युनिकोड
बैंकहरु मर्जरमा जाँदा पाउने सुविधा उपभोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक मर्जर भएमा ९ वटा थप सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो।
सोहीअनुसार केही बैंकले मर्जरको समझदारी समेत गरेका छन्। अब थप ९ सुविधा पाउनको लागि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यसले बैंकहरुमाथि केही दबाब बढाएको छ।
यस्तो छ चालू आवको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
के–के छन् ९ सुविधा?
- –तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
- –एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
- –एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
- –यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दु थप गरिने।
- –सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।
- –यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।
- –एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
- –एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।
- –वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने।
प्रतिक्रिया