सिंचाई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने जापानको प्रतिवद्धता

जापानले नेपालको सिंचाई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भएको छ। जापानको कृषी, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयको प्रतिनिधीमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गर्दै सिंचाई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। भेटमा तराई मधेशमा सञ्चालन भएका सिंचाई आयोजनामा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

जापानको कृषी, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयको विदेश मामिला हेर्ने विभागका उपमहानिर्देशक नाकाडा टाहामीको नेतृत्वको प्रतिनिधीमण्डलले सोमबार मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित उर्जामन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै उर्जा र सिंचाईको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

जापानी राजदूत मसामिची साईगो समेत सहभागी बैठकमा सिंचाई र जलविद्यूत क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। उपमहानिर्देशक नाकाडाले भेटमा कृषी,जलस्रोत र सिंचाईको क्षेत्रमा जापानले गर्दै आएको सहयोगको निरन्तरता हुने भन्दै थप सहयोग गर्न जापान तयार रहेको धारणा राखे।

भेटमा उर्जामन्त्री पुनले जापान नेपालको पुरानो विकास साझेदार मुलुक भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री पुनले सरकारले सिंचाईतर्फ ठुला आयोजना अघि बढाइरहेको, तराई मधेशमा बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरेको र पहाडमा लिफ्ट सिंचाईको लागी काम भइरहेको जानकारी दिए। जापानले कन्काई सिंचाई आयोजनामा पुर्याएको सहयोगप्रती पनि धन्यवाद दिंदै सिंचाईको क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

उनले जापान सरकारको सहयोगमा उर्जामन्त्रालय मातहत अनुसन्धान केन्द्र रहेको र सरकारले त्यसमा पहिलो पटक अनुसन्धानको लागी २० करोड बजेट समेत बिनियोजन गरेको जानकारी दिँंदै उक्त संस्थासँग सहकार्य गर्न पनि आग्रह उपनिर्देशक टाहामीसँग आग्रह गरे। त्यसैगरी सिंचाई क्षेत्रमा जलउपभोक्ता समितिहरु सक्रिय रहेको र काम पनि प्रभावकारी रहेको भन्दै त्यसमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो।

भेटमा सिक्टा सिंचाई परियोजनामा देखिएको घुलनशिल माटोको समस्या देखिएको भन्दै समाधानका लागी समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री पुनले जापानसंग समाधानको लागी कुनै उपाय भए सहयोग गर्न भेटमा आग्रह गरेका थिए।

भेटमा नलसिंङगाड जलविद्युत परियोजनाको बारेमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री पुनले नलसिंङगाड जलविद्युत परियोजनामा जापानको लगानी र सहयोग हुने कुरामा नेपाल सरकार ढुक्क रहेको धारणा राखेका थिए।