विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्देशिका जारी गरेको छ। आयोगले कात्तिक २५ गतेसम्म निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। निर्देशिका जारी भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाइ विद्युत् महसुल समायोजन गर्न बाटो खुलेको छ।
नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन। विद्युत प्राधिकरणले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई दिने डेडिकेटेड लाइनको २० प्रतिशत अतिरित्त शुल्कका साथ महशुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्दैछ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई पारित गरिसकेको छ। तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन।
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्च पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगले विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) सम्बन्धी निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया