युनिकोड
नेपालको संवैधानिक राजनीतिमा कहिलेकाहीँ घटनाहरू सतहमा अलग–अलग देखिए पनि तिनको अन्तरसम्बन्ध गहिरो हुन्छ। र, त्यस्ता घटनाले राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति उजागर गरिरहेका हुन्छन्।
संसद्को अधिवेशन बोलाएर स्थगित गर्नु, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, राष्ट्रपतिको पुनर्विचार अधिकारलाई औपचारिक सीमामा खुम्च्याउनु र अन्ततः वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु- यी घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यी सबै घटनाले नेपालको संवैधानिक अभ्यास कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अहिलेको बहस चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न होइन। मूल प्रश्न के हो भने राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलन बलियो हुँदैछ कि कार्यपालिकाको प्रभाव क्रमशः सबै संस्थामाथि विस्तार हुँदैछ?
२०८३ वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् अधिवेशन बोलाइनु सामान्य प्रक्रिया हो। तर त्यसको दुई दिनपछि नै सरकारले ‘विशेष कारण’ देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्न पुनः सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपतिले सोही दिन अधिवेशन स्थगन गरिदिए।
संसद् बोलाएर पुनः स्थगित गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय थिएन। संसद् सञ्चालन गर्न नसकिने कुनै राष्ट्रिय संकट, सुरक्षा चुनौती वा संवैधानिक अवरोध देखिएको थिएन। यसले सरकार संसद्भित्रको खुला बहस, प्रतिपक्षीय निगरानी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट छलिँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएको सन्देश दियो।
संसद् स्थगनपछि सरकारले आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी विवाद र बहसको विषय बन्यो ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक नियुक्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले यसको संरचना र कार्यविधिमा हुने परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा राज्य शक्तिको सन्तुलनसँग जोडिन्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाउनु नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा असामान्य घटना थियो। यसले कम्तीमा पनि राष्ट्रपतिले यस विषयमा संवैधानिक संवेदनशीलता र राजनीतिक गम्भीरता महसुस गरेको संकेत दियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति अन्ततः बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे र वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी भयो।
यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ- नेपालको संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको पुनर्विचार अधिकार वास्तवमै प्रभावकारी संवैधानिक नियन्त्रण हो कि औपचारिक प्रक्रिया मात्र? मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयलाई रोक्ने व्यावहारिक अधिकार छैन भने पुनर्विचारको संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ के रह्यो र?
अध्यादेश जारी भएको दुई दिनपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले नियुक्तिको स्थापित परम्परा र वरिष्ठता मिचिएको भन्दै सातबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले समेत असहमति जनाए।
यससँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा दशकौँदेखि कायम वरिष्ठता परम्परा औपचारिक रूपमा भंग भयो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णयले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालजस्ता वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छायो। त्यसपछि न्यायालयभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजमा समेत गम्भीर बहस सुरु भयो।
यद्यपि यो निर्णय स्वतः असंवैधानिक भने होइन। संविधान वा कानुनमा ‘वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये जसलाई पनि संवैधानिक परिषद्ले चयन गर्न सक्छ। त्यसैले वरिष्ठता तोडियो भन्ने आधारमा मात्र यो निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्न मिल्दैन।
तर संवैधानिक राजनीति कानुनी शब्दहरूको व्याख्यामा मात्र सीमित हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत परम्परा र संवैधानिक संस्कृतिमा टिकेको हुन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा केही अभ्यास लिखित कानुनमा नभए पनि संस्थागत स्थायित्वका लागि सम्मान गरिन्छ। नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठताको अभ्यास त्यस्तै एउटा संस्थागत परम्परा थियो।
वरिष्ठताको सिद्धान्तको मूल उद्देश्य व्यक्तिगत आकांक्षा वा राजनीतिक निकटताभन्दा संस्थागत पूर्वानुमान र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनु हो।
सरकारले वरिष्ठता तोड्नुको स्पष्ट, वस्तुगत र विश्वसनीय कारण प्रस्तुत गर्न सकेन भने भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति योग्यता र संस्थागत अनुभवभन्दा राजनीतिक निकटताको विषय बन्ने खतरा बढ्नेछ। यही कारणले अहिलेको विवाद न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको प्रश्न हो।
यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। लगभग दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्ति हातमा रहेको रास्वपा सरकारले समेत शासन सञ्चालन र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनाका लागि संसद् होइन, अध्यादेशको बाटो किन रोज्दैछ? शक्तिशाली सरकारले समेत अध्यादेशलाई प्राथमिक राजनीतिक उपकरण बनाउँछ भने त्यसले संसदीय लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने अघिल्लो सरकारले गरेका करिब १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरू अध्यादेशमार्फत एकै पटक बर्खास्त गरिए। सामूहिक बर्खास्तीले सार्वजनिक प्रशासनको स्थायित्व, संस्थागत निरन्तरता र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
संवैधानिक आयोगहरू राज्यका स्थायी, निष्पक्ष र संविधानप्रति उत्तरदायी संस्थाहरू हुन्। हरेक नयाँ सरकारले आफ्नो राजनीतिक अनुकूलता अनुसार नियुक्ति गर्ने र अघिल्लो नियुक्तिलाई सामूहिक रूपमा हटाउने अभ्यास बसाल्दै जाने हो भने संवैधानिक निकायहरू क्रमशः दलगत प्रभावको अखडा बन्ने खतरा हुन्छ।
यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ- अब हुने नियुक्तिहरूमा विज्ञता, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
नियुक्तिको प्रमुख आधार संवैधानिक योग्यता र सार्वजनिक विश्वसनीयताभन्दा राजनीतिक निकटता बन्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको आत्मा नै कमजोर हुँदै जान्छ। संविधानले संस्थाहरूको संरचना निर्माण गर्न सक्छ, तर तिनको विश्वसनीयता राजनीतिक आचरणले मात्र निर्माण गर्दछ। संसद्लाई छल्दै अध्यादेशलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो र संस्थागत परम्परालाई निरन्तर कमजोर पारिँदै लगियो भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना त बाँकी रहला तर त्यसको आत्मा क्रमशः मर्दै जानेछ।
दुई तिहाइको दम्भमा सरकार अहिले ठीक त्यही गल्ती गर्दैछ।
प्रतिक्रिया