युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सम्पत्ति छानविन आयोगको काम प्रभावित भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, विवरण बुझाइसकेका हकमा पनि छानविन यथापत राख्न र कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै यी तीनै काम रोकिएको सम्पत्ति छानविन आयोगका सदस्य गणेश केसीले बताए।
‘अहिले हामी कसैलाई पनि विवरण बुझाउनुस् भन्दैनौँ। विवरण बुझाइसकेकाहरूको हकमा पनि छानविनको काम यथास्थितिमा राख्छौँ र तत्काल कसैलाई पनि कारबाही सिफारिस गर्दैनौँ’, आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका केसीले नेपालखबरसँग भने। यी बाहेकका काम भने निरन्तर चल्ने उनले बताए।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरकारले आयोग गठन गर्दै पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ को मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकास भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरुका परिवार समेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरुको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ। आयोगले २०८३ वैशाख १० गतेबाट ठमेलको केसरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। आयोगमा हालसम्म १४ हजार बढिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रवक्ता केसीले बताए।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
तर आयोगको गठन र क्षेत्राधिकारमा प्रस्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यससम्बन्धी कुनै पनि कार्य, निर्णय र कारबाहीहरु कार्यान्वयन नगर्न र संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत संविधान र कानुन बमोजिम कार्य गर्न गराउन परमादेश जारी गर्न निवेदकको माग छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उक्त आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रदान नगरिएको, आयोगको अधिकार सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, पुष्टाई र छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारबाट वा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढि सम्भावना भएका व्यक्तिहरु पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए।
यस्तै, सम्पत्तिको छानबिन गर्दा अवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय किटान गरी सिफारिस गर्न आयोगलाई भनिएको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार प्रतिस्थापन, सिमित वा निष्क्रिय नगरेको जिकिर प्रधानमन्त्रीको शाहको छ।
निवेदक र सरकारका आ आफ्नै जिकिरपछि सर्वोच्च अदालतले मुख्यगरी ६ वटा प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने देखिएको ठहर गर्दै यी विषयको निरुपण नभएसम्म आयोगका काम कारबाही रोकिएको हो।
यी गम्भिर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरु पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इलजासमा पेस गर्न संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ।
‘निजहरुको हकमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थ देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा गम्भिर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै यसको निरुपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) को रूपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पनि अदालतले माग गरेको छ।
१५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकार प्रदान गरी पेश गर्न भनिएको छ। अब यो विषयको निरुपण नभएसम्म आयोगको छानविन रोकिने भएको हो।
प्रतिक्रिया