युनिकोड
सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन भन्दै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याटको रकमलाई १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थालेको छ।
उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त अनुसन्धान थालेका छन्। बजेटमार्फत आएको नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन नै निर्माण गर्न लागिएको विभागले जानकारी दिएको हो।
प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको समेत विभागले जानकारी दिएको छ। केही दिनमा नै उक्त प्रतिवेदन पूरा गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवर बताउँछन्। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्ययनले फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा केही अप्ठ्यारो पर्ने देखाएको छ।’
बैंकले प्रदान गर्ने डेबिट कार्डमार्फत स्वाप गरी हुने भुक्तानीबापतको भ्याट फिर्ता गर्न हाललाई केही असहज हुने देखिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘तर डिजिटल भुक्तानी कम्पनी र तिनीहरुले दिएको सिस्टमबाट हुने भुक्तानीको भने अहिले नै फिर्ता गर्नसक्ने खालको स्थिति देखिएको छ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको नीतिमा भने डिजिटल कार्डमार्फत हुने भुक्तानीलाई नै केन्द्रित गरेर भ्याट फिर्ता नीति ल्याएको थियो। सरकारले बजेटमा नै कार्य प्रयोगबाट हुने भुक्तानीमा लागेको कुल भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा नै फिर्ता जाने नीति लिने र सोहीअनुसारको प्रणाली विकास गर्ने भन्ने थियो। तर अध्ययनले उक्त काम हाललाई असम्भव देखाएको हो।
भ्याट फिर्ता भने सरकारले पहिले पनि दिँदै आएको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान होस् र सहलियत दरमा नै वस्तु बिक्रीवितरण होस् भनेर सरकारले गत वर्षसम्म उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदै आएको थियो।
गत वर्षदेखि भने सरकारले भ्याट फिर्ता कुनै पनि उद्योगलाई नदिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया