युनिकोड
नेपालको न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हो। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र प्रभावकारिता न्याय सम्पादनमा मात्र सीमित छैन। यो न्याय क्षेत्रको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समेत निर्भर गर्दछ। प्रायः न्यायिक बहस न्यायाधीश नियुक्ति र स्वतन्त्रतामा केन्द्रित भए पनि त्यसको आधारशिला न्यायालयका कर्मचारीहरू, न्याय प्रशासनको निरन्तरता हुन्। दक्ष र जाँगरिला कर्मचारीबिना गुणस्तरीय न्याय सेवा सम्भव छैन।
तर विडम्बना, नेपालमा न्यायिक कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली वर्षौंदेखि अनियमित, अपारदर्शी र पहुँचमा आधारित छ। यसले न्यायप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भइसके पनि मानव संसाधन संरचना अझै प्रभावकारी छैन। सात वर्षअघि स्वीकृत मानव संसाधन महाशाखा सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म स्थापना हुन सकेको छैन, जसले सुधार प्रक्रियामा ढिलासुस्तीको परिचय दिन्छ।
न्यायिक मानव संसाधन सुधारको संवेदनशील घडीमा हालै नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, सिनियर रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वबाट न्यायिक प्रशासनमा दीर्घकालीन, संस्थागत र संरचनागत सुधारका लागि ठोस पहलको अपेक्षा छ। यो अवसर उहाँहरुको दूरदर्शिता र नीतिगत स्पष्टताको परीक्षणसमेत हो।
समस्या
मानव संसाधन महाशाखा अभाव: २०७५ मा स्वीकृत भएपनि स्थापनामा ढिलाइ, नीति निर्माण र समन्वय कमजोर।
चक्रिय सरुवा र निष्पक्षता अभाव: कर्मचारी दशकौँसम्म एउटै स्थानमा रहँदा पहुँच र सञ्जालको खेल बढ्छ।
सरुवा र काजमा पहुँच र सिफारिसको दुरुपयोग: औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बढी सिफारिस र सम्बन्धमा आधारित निर्णय।
पुरस्कार, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण लगायत विभिन्न अवसरको बाँडफाँट, तालिम र पदोन्नतिमा असमानता: सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म मापदण्ड स्पष्ट नभएको कारण क्षमता विकासमा अवरोध।
लैङ्गिक समावेशिताको अभाव: महिला कर्मचारीका लागि पारिवारिक र कार्यस्थल सहुलियत अपरिपक्व।
-यसबाट पर्ने असर
-संस्थागत पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गिरावट, कर्मचारीको मनोबल कमजोर।
-काम गर्ने वातावरण नहुने, ढिलाइ र त्रुटि बढ्ने।
-राजनीतिक हस्तक्षेपले तटस्थता र व्यावसायिकता कमजोर।
-स्रोतको दुरुपयोग र सेवा प्रवाहमा कमी।
न्यायिक मानव संसाधन व्यवस्थापनको दिगो सुधारका उपायहरू यसप्रकार छन् :
१. संस्थागत संरचना र कानुनी पूर्वाधारको सुदृढीकरण
मानव संसाधन महाशाखा स्थापनाः सर्वोच्च अदालतमा अधिकार सम्पन्न र प्रविधियुक्त मानव संसाधन महाशाखा तत्काल गठन गर्नुपर्छ।
संघीय न्याय सेवा ऐन शीघ्र पारित: सरुवा, बढुवा, अनुशासन, मूल्याङ्कन, तालिम आदिका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र समयसीमा तोक्ने ऐन आवश्यक छ।
२. पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित प्रबन्धन
चक्रीय र योग्यता आधारित सरुवा/काज प्रणालीः पहुँच र सिफारिसको अन्त्य गरी सेवा अवधि, दक्षता र निष्पक्ष मापदण्डमा आधारित प्रक्रिया कार्यान्वयन।
पदोन्नति, तालिम र पुरस्कारमा कार्यसम्पादन आधारित प्रणालीः दक्षता परीक्षण, वार्षिक मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन सूचक र व्यावहारिक तालिमलाई आधार बनाउने।
पुरस्कार, वैदेशिक अध्ययन र भ्रमणमा निष्पक्ष मापदण्डः अवसरहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्पष्ट तथा सार्वजनिक मापदण्डको विकास।
३. समावेशी, प्रेरणादायी र संवेदनशील प्रशासनिक नीति
लैङ्गिक समावेशिता र कार्यस्थलमैत्री व्यवस्थापनः महिला कर्मचारीलाई सरुवा, तालिम र काजमा लचकता तथा पारिवारिक जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नीति।
दुर्गम र तराई क्षेत्र प्रोत्साहन नीतिः विशेष भत्ता, आवास सुविधा, निश्चित अवधिपछि सहज स्थानान्तरणको प्रत्याभूति।
सहभागितामूलक कर्मचारी विकास कार्यक्रमः करिअर योजना, आन्तरिक नेतृत्व निर्माण, मनोबल अभिवृद्धिका लागि संवादात्मक र निरन्तर कार्यक्रमहरू।
४. प्रविधिमैत्री प्रणाली र निरीक्षण संयन्त्र
मानव संसाधन सूचना प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनः कर्मचारी विवरण, मूल्याङ्कन, सरुवा र तालिम प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने।
स्वतन्त्र मानव संसाधन निरीक्षण समितिः न्याय परिषद् वा मुख्य रजिस्ट्रारको अधीनस्थ एक स्वतन्त्र इकाइ जसले उजुरीको सुनुवाइ, अनियमितता अनुगमन र सुधार सिफारिस गर्न सकोस्।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नवप्रवर्तन
वैदेशिक अध्ययन भ्रमण र अनुभव आदान–प्रदानः अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसँग सहकार्य गरी तालिम, अनुसन्धान र संस्थागत साझेदारीमा जोड।
नवीनतम अभ्यासको अध्ययन र परीक्षण कार्यान्वयनः सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा आदि मुलुकका सफल मोडेलको स्थानीय सान्दर्भिकताअनुसार प्रयोग।
संरचनागत परिवर्तनबिना सम्भव छैन सुधार
न्यायिक सेवा सुधार केवल भाषण र घोषणाको विषय होइन। जबसम्म मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदैन तबसम्म न्यायपालिकामा दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुँदैन।
अबको मुख्य आवश्यकता हो— संरचना निर्माणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, नेतृत्व तहको स्पष्ट इच्छाशक्ति र प्रशासकीय समन्वय। चाहने हो भने न्यायिक नेतृत्वको निर्देशनमा वर्तमान मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरूले आफ्नो कार्यकाललाई न्यायिक प्रशासन रूपान्तरणको निर्णायक मोड बनाउन सक्नुहुनेछ।
साँचो न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब न्याय सम्पादन प्रक्रिया मात्र होइन, त्यसलाई आधार दिने मानव संसाधन प्रणाली पनि न्यायिक मूल्यहरू अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष र समावेशी हुन्छ। अब संरचनागत सुधारमार्फत मात्र न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा पुनःस्थापना गर्न सक्छ।
(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन्।)
प्रतिक्रिया