीए, डीपीए जस्ता आयातका प्रक्रियामा कडाइ गर्न राष्ट्रबैंकको निर्देशन छ।