युनिकोड
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य आज फेरि एकपटक अन्योल, निराशा र अविश्वासले भरिएको देखिन्छ। देशले गणतन्त्र र संघीयता अँगालेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि आम नेपाली नागरिकको जीवनमा स्थायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव स्पष्ट छ। वर्तमान सरकारको कार्यशैली, विपक्षी दलहरूको मौनता र नयाँ शक्ति बनेका नेताहरूको सडक संघर्षबीच नागरिकहरू दिग्भ्रमित र क्रोधित हुँदै गएका छन्।
हालैको सबैभन्दा गम्भीर र जनचासोको विषय बनेको छ—भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण। नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित भनिएको सञ्जालले सयौँ नेपालीहरूलाई मलेसिया, दुबई, कतारजस्ता मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा पठाएको सार्वजनिक भएको छ। सामान्यतया यस्तो कार्य विगतमा दलालहरूले गर्ने गर्थे, तर अब प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम यसमा जोडिनु अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो।
अझ दुःखद पक्ष त के हो भने, सम्बन्धित नेताहरूले अहिलेसम्म यसबारे कुनै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। न खण्डन गरिएको छ, न पार्टीभित्र छानबिन प्रक्रिया देखिएको छ। गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीका भए पनि, कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीहरूले यस विषयमा एक शब्द नबोल्नुले जनतामा यस्तो संकेत दिएको छ कि यो सबै मिलेमतोमा भइरहेको खेल हो। उनीहरूको मौनता आफैंमा शंकास्पद बन्दै गएको छ, जसले आम जनतामा नेताहरूप्रति रहेको विश्वासलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि जनस्तरमा व्यङ्ग्य र आलोचनाको विषय बनेको छ। उनले ललितपुरमा निर्माण गरिएको एउटा ओभरपास उद्घाटन गर्दै त्यसलाई 'फ्लाइओभर' भनेर सम्बोधन गरे। सामान्य जनप्रतिनिधिबाट यस्ता त्रुटि हुनु सामान्य लाग्न सक्छ, तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आधारभूत संरचनाबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति आउँदा त्यो केवल गल्ती होइन—नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले यति लापरवाहीपूर्वक बोलेपछि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्— देशको नेतृत्व यति नै कमजोर र तयारीविहीन छ भने मुलुकको अवस्था के होला? सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिभिजन बहससम्म उक्त अभिव्यक्तिको मजाक उडाइयो, तर जनताका लागि यो मजाक होइन— यो अपमान हो।
यस्तो निराशाजनक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रास्वपा स्वतन्त्र पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलनले जनतामा केही नयाँ आशा जगाएको छ। पुराना दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका जनताका लागि स्वतन्त्र पार्टीको भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज एउटा नयाँ ऊर्जा बनेर उभिएको छ।
तर पछिल्लो समय स्वतन्त्र पार्टीकै केही निर्णय र अभिव्यक्तिहरू विवादित बन्दै गएका छन्, जसले कतिपय जनतामा उनीहरू पनि कतै पुराना राजनीतिक पार्टीजस्तै त बन्दैछन् भन्ने शंका जन्माएको छ। तथापि, उनीहरूको इमान्दार प्रयास, सशक्त जनसंवाद र मुद्दामा आधारित राजनीतिले उनीहरूप्रतिको आशा जीवित नै छ।
उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू—न्याय, शिक्षा, रोजगारी र सुशासन—आजको जनआवश्यकता हुन्। अहिलेको राजनीतिक संकटको बीचमा, जनताले यस्ता वैकल्पिक नेतृत्वप्रति अझै आशा बाँधिरहेका छन्।
नेपालले विगत दुई दशकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण, संघीयता जस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ। तर ती परिवर्तनहरूले जनताको जीवनमा ठोस रूपान्तरण ल्याउन सकेका छैनन्। विकास सुस्त छ, सार्वजनिक सेवा प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ, भ्रष्टाचारले नङ्ग्रा गाडिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसजस्ता पुराना दलहरूमा अनुशासन, आत्मआलोचना र जवाफदेहिता हराउँदै गएका छन्। यस्तो बेलामा स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, र रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू उदीयमान छन्। अब जनता नेताको विगत हेर्दैनन्, उनीहरूको आचरण र परिणाम हेर्छन्। जब गृहमन्त्रीले राजीनामाको कुरा समेत गर्दैनन्, जब पार्टी नेताहरू मौन बस्छन्, तब जनता चुप लागिरहन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु मूर्खता हुनेछ।
राजनीतिक स्थायित्व सरकार टिकाउने विषय होइन—जनताको भरोसा टिकाउने प्रक्रिया हो। जब नेताहरू मौन बस्छन्, जब उनीहरूले गल्ती ढाकछोप गर्छन्, जब नागरिकको चासोलाई उपेक्षा गरिन्छ, तब राजनीति स्वयं हास्यास्पद बन्छ। अहिलेको नेपालमा यो अवस्था देखिन थालेको छ।
जनताले धेरै भोगिसके। अब उनीहरू चुप लाग्न तयार छैनन्। उनीहरू सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा र चुनावमार्फत आफ्नो आवाज उठाउनेछन्। परिवर्तनको आँधी उठ्न धेरै समय लाग्दैन।
राजनीति जनताको सेवा हो, व्यापार होइन। जब नेताहरू सेवा गर्न बिर्सन्छन्, तब जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन्। र अबको विकल्प केवल नेतृत्वको अनुहार फेरिने होइन—सोच, शैली र संस्कार फेरिने हुनेछ।
यदि नेतृत्वले समयमै चेतना लिएन भने नेपाल फेरि पनि परिवर्तनको चक्रमा प्रवेश गर्नेछ— तर अबको परिवर्तन जनभावनाबाट निर्देशित हुनेछ, सत्ताका खेलाडीहरूबाट होइन।
प्रतिक्रिया