युनिकोड
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सुझाव दिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारीको बचत फिर्तासँगै बक्यौता फिर्ता गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको हो।
आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता, बिमा, अनुदानको भुक्तानीसँगै सहरकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न भनेको छ।
‘करिब ५० अर्बको बक्यौता भुक्तानी भई बजारमा जाँदा माग सिर्जना गर्छ,’ उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘५० अर्बले १ वर्षको अवधिमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजारमा कारोबार गराउँछ।’
अन्तरिम प्रतिवेदनमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन भनेको छ।
कुन क्षेत्रमा कति छ भुक्तानी बाँकी?
सरकारले तत्काल करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदा माग बढ्ने निष्कर्ष आयोगको छ। सरकारलाई बजार माग बढाई व्यावसायिक ऋण बढाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ।
‘५० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब सहकारीको बचत फिर्ता, १२ अर्ब कृषि, पशु बिमा, ब्याज अनुदान र सहुलियतको भुक्तानी गर्न भनेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरी बिलिङ भएको तर सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको १८ अर्ब रुपैयाँ छ।’
कोरोना बीमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुने अनुदान र स्वास्थ्य उपचार बिमावापतको रकम गरी १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको आयोगले भनेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न आयोगले सुझाएको छ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा खर्च भएरै अहिलेको बजार धानिएको आयोगको बुझाइ छ। आयोग पदाधिकारीका अनुसार, सहकारीमा बचत डुबेका र रेमिट्यान्सको आयस्रोत पनि नभएकाहरू अहिले बढी समस्यामा छन्। त्यसैले सहकारीपीडितले बचत फिर्ता पाए भने बजार चलायमान हुनेछ।
‘सहकारीमा रकम राखेर निकाल्न नपाउँदा बजारमा माग बढ्न सकेन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक जुन कृषकले बालीको बिमा गरेका थिए, सरकारले बिमा कम्पनीलाई दिने अनुदान रोक्दा कृषकले भुक्तानी पाएका छैनन्।’
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भनेको पनि रोकेको छ। यसले बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएनन्। सरकारले अनुदानको भुक्तानी दिँदा बैंकहरूको ऋण प्रवाह नै बढ्छ भने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।
आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव
सरकारको राजस्व संकलन अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढे पनि लक्ष्यअनुसार छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार अस्वाभाविक ठूलो भएको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिने अवस्था रहेको, बिनाअध्ययनका कार्यक्रम राख्दा कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिले तुरुन्तै पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको भन्दै बजेट रकामान्तर गरेरै स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थामा अपुग रकम आन्तरिक ऋण लिएरै पूरा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
‘सरकार यस्तो बेलामा आन्तरिक ऋण लिन डराउनुहुँदैन। आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘आन्तरिक ऋणको सीमा नबढाए अर्को उपाय नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्डको रकम फिर्ता नगरी म्याद थप गर्न सकिन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए)ले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययन अनुसार कुल आन्तरिक ऋणको सीमा निश्चित अंकमा नतोकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ देखि ७ प्रतिशतसम्मको कोरिडोर तोक्न सकिने सुझाव दिएको छ। नेपालले आर्थिक वर्ष २०३१-०३२ देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा बढीमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको छ। तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी अयोजना कार्यन्वयन गर्न अपुग भएको औचित्यपूर्ण कारण देखाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा थप ०.५ प्रतिशत लिन सक्ने व्यवस्था छ।
सुझाव आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले बैंकहरूको ब्याजदरमा कमी रहेकाले आन्तरिक ऋण लिँदा् सरकारलाई धेरै भार नपर्ने बताए।
‘तत्काल राजश्व बढाएर खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले भने,‘बैंकको ब्याजदर घटेको समयमा आन्तरिक ऋण उठाई सबै बक्यौता भुक्तानी गर्दा बजार चलायमान हुन्छ।’
अहिले ऋण उठाएर बजार चलायमान हुँदा सरकारको राजश्व बढ्दै जाने र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्।
‘अहिले अर्थतन्त्र कोभिडको समयमा जस्तै हो विषेशरुपमा हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘बिरामी भएको समयमा ऋण लिएरै भएपनि उपाचार गर्ने निको भएपछि ऋण तिर्दै जान सकिन्छ।’
यी सबै आधार र परिस्थिति केलाएर आयोगले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
कानुन सुधारमा जोड
अर्थतन्त्रको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको लागि आयोगले कानुनमा पनि संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता आयोगले दर्शाएको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभाव तथा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न आयोगले भनेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने, कोभिडअघि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने देखिएमा एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
व्यवसायीले बजारमा वस्तु बिक्री गर्ने तर लामो समयसम्म पैसा नउठ्ने समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ।
प्रतिक्रिया