युनिकोड
निष्प्रभावी बनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई सुधार्ने जिम्मा प्राधिकरणकै क्याडर अर्जुन घिमिरेको काँधमा आएको छ।
२३ वर्ष एनटीएमा बिताइसकेका घिमिरेले थलिएको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्राण भर्ने दायित्वसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्।
असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सोमबार (असार २९) सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले घिमिरेलाई नियुक्तिपत्र दिएका हुन्। घिमिरेले आजै जमलस्थित प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर पदबहाली गरेका छन्।
यसअघिको सबै राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि एनटीएका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पदमुक्त भएका थिए। खाली भएको एनटीएको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारी भएको नाताले उनै घिमिरेले पाएका थिए।
अध्यक्ष नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका घिमिरेलाई सरकारले पाँच वर्षको लागि देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। भलै, यसअघि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुने गरेकामा अहिले सरकारले मेरिटको आधारमा सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयन गरेको दाबी गरिरहेको छ।
तर, अतिराजनीतीकरण र सेवा प्रदायकहरूको स्वार्थले जेलिएर निस्प्रभावीप्रायः भइसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नु घिमिरेका लागि ठूलो चुनौती हो।
मुख्य गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमनको कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्राधिकरणमाथि सेवा प्रदायक संस्थाहरूनै हाबी भइरहेका छन्।
त्यसबाहेक एनटीएको अध्यक्षलाई झस्क्याइहाल्ने विषय हो- दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो व्यापार। दुई दशकभन्दा बढी यही क्षेत्रमा बिताएका घिमिरे यस विषयमा बेखबर छैनन्। तर, तीव्रतर बद्लिँदो प्रविधिका कारण घटेको व्यापार सुधार्न कम चुनौती भने छैन।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम पनि घाटामै चलिरहेको छ। विदेशी लगानी रहेको एनसेल पनि नेपालमा घट्दो व्यापारलाई लिएर चिन्तित छ।
टेलिकम र एनसेल दुवैको परम्परागत भ्वाइस तथा एसएमएसबाट हुने आम्दानी घटिरहेको छ। ओभर-द-टप (ओटीटी) सेवा (ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर इत्यादि) का कारण टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेकाले अपरेटरहरूको व्यावसायिक मोडल परिवर्तनमा प्राधिकरण सहयोगी बन्नुपर्ने अवस्था छ।
निरन्तर घटिरहेको आम्दानीका कारण टेलिकम र एनसेल दुवै नयाँ लगानी गर्ने मुडमा छैनन्। फाइभजीका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने र त्यो उठ्ने हो वा होइन भन्ने द्विविधामा अपरेटरहरू छन्। आम्दानी घट्दाको असर अपरेटरहरूको सेवाको गुणस्तरमा पनि परिरहेको अनुभव उपभोक्ताले गरिरहेका छन्।
त्यसका लागि कानुनी संरचनासहितको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी उनै घिमिरेको हो र यो त्यति सजिलो काम भने होइन। यति काममा मात्रै सफल हुँदा पनि घिमिरेको कार्यकाल सफल भइदिन्छ।
अर्कोतर्फ, कमजोर मोबाइल नेटवर्क, कल ड्रप, इन्टरनेट स्पिड र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच अझै पनि उपभोक्ताको प्रमुख गुनासो बनिरहेको छ। नियामक निकायको नेतृत्वको रूपमा सेवा प्रदायकलाई ग्राहक केन्द्रित गुणस्तरीय सेवामा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी घिमिरेलाई छ।
अब घिमिरेले नै नेपालमा फाइभजी सञ्चालनको स्पष्ट रोडम्याप बनाउनुपर्ने नेपालमा फोरजी सेवा पूर्णरूपमा विस्तार नभइसकेको अवस्थामा फाइभजीको आर्थिक औचित्य प्रमाणित गरेर यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ। त्यसका लागि फाइभजी स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण, लाइसेन्स र व्यावसायिक सञ्चालनबारे स्पष्ट नीति निर्धारण गर्ने ठाउँमा घिमिरे पुगेका छन्।
समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन ३० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन फेर्नैपर्ने बाध्यता छ। ‘आउटडेटेड’ दूरसञ्चार ऐनकै कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकटमा धकेलिएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले नयाँ अध्यक्षको दायित्वबारे बताउँदै भन्छन्, ‘लथालिङ्ग रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको आमूल सुधारनै नयाँ नेतृत्वको मुख्य कर्तव्य हो।’
प्राधिकरणको नियमन क्षमता बढाएर सेवा प्रदायकहरूको गुणस्तरका साथै आम्दानी बढाउने सवालमा नेतृत्व सजग हुनुपर्ने कणेल बताउँछन्।
‘आम्दानी घट्दा संस्था कमजोर हुन्छ। संस्था कमजोर भयो भने अन्त्यमा सेवा नै कमजोर हुन्छ। आम्दानी राम्रो गर्न सकेनन् भने संस्था स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन। त्यसैले सेवा प्रदायकहरूको घट्दो आम्दानीलाई बढाउन प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्छ,’ कणेलले नेपालखबरसँग भने।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र नवीकरणको नाममा हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एकातिर धमाधम व्यापार गुमाउने र अर्कोतिर अर्बौं रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ।
टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रहेको भद्रगोल अन्त्य गर्नैपर्ने पूर्वअध्यक्ष कणेल बताउँछन्।
‘यो २० अर्बको नवीकरण भद्रगोल अन्त्य हुनैपर्छ। अहिले भएकै विद्यमान कानुनबाट यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। यदि नयाँ कानुनबाट गर्दा त झनै राम्रो हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको आम्दानी बढाउने हो त्यसपछि दुवै सरकारी र निजी टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो गुणस्तर सुधार्न थप लगानीसहित सेवा विस्तार गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
त्यसै गरी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को मुद्दा अझ जटिल बनिरहेको छ। चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण एकपछि अर्को आईएसपीको लाइसेन्स खारेजीमा पर्दै गइरहेको छ।
देशभर फाइबर नेटवर्क विस्तारमा निकै आक्रामक ढंगले सफलता पाएका केहीबाहेक सबैजसो आईएसपी संकटबाट गुज्रिरहेका छन्।
आईएसपीलाई जोगाउन मर्जर तथा एक्विजिसनलगायतका नीतिबारे छलफल भइरहे पनि टुंगोमा नपुग्दा सेवा प्रदायकले लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन्। करिब एक दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसक्दा अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
यसअघिका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण निकै अपारदर्शी भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।
भण्डारीको कार्यशैलीलाई लिएर प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समितिसमेत मुकदर्शक बन्ने अवस्था थियो। यो अवस्थालाई सुधारेर घिमिरेले प्राधिकरणमा साँच्चैको नियामकको सामर्थ्य फर्काउनुपर्ने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच विस्तार र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने भनेर कानुनले नै व्यवस्था गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।
अहिले उक्त खातामा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। त्यसको प्रभावकारी परिचालको खाका बनाउने जिम्मेवारी घिमिरेलाई आइलागेको छ।
उक्त कोष परिचालन गरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ब्रोडब्यान्ड एक्सिस नेटवर्क परियोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गलगायतका परियोजना लामो समयदेखि धिमा गतिमा चलिरहेका छन्। त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ।
त्यसै गरी प्राधिकरणले आफूलाई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त गराउँदै सरकारलाई पनि सोहीअनुसार नीति सुधारमा सघाउनुपर्नेछ। किनभने परम्परागत दूरसञ्चार कम्पनी र नयाँ स्याटेलाइट सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय संवेदनशील मात्रै होइन उत्तिकै जटिल पनि छ।
स्टारलिंकलगायतका विश्व प्रख्यात इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल प्रवेशको अनुमति मागिरहेका छन्। त्यसमा सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरी देशलाई फाइदा हुने निर्णय गराउने भूमिका पनि घिमिरेकै काँधमा आइपरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन घिमिरेलाई आईओटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल सेवाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने सुअवसर पनि प्राप्त भएको छ।
मोबाइल नेटवर्कमार्फत हुने ठगी, स्पाम कल, सिम दुरुपयोग, डेटा सुरक्षा तथा साइबर जोखिममा सर्वसाधारणले ठूलो क्षति ब्यहोरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो। यसमा उपभोक्ताको हित संरक्षणसँगै डिजिटल विश्वास कायम गर्नुपर्ने छ।
त्यसै गरी अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्थामा पुगेको यूटीएलको व्यवस्थापन घिमिरेका लागि मुख्य चुनौती हो। उक्त कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन यसअघि नै ठूलो लबिङ भइसकेको छ। यो प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकममा गरिएको गल्ती नियामकको रूपमा फेरि दोहोरिन नदिने भूमिका पनि उनै घिमिरेको हो।
यूटीएल मात्र होइन, सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि घिमिरेले चलाखीपूर्ण क्षमता देखाउनुपर्ने छ।
किनकि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई धितो मानेर दिएको कर्जामा बैंकले उक्त कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेर एनसेललाई दिइसकेको छ। तर, यो विवाद प्रहरी अनुसन्धानमा छ। यसलाई निर्क्योलमा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि घिमिरेकै हो।
अर्कोतर्फ नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनीको माग पनि उठिरहेको छ। दुईवटा कम्पनीकै व्यावसायिक अवस्था धराशायी बन्न थालेको अवस्थामा नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउने वा नल्याउने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी घिमिरेले पाएका छन्।
अहिले निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क विस्तार गरेर दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको एनसेलको अनुमति पत्रमा आगामी तीन वर्षमा २५ वर्ष पुग्दैछ।
नेपालको कानुनअनुसार ८० प्रतिशत विदेशी स्वामित्व भएको एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। तर, यो लाइसेन्स व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन।
विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्ने स्मार्ट दक्षता घिमिरेले देखाउनुपर्ने छ।
प्राधिकरणमा राजनीतिक विवादका साथै टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चालक समितिविरूद्ध अदातमा मुद्दा पुगेको भर्खरै हो। उक्त मुद्दामा प्राधिकरणको नेतृत्व नै दोषी ठहर भएका छन्।
प्राधिकरणमा कर्मचारीको रूपमा रहँदा सधैँ प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिने घिमिरे अब हिजो आफैँले उठाउँदै आएका यावत् प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन्।
पदवहालीपछि घिमिरेले नेपालखबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निष्पक्ष र सक्षम संस्था बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छु।’
प्रतिक्रिया