युनिकोड
स्मार्ट टेलिकमले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन पाएकाे जिम्मेवारी सरकारले खाेसेकाे छ। काममा ढिलाइ गरेकाे भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्टसँग भएको अप्टिकल फाइबर सम्झौता रद्द गरी टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सुस्त गतिमा काम गरेकोले स्मार्टबाट खोसेर नेपाल टेलिकमलाई उक्त जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारले लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरुलाई बाँडफाँट गरी दिएको थियो। स्मार्टले परियोजनाको लागि मोबिलाइजेसनबापत लिएको ६० करोडबराबरको बैंक जमानत पनि जफत हुने भएको छ। उसले राखेको १५ करोडको कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत भएको छ।
स्मार्टसँग प्राधिकरणले करिब २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता गरेको थियो। २०७४ भदौ ३ गते सो सम्झौता भएको हो। तर, स्मार्टले जम्मा २० किलोमिटरमा मात्रै फाइबर बिछ्याएको छ।
प्रतिक्रिया