ओखलढुङ्गा र खोटाङका योजनामा भएको करोडौँको अनियमितता छानबिन गर्न स्थलगत अनुगमन गरिने

कोसी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका तीन पहाडी जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। बुधवार बसेको समितिको बैठकले यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण र विकास बजेट खर्च प्रणालीमा देखिएका कैफियतहरूबारे छानबिन गर्न अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको हो।
 
विशेष गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र फिल्डमा काम नै नगरी भुक्तानी लिइएका विषयमा केन्द्रित रहेर समितिले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। यसै सिलसिलामा समितिले बिहीबार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग समेत विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेको समितिका  सभापति राजन किराँतीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु र ती योजनाको प्रगतिको बारेमा विभिन्न आयोजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार काम भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने तयारी छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नापी किताबमा उल्लेख गरेर भएको निर्माणलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु गरी असुल गर्न भनेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ओखलढुङ्गाको पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत ठुला छाप भदौरेमा सिस्नेखोला पुल निर्माण २०८१ असोज २६गतेसम्म सम्पन्न गर्न ६ करोड ३० लाख ७३ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७९ असोज २७ गते सम्झौता भएको थियो । आ.ब.२०८०–०८१ को बजेटमा दोस्रो रनिङ बिलसम्ममा ३ करोड ८५ ला २० हजारको काम भएको छ। पछि स्थलगत निरीक्षणमा ग्याविन बक्स ५९८.७६ घन मिटर र रिटेनिङवाल ४५३.५ घन मिटर नापी किताबमा समावेश गरी ७८ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।

यो योजनामा नापी किताबमा समावेश गरी भुक्तानी भएको कार्य निरीक्षणको क्रममा निर्माण गरिएको नदेखिएकोले  भुक्तानी गर्नेलाई जबाफदेही बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गर्न भनिएको छ। यो योजनाको अनुगमन पछि सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु असुल गराउने जनाएको छ।