बालेनको 'एक्सन': गोजीका योजना बजेटमा नपर्ने, लाभ र लागत विश्लेषण अनिवार्य

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो पहिलो बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र पारेको छ। 'डेलिभरी' र 'नतिजा' लाई केन्द्रमा राखेका प्रधानमन्त्री शाहको प्राथमिकताअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित र यथार्थपरक बनाउन विशेष 'चेकलिस्ट' तयार पारेर मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो।

आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय मामिला, पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। बुधबार वन, श्रम, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए।

पूर्वतयारीबिनाका योजना नआउने
बालेन सरकारको पहिलो बजेट भएकाले यसप्रति सर्वसाधारणको चासो उच्च छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागि 'रुपान्तरणकारी बजेट' ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। सोहीअनुसार आयोगले नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा लाभ-लागत विश्लेषण (कस्ट बेनिफिट एन्यालाइसिस) सहित तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए /आईईई), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र खरिद योजना अनिवार्य गरिएको छ। 'हचुवाका भरमा योजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा मापदण्ड बनाइएको छ,' आयोग स्रोतले भन्यो।

मुख्य प्राथमिकता: 
(१) अधुरा आयोजनालाई बजेट: चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका र क्रमागत प्रकृतिका आयोजना चाँडो सक्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ।
(२) आयोजनाको पुनरावलोकन: लामो समयदेखि अलपत्र वा रुग्ण रहेका आयोजनाको पुनर्संरचना गर्ने वा खारेज गर्ने गरी सूची माग गरिनेछ।
(३) १६औँ योजनासँग तालमेल: सरकारले १६औँ योजनाको लक्ष्य र मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८३/८४–२०८५/८६) सँग बजेटको तादाम्य मिलाउन जोड दिएको छ।

समयसीमामा लचकता
यसअघि मन्त्रालयहरूले चैत १५ गतेभित्रै बजेट सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तर, नयाँ सरकारको नीति र मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको 'शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची' लाई बजेटमा समेट्नुपर्ने भएकाले उक्त समयसीमामा केही लचकता अपनाइएको छ।

'हामीले चैत १५ को डेटलाइनमा केही लचक हुने निर्णय गरेका छौँ,' सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने, 'सरकारको सुशासन मार्गचित्र-२०८२ र चुनावी वाचापत्रमा उल्लेखित 'डिजिटल गभर्नेन्स' का विषयहरूलाई समेट्न थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको छ।'

यस पटकको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितताको विवरणलाई समेत अनिवार्य बनाइएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको विश्वास छ।