कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने लक्षण देखिएको छ। जतिसुकै शक्तिशाली वा महाशक्तिशाली देश हौं भने पनि ती देशहरुमा भएको शस्त्रास्त्रलाई यो भाइरसले निस्तेज पारिदिएको छ। कतिपयले यो महामारीलाई तेस्रो विश्वयुद्धको रुपमा पनि संज्ञा दिएका छन्।
बन्दाबन्दी(लकडाउन)लाई यो भाइरसबाट जोगिने एक उपयुक्त माध्यमको रुपमा अपनाइएको छ, किनभने यसको उपचार हालसम्म पत्ता लागेको छैन। मानिसहरु घरभित्र बन्द रही बसे पनि दैनिक जीवनको आवश्यकताहरु पूरा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ। मौज्दात राख्न मिल्ने खाद्य वस्तु पहिल्यै खरिद गरी सञ्चित राखेको भए पनि मौज्दात राख्न नमिल्ने र पूर्वानुमान नगरिएका खर्चहरु गर्नैपर्ने अवस्था हाम्रो आजभोलिको दैनिक जीवनमा अद्यापि छ।
बन्दाबन्दीको दिनहरु बढ्दै जाँदा दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तुहरु पाउन असहज हुनु, सञ्चय गरेको नगद रकम क्रमशः कमी हुँदै जानु, अस्वाभाविक खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनु स्वाभाविक हो। बन्दाबन्दीको अवधि कति समयको रहन्छ भन्ने हामी पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यो, जति जति लम्बिँदै जान्छ, नगद व्यवस्थापनमा त्यति समस्या बढ्दै जाने र नगद पैसा आफैँमा कोरोना भाइरसको संवाहक पनि हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढी छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन नगदको कारोबारको सट्टा डिजिटल कारोबारमा जोड दिन संसारभरका मानिसहरुलाई अनुरोध गरेको छ। तर विडम्बना, हाम्रो वरपर हाल वस्तु तथा सामग्रीहरु खरिद गर्दा नगद कारोबारको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइएको छ। ती नगद नोट तथा सिक्काहरुले कतै कोरोना भाइरस बोकेर हातहात र घरघर त पुगेको छैन? एक गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अहिले अधिकांश ती खाद्यान्न पसल, किराना पसल, फलफूल र तरकारी पसल आदिमा गई खरिद गर्दा रकम भुक्तानीको मितव्ययी, सहज, सरल र सुरक्षित तरिका क्युआर पेमेन्ट हो। क्युआर पेमेन्टमा कसैले केही छुनुपर्दैन। यो सिस्टम नेपालमा करिब १ वर्ष अघिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर, अझै पनि धेरै व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग गरेका छैनन्। यदि यसको व्यापक प्रयोग गरेको भए, ग्राहकहरु बैंकको शाखासम्म पुगेर नगद झिक्ने र नगदको कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन भने व्यवसायीहरुले कोरोना संक्रमित नगद नोट पो आयो कि भनेर सशंकित हुनुपर्ने थिएन।
कोरोना संक्रमणपूर्व नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल पेमेन्टमा जोड दिने त भनियो तर कति सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो? कति व्यवसायीलाई यो प्रविधिको बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जानकारी गराए त? कति व्यवसायीले यसलाई सहर्ष आत्मसात् गरे त? कति व्यवसायीहरु अब कारोबार जति कम्प्युटरमा तथा बैंकमा जाने भो, बढी कर तिर्नुपर्दछ भनेर डराए पनि। व्यवसायीहरुको यो डर हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कति सफल भए त? हिजो गरेको पहल र कदम नै आजको परिणाम हो। नगदको प्रयोग कति घटाउन सकियो त?
अहिले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आआफ्नो सामाजिक सञ्जाल एवं वेबसाइटहरुबाट डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै स्टे–होम, बैंक फ्रम होम, मोबाइल बैंकिङ, स्टे–सेफ, पे–डिजिटल ह्यासट्यागलाई व्यापकता दिएका छन्। के अहिले बन्दाबन्दीको बेलामा यी ह्यासट्यागको कारणले डिजिटल बैंकिङ बढ्ने हो र? के आजभोलि, हिजो डिजिटल बैंकिङ नभएका ग्राहकहरुले यो सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ र? हिजो व्यापक रुपमा डिजिटल बैंकिङ सेवामा बढीभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई आबद्ध गर्न सकेको भए अहिलेको ह्यासट्यागहरुले सार्थकता पाउँथ्यो होला। तर अहिले यी ह्यासट्यागहरु सीमित ग्राहकको लागि मात्र लाभकारी छ तर पूर्ण उपयोग भने हुन÷गर्न सक्ने अवस्था छैन।
एकातिर देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। सरकारले कसैलाई घरभन्दा बाहिर ननिस्किन भन्दै छ। अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीमित शाखाहरु सीमित अवधिको लागि खोलेर कर्मचारी तथा ग्राहक दुवैले जोखिमपूर्ण सेवा दिन-लिन बाध्य छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले डिजिटल प्रणालीबाट बैंकिङ कारोबार बढाउन त्यति चासो र प्रतिबद्धता देखाएको देखिँदैन। अहिले तीनै तहको सरकार कोरोना रोकथामको विभिन्न विकल्पहरुमा लागेका छन् तर नगद पैसाबाट सर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रियता देखिँदैन। नोट/नगदरहित कारोबारमा (डिजिटल बैंकिङ) वृद्धि गरी यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यो समयमा ग्राहकहरुलाई सहज र सरल रुपमा (सकेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नआई) डिजिटल बैंकिङ सक्रिय गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्छ भने यदि नियामक निकायको निर्देशन बाधक छ भने त्यो बाधालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले फुकाउनुपर्छ।
मानिसहरुको बढी आवतजावत हुने क्षेत्रहरु, हाल अत्यावश्यक क्षेत्रको रुपमा तोकिएको र दैनिक जीवनसँग गाँसिएको तरकारी पसल, खाद्यान्न, किराना पसल, मासुपसल, इन्धन तथा ग्यास स्टेसनजस्ता क्षेत्रहरुलाई नोट/नगदरहित कारोबार (नगदमुक्त कारोबार) गर्ने अभियान यही बेला पनि चलाउन सकिन्छ। जुन अति जरुरी पनि रहेको छ र अहिले संक्रमणकालीन अवधिको आवश्यकता पनि हो। सुरक्षित कारोबारको लागि डिजिटल कारोबार गरौँ भनेर मात्र डिजिटल कारोबार बढ्ने होइन।
अहिले धेरै नागरिकको बैंक खाता छ। त्यस्तै गरी अधिकांश व्यवसायीहरुको पनि बैंक खाता छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म बढीभन्दा बढी नागरिकहरुलाई नगदरहित डिजिटल कारोबारको प्रोत्साहन गर्न सबै पक्षले आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्न जरुरी छ। यो संक्रमण अवधिको लागि मात्र नभई राज्यले नोट छपाइमा गरेको ठूलो धनराशि खर्चमा कटौती गर्न, विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगका किटाणुहरुलाई रोकथाम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नगदको चोरी, आगलागी वा अन्य प्रकारबाट हुने हानि/नोक्सानीबाट जोगिन पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उचित देखिन्छ। डिजिटल कारोबारमा रहेका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सिस्टमलाई सबलीकरण र ग्राहकहरुमा सचेतना जगाउन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आबद्ध सबै ग्राहकहरुलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाई डिजिटल नेपाल बनाउने महान् अभियानमा योगदान गर्न नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, ठूला तथा साना व्यवसायीहरु, तीनै तहका सरकारले आआफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ। अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्।
(लेखक श्रेष्ठ हाल मुक्तिनाथ विकास बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ विभागमा सञ्चालन, लेखा तथा रिर्पोटिङ इकाइ प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन्)

प्रतिक्रिया