युनिकोड
आफूलाई भेट्न अस्पताल पुगेका कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग निहारिका राजपुतले १० वटा माग राखेकी छन्। निहारिकासँग छलफल गरेर अनसन नै तोडाउने हिसावले कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती बुधबार अपरान्ह प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए।
गत बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गर्दा उनी अस्वस्थ भएकी थिइन्। शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउन लागेकी उनलाई प्रहरीले उद्धार गरेर शिक्षण अस्पताल लगेको थियो। पछि उनलाई नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सारिएको थियो। निहारिका अस्पतालमै अनसनरत छिन्।
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उनका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अनसन तोडाएका थिए। तर, लामो समयसम्म त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले धर्ना दिन थालेकी थिइन्।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा पनि निहारिकाले धर्ना दिने प्रयास गरिन्। तर प्रहरीले उनलाई त्यहाँ बस्न दिएन। त्यसपछि उनले राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि गएर आत्मदाहको प्रयास गरिन् ।
बलात्कारबाट जन्मिएको छोराको र बलात्कार आरोपी युवाको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने उनले मुख्य मागका रुपमा उठाउँदै आएकी थिइन्। तर, बुधबार मन्त्री बन्दीसँग उनले थप माग राखेकी छन्।
यी माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने र नमिल्ने भएकाले बुधबार कुनै सम्झौता हुन नसकेको मन्त्री बन्दीको सचिवालयले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
यसअघि धनुषा जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपी जनकपुरका शिवकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतको फैसलासँगै उनी जेलबाट छुटेका थिए। मंगलबार प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरेको छ।
तर, श्रेष्ठ यस मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। उनले यही विषयका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्याममा जथाभावी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सोधपुछका लागि बोलाउँदा अभद्र व्यवहार गरेकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठविरुद्ध बुधबार म्याद थप गरिएको छ।
- निहारिकाको मुद्दामा दुष्कृति : जब न्यायाधीशले छोरो देखे, बाबु खोजेनन्
- आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिका टिचिङ अस्पतालको मानसिक वार्डमा भर्ना
- शीतल निवासअगाडि आत्मदाह गर्न पेट्रोल खन्याइसकेकी थिइन् निहारिकाले
- बच्चासहित धर्नामा बसेकी निहारिका सिंहदरबार अगाडिबाट पक्राउ
- निहारिकालाई छोरी बनाउने करिश्माको प्रस्ताव
- बलात्कारी स्वतन्त्र छ, म असुरक्षित छु : निहारिका राजपुत
जिल्लाबाट न्याय नपाएको भन्दै निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छन्। उच्च अदालतमा भदौ ८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। उनले मन्त्री बन्दीसँग यी विषयमा पनि माग गरेकी छन्।
यी हुन् निहारिकाका १० बुँदे माग
१) २०७९ साल भाद्र ८ गतेको पेशीमा डीएनए परीक्षणको आदेश हुनै पर्ने यदि सो पेशी स¥यो वा आदेश नभएमा ९ गते बिहान १० बजेदेखि सर्वोच्च अदालत अगाडी नै पुनः आमरण अनसन सुरु गर्नेछु।
२) डीएनए परीक्षणको नमुना लिँदाखेरि विपक्षी र मेरो बाबु (छोरा) को रगतको नमूना मेरै अगाडि लिइनुपर्छ। यो परीक्षण गर्दा प्रहरीको ल्याब र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पनि गर्नुपर्ने र सो कार्य गर्दा म लगायत मेरो मान्छेको उपस्थिति हुनुपर्छ।
३) डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट यथाशीघ्र चाँडो आउनुपर्यो।
४) मेरो मुद्दामा सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि छानविन गरी दोषी ठहरिएमा तुरुन्तै कारबाही गर्नुप¥यो।
५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दुई जना वरिष्ठ सरकारी वकिलहरु भदौ ८ गतेको पेशी र अन्तिम फैसलाको बहसमा जनकपुरको उच्च अदालतमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्यो र सो वकिलहरु मलाई चित्त बुझेको हुनुप¥यो।
६) मेरो मुद्दाका सुनुवाई ‘फस्ट ट्रयाक’मा हुनुपर्यो।
७) जनकपुर जिल्लाको मेरो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्यो।
८) म लगायत म जस्ता सम्पूर्ण पीडित कुमारी आमाहरुबाट जन्मिएका बच्चाहरुको स–सम्मान बाँच्न पाउने अधिकारहरु कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्यो।
९) कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुवैजनाले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुपर्यो।
१०) यदि माथि उल्लेखित सम्पूर्ण मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा मैले सर्वोच्च अदालत अगाडि पुनः आमरण अनसन सुरुवात गर्नेछु र मलाई त्यहाँबाट प्रहरी वा सरकारी पक्षले हटाउन पाउने छैन।
‘यो माग कतिपय अदालतको क्षेत्रधिकारमा पर्छ, त्यहाँ मन्त्रीले भन्ने कुरै हुँदैन। अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली छ, त्यो दिन सुनुवाइ पनि नहुन सक्छ। कुनै न्यायाधीशकोमा पर्यो भने उहाँले हेर्न मिल्दैन। कुनै कारणले बेन्च बसेन भने पनि त्यो मुद्दा हेराइ हुँदैन। त्यसकारण यो माग अहिले नै पूरा गर्न सकिँदैन’, मन्त्री बन्दीले निहारीकालाई जवाफ दिए।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रहरीमाथि छानविन गरेर कारबाही अगाडि बढाउन पनि मन्त्री बन्दीले नमिल्ने जवाफ दिएका थिए। ‘अदालतको आदेश नै नआई कुन प्रहरीलाई के आधारमा कारबाही गर्ने, यो अहिले निर्णय गर्न सकिँदैन’, मन्त्रीले उनलाई जवाफ दिए।
बरिष्ठ सरकारी वकिल पठाइदिने कुरामा भने मन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए। कुमारी आमाको विषयमा कानुनमा तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि मन्त्रीले समय लाग्ने बताएका थिए।
डीएनए परीक्षणको विषयमा पनि निहारिका र मन्त्रीबीच सहमति जुट्न सकेन। मन्त्रीले अदालतको आदेश के कसरी आउँछ, त्यहीअनुसारले गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। तर, निहारिकाले त्यसमा सहमति नजनाई आफूले माग गरेअनुसार नै हुने निश्चित गर्नुपर्ने अडान लिइन्।
तत्कालै आफूले यी सबै विषय पूरा गर्छु भन्न गाह्रो रहेकाले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यी मागका विषयमा छलफल गर्ने मन्त्री बन्दीले निहारिकालाई जवाफ दिएका छन्।
प्रतिक्रिया