युनिकोड
‘बलात्कारबाट बच्चा जन्माएकी कुमारी आमा’ का रुपमा परिचित निहारिका राजपुतको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने धनुषाका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यतिबेला सर्वोच्च तानिएका छन्। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई केही दिन पहिले नै न्याय परिषदले सर्वोच्च तान्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। परिषदले उनीमाथि छानविन थालेको छ।
न्यायाधीश भट्टराईले २०७८ माघ २४ गते यो मुद्दामा फैसला गर्दै अभियुक्त शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएका थिए।
यसैबीच मंगलबार प्रहरीले धनुषाबाट बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरेको छ।
धनुषा जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि निहारिका राजपुत काखे छोरो बोकेर न्याय माग्दै काठमाडौं आइन्। उनी पटक–पटक अनसन बसिन्। अनसनमा गृहमन्त्री समेत उपस्थित भएर बच्चा र बच्चाका बाबुको डीएनए परीक्षण गर्ने सहमति पनि भयो। तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै निहारिकाले यसै साता राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयाससमेत गरिन्। उनलाई प्रहरीले उद्धार गरेर शिक्षण अस्पतालमा पुर्यायो।
धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाको त्रुटिका कारण अहिले निहारिका आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन्। यसअघि आमरण अनसन बस्दा पनि माग पूरा नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाह गर्न गएकी उनी अहिले शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला आरोपी श्रेष्ठ मंगलबार पक्राउ परेका हुन्।
निहारिकाले ‘बालात्कार’पछि जन्मिएको सन्तानको पहिचानका लागि डीएनए गर्न माग राख्दै आएकी छन्। त्यसअघि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन्। अदालतले उनको दाबी नपुग्ने भन्दै शिवराजलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो ।
मुद्दाको उठानमै त्रुटि
निहारिकालाई गर्भवती बनाएर जब शिवराज श्रेष्ठले बेवास्ता गरे, त्यसपछि पीडितलाई वकिलहरुले सही सल्लाह नदिँदा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता हुन पुग्यो। वकिलको सल्लाहमा निहारिकाले शिवराजबाट नशालु पदार्थ सेवन गराएर आफूलाई बलात्कार गरिएको र गर्भ रहन गएको अदालतमा जिकिर गरेकी थिइन्। त्यसअघि सरकारी अड्डाहरुमा नाता प्रमाणित गराईपाउँ भन्ने निवेदनहरु परेका थिए। तिनै प्रमाणका आधारमा शिवराजले धनुषा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए र उम्किए।
नेपालखबरलाई प्राप्त निहारिका प्रकरणका मिसिल कागजहरु हेर्दा शिवराजले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको नभई निहारिका र उनी केही समयसँगै लुकीछिपी बसेको देखिन्छ। तर, विवाद नै नगरी गर्भ रहेपछि शिवराजले निहारिका र बच्चालाई जिम्मा लिन अस्वीकार गरेको र आमाछोरा दुबै अन्यायमा परेको देखिन्छ।
यो अवस्थामा निहारिकाले अदालतमा बच्चा र बाबुको नाता कायम गराई अंश दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरेको भए मुद्दा जित्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ। तर, सँगै बसेको तस्बिरसमेत फेला परेको आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणी पुष्टि हुन सकेन।
बलात्कारको आरोप लगाएका तिनै व्यक्तिसँग नाता कायम गरिपाउँ भन्दै निहारिकाले अदालत जानुअघि नै अर्को निवेदन दिएकी थिइन्, जसले उनको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा कमजोर भयो।
यसैवीच निहारिका र शिवराजका अंकमाल गरिएका तस्बिरहरु यसैसाता नायिका करिश्मा मानन्धरले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिन्। ती तस्वीरबाट पनि शिवराजले निहारिकालाई साथमा राखेर गर्भवती भएपछि धोका दिइएको खुलासा हुन्छ। जबकि शिवराजले निहारिकासँग चिनजान भेटघाट नै नभएको जिकिर अदालतसमक्ष गर्दै आएका थिए।
न्यायाधीशले छोरो देखे, बाबु खोजेनन्
गत माघ २४ गते धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला निहारिका र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिको सम्बन्धबारे मौन रह्यो। उनीहरुको सम्बन्धबाट जन्मिएको भनिएको बच्चाको विषयमा फैसलामा चर्चा छ, तर बाबुको सम्बन्धमा फैसला मौन छ। र, अदालतको त्यही मौनताले अहिले निहारीकादेखि न्यायाधीशसम्मलाई सताएको छ।
न्यायाधीश भट्टराईले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन।’
अदालतमा एउटी अविवाहित किशोरी आफूमाथि बलात्कार भयो भन्दै पुगेकी छिन्। उनका साथमा बच्चा पनि न्यायाधीशले देखेका छन्। तर, न्यायमूर्ति भन्छन्, ‘यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन।.... प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
शिवराजले बलात्कार गरेको होइन र राजीखुशीबाटै जायजन्म भएको हो भने बाबुको नाताले बच्चा र जाहेरवालीप्रति श्रेष्ठले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो कि हैन? अथवा उक्त बच्चा शिवराजबाटै जन्मिएको हो कि हैन? यसबारे अदालतले बोल्नुपर्थ्यो कि पर्दैन? न्यायाधीशले बच्चाको भौतिक उपस्थिति देख्दादेख्दै ‘यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा’ भनेर अदालतले पन्छिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो? यहाँनेर फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ।
धनुषा जिल्ला अदालतले शिवराजलाई सफाइ दिएपछि निहारिकाले जायज माग उठाएको देखिन्छ, उनले यत्ति भनेकी छिन् कि बच्चा र शिवराजको डीएनए परीक्षण गरीपाउँ।
मञ्जुरीमै जायजन्म भएको भए.....
जिल्ला अदालतले यो घटना जबरजस्ती करणी नभई मन्जुरीसँग करणी गरेको अवस्थाको देखिएको ठहर गरेको थियो। पीडित मानसिक र शारीरिक रुपमा कमजोर नदेखिएको र पीडित शिक्षित पनि रहेको देखिएको फैसलामा भनिएको छ।
‘प्रतिवादी एक्लैले मुख थुन्ने, बोल्न कराउन नदिने, हातखुट्टा चलाउनै नसक्ने गरी अचेटी राख्ने र पीडितको कपडा खोलेको भन्ने पीडितको भनाइ स्वभाविक देखिँदैन। पीडितको सहमतिविना उल्लेखित कार्य प्रतिवादी एक्लैले एकै पटकमा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ।
जाहेरी पर्नु पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएका निवेदनमा पनि आफूहरु श्रीमान श्रीमती भएको समेत खुलाइएको र जबरजस्ती करणी भएको भन्ने ती निवेदनमा उल्लेख नभएको विषयलाई पनि सफाइ पाउने आधार मानिएको थियो।
त्यस्तै, अस्पतालमा गर्भवती जाँच गर्न जाँदा पनि शिवराजसँग ७/८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गरेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले बच्चाको बाबु चिनेन। वा चिन्ने प्रयासै नगरी अदालतले ‘यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा बोलिरहनुपरेन’ भन्यो।
निहारिकाका तर्फबाट वकिलले गरेको कमजोरी के थियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरीमा प्रष्ट माग नै उठाइएको थिएन। जाहेरीमा मुख्यगरी बलात्कार आरोपितलाई कारबाही माग गरिएको थियो। २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ स्थित जयनारायण साहको घरमा शिवराजले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप थियो।
कोठामा लगेर ललाई फकाई तथा डर त्रासमा पारी बन्धक बनाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख थियो। आफू गर्भवती भएपछि श्रेष्ठका परिवारले गर्भपतन गराउन समेत धम्की दिएको उनको जाहेरीमा उल्लेख थियो। जाहेरीमा उनले शिवराजलाई सजाय गरी क्षतिपूर्ति माग गरेकी थिइन्।
जाहेरीपछि पक्राउ परेका शिवराजले अदालतमा भने इन्कारी बयान दिएका थिए। उनले आफूले ती पीडितलाई आफ्नो कोठामा नलगेको दाबी गरेका थिए। गर्भवतीको सम्बन्धमा पनि आफूलाई थाहा नभएको शिवराजको वयान थियो।
निहारिकालाई चिनेको र उनले आफ्नो शरीरको ट्याटु मेटाउन पैसा मागेपछि नदिएका कारण आफूलाई यस्तो आरोप लगाएको शिवराजले बयान दिएका थिए। तर, निहारिकाले भने अदालतमा वयानका क्रममा पनि आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको दाबी गरेकी थिइन्। श्रेष्ठका परिवारले समेत पहिले गर्भपतन गराउन र गर्भपतन गराए छोरासँग विवाह गराइदिने आश्वसन दिएको उनले अदालतमा बकपत्रका क्रममा भनेकी थिइन्।
निहारिकाले २०७६ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिँदै शिवराजले आफूलाई हेर विचार नगरेको बताएकी थिइन्। श्रेष्ठसँग एक डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्धन्धमा रहेको र उनीसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भए पनि हाल आमाबुबाको लहलहैमा लागेर हेर विचार गर्न छाडेको निवेदनमा उल्लेख थियो।
त्यो निवेदनमा उनले शिवराजमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएकी थिइनन्। शिवराज श्रेष्ठसँग विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्पर्क हुँदा पेटमा बच्चा रहन गएको र बच्चा ४ महिना पुगिसकेकाले आफूलाई काम गर्न गाह्रो भएको त्यतिबेलाको निवेदनमा खुलाएकी थिइन्।
‘शिवराजले म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमीसँग विवाहसमेत गर्दिनँ भनेकाले विपक्षीसँग भएको सम्बन्ध अनुसार विवाह गराई, खान, लगाउन बस्न तथा औषधी उपचार समेतको व्यवस्था मिलाई हक अधिकार दिलाई न्याय प्रदान गरिपाउँ’, निवेदनमा माग गरिएको थियो।
२०७६ माघ १९ गते पनि निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएकी थिइन्। त्यो निवेदनमा भने उनले शिवराजको घरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिन माग गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमा शिवराजसँग विवाह भइसकेको उल्लेख थियाे।
‘जनकपुरमा बस्दाका बखत विपक्षी शिवराज श्रेष्ठसँग परिचयभई आपसमा सहमती भएपछि हामी विवाह गरी श्रीमान श्रीमती भै काठमाडौंमा बस्न लाग्यौं। काठमाडौंमा बस्दाका बखत संयोगबस म निवेदिका गर्भवती भएपछि विपक्षीले मलाई गर्भपतन गर्न दवाव दिने गरेको र मैले इन्कार गरेपछि विपक्षी मलाई छाडी अलपत्र पारेर भागेपछि निजको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि नउठेपछि म मामा घरमा बस्न लागेकी हुँ’, निवेदनमा भनिएको थियो।
समय पुगेपछि बच्चा पनि जन्मने भएकाले अब उप्रान्त मैले विपक्षीलाई छाडेर बस्न सक्ने अवस्था समेत नभएकोले उनको घरमा बस्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेकी थिइन्। यिनै निवेदनका कारण उनको मुद्दा कमजोर बनेको फैसलाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। बलात्कारको विषयमा सफाइ दिए पनि बच्चा र दुईको सम्बन्धको विषयमा कुनै उल्लेख नगरेका कारण न्यायाधीशको फैसलामा विवादमा परेको हो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन निवेदन दिएका छन्। तर, उच्चले सुनुवाइ गरेको छैन।
अब निहारिकाको मागअनुसार बच्चा र शिवराजको डीएन परीक्षण भएमा बाबु हो कि हैन, सजिलै पत्ता लाग्नेछ। बलात्कार पुष्टि नभए पनि बाबु पुष्टि भएमा शिवराजले बच्चा र आमाको दायित्वबाट भाग्न पाउने छैनन्।
- आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिका टिचिङ अस्पतालको मानसिक वार्डमा भर्ना
- शीतल निवासअगाडि आत्मदाह गर्न पेट्रोल खन्याइसकेकी थिइन् निहारिकाले
- बच्चासहित धर्नामा बसेकी निहारिका सिंहदरबार अगाडिबाट पक्राउ
- निहारिकालाई छोरी बनाउने करिश्माको प्रस्ताव
- बलात्कारी स्वतन्त्र छ, म असुरक्षित छु : निहारिका राजपुत
अदालतकाे फैसलाकाे पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया