युनिकोड
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपाल र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच सहकार्य हुने भएको छ।
लाखौँ नेपाली रोजगारीका क्रममा खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा पुगिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उनीहरूको हकहित संरक्षणका खातिर एनआरएनएले श्रम संगठनसँग सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षार गरेको हो।
देशको अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड बन्न पुगेको वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा श्रमिकहरूको असुरक्षित कार्य अवस्था, कानुनी सुरक्षाको अभाव, शारीरिक तथा मानसिक दबाब र आवश्यक सेवा सुविधामा सीमित पहुँचजस्ता गम्भीर चुनौतीको सवालमा काम गर्ने गरी दुई संस्थाले सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
‘माइग्रन्ट राइट्स एन्ड डिसेन्ट वर्क परियोजना दोस्रो चरण’ अन्तर्गत स्विस विकास सहयोगको सहयोगमा सम्पन्न यो सहकार्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हितमा दिगो र प्रभावकारी सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सम्झौताले विशेषगरी मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा आफ्नो काम अघि बढानेछ। जहाँ धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। परियोजनाले मलेसियामा पनि सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ।
परियोजनाले मुख्यत: संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, नीति संवाद र वकालत साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग जस्ता विषयमा काम अघि बढाउने जनाएको छ।
संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाई श्रमिकलाई आपत्कालीन अवस्थामा छिटो र व्यवस्थित सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यस्तै, नीति संवाद र वकालत अन्तर्गत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग श्रमिक अधिकार, सुरक्षित रोजगारी र न्यायोचित श्रम व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछ।
यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग अन्तर्गत विशेष गरी महिला र अवैध अवस्थाका श्रमिकलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम, अनलाइन सेसन र सूचना सामग्रीमार्फत सहयोग गर्नेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले भने, ‘आप्रवासी कामदारहरू नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। तर उनीहरूले अझै पनि असुरक्षित कार्य अवस्था, संरक्षणको कमी र विदेशमा एक्लोपन भोगिरहेका छन्। एनआरएनएसँगको यो सहकार्यले संस्थागत क्षमता बढाउँदै, मानसिक स्वास्थ्यमा बल पुर्याउनेछ भने श्रमिकको अधिकारलाई व्यवहारमै सुरक्षित गर्नेछ।’
यसैगरी, हस्ताक्षरका क्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा बद्री केसीले भने, ‘एनआरएनएले ९० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्ना समन्वय परिषद् स्थापना गरिसकेको छ र ८० हजारभन्दा बढी सदस्यता पाएको छ। दुई दशकभन्दा लामो यात्रामा हामीले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्रवासी नेपालीको हितमा काम गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको यो साझेदारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि थप व्यवस्थित, सशक्त र दिगो सेवा प्रणाली निर्माण गर्नेछ।’
यो कार्यक्रम सेप्टेम्बर २०२५ देखि मे २०२६ सम्म (९ महिना) सञ्चालन हुनेछ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, आवश्यक स्रोतसाधन र राजदूतावासहरूसँग समन्वयको व्यवस्था हुनेछ।
यो सहकार्यले नेपालका आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार, सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न ठूलो कदम चाल्ने विश्वास दुई संस्थाको छ। परियोजनाले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाउने उनीहरूको ठहर छ।
यो पहलले खाडी मुलुक र मलेसियासहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र आश्वस्त वातावरणमा काम गर्ने आधार उपलब्ध गराउने दुई संस्थाको ठहर छ।
प्रतिक्रिया