युनिकोड
बाथरुमको इशारा बुझ्न जरुरी थियो र मैले त्यो बुझ्दै गएँ। टिप्पणीकारहरू पिसाब फेर्ने बहानामा बाथरुम जान उठेपछि म पनि पछिपछि लाग्थेँ।
कहिलेकाहीँ उनीहरू पिसाब फेर्दै गरेका हुन्थे त कहिले यत्तिकै उभिएका देखिन्थे। उभिँदाउभिँदै उनीहरूले पिसाब फेर्ने लौरो दाहिने हातले समात्थे र बायाँ हात मतर्फ बढाउँथे। अनि मैले खल्तीबाट पैसा निकालेर दिनुपर्थ्यो। बाथरुमबाट फर्केपछि भन्सार प्रमुखकोमा फाइल लैजान्थे र टेबलमाथि अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि राखिदिन्थे।
यो घुस थियो वा सेवा शुल्क बुझेर पनि बुझ पचाउनुको विकल्प मसँग थिएन। नचाहेरै पनि यो गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी दिइने रकम खासै ठूलो हुँदैनथ्यो, तर मजस्ता थुप्रै सेवाग्राहीबाट लिइँदा ठूलै रकम जम्मा हुँदो हो!
सन् १९९४ ताका लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलको निर्माण कार्य चलिरहेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले भारतको उडिसाबाट श्रमिकहरू ल्याएर भवन निर्माणको लागि जग खनिरहेका थिए, लगभग तीन तला जमिनमुनिसम्म। म मुख्य ठेकेदार कम्पनी हिटाची इन्जिनियरिङको तर्फबाट जागिरे थिएँ। मलाई जागिर लगाइदिने व्यक्ति काठमाडौँ दरबारमार्गस्थित हिमालयन ट्राभल्सका मालिक स्व. विद्याकृष्ण श्रेष्ठ (बी.के. श्रेष्ठ) थिए र निर्माणाधीन होटल पनि उनकै स्वामित्वमा थियो।
त्यतिबेला त्यो होटलको नाम ‘होटल ओरियन्टल’ थियो। पछि र्याडिसन समूहले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि नाम परिवर्तन गरेर र्याडिसन राखियो।
हिटाची जापानी ठेक्कापट्टाको कम्पनी भएकाले त्यहाँ धेरै जापानीलाई उच्च तहमा कामका लागि ल्याइएको थियो। साथै, मलेसियाली इन्जिनियर पनि प्रशस्तै थिए। यी सबैको बसाइ लम्ब्याउन भिसा थप्ने र वर्क परमिट लिने कामको जिम्मा मलाई दिइएको थियो।
यो कुरा आजभन्दा ३० वर्षअघिको हो। मलाई सम्झना छ, त्यतिबेला नेपालका सरकारी कार्यालयमा काम लिन कति गाह्रो थियो भन्ने। देशमा जताततै भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनको बिगबिगी थियो। मानौँ यी सबै चरम उत्कर्षमा थिए। यस्तै माहोलमा हामीले सरकारी कामकाज पूरा गर्नुपर्थ्यो। जुन दिन विदेशीको वर्क परमिटसहित भिसा मिल्थ्यो त्यो दिन ठूलै युद्ध जितेजस्तो लाग्थ्यो।
हालको डिल्लीबजारमा वर्क परमिटका लागि जानुपर्थ्यो, जहाँ श्रम विभाग थियो। भिसा ठमेलस्थित इमिग्रेसन कार्यालयबाट लिइन्थ्यो। अहिले कहाँ-कहाँ के-के छन्, त्यो मलाई थाहा छैन। वर्क परमिटका लागि लामो पत्र पेस गर्नुपर्थ्यो।
मैले नेपालीमै पत्र लेख्थेँ। त्यहाँ एकजना महिला शाखा अधिकृत र उनको मातहतमा काम गर्ने एकजना खरदार थिए। सबै कुरा ठीकठाक हुँदा पनि उनीहरू वर्क परमिट दिन मान्दैनथे।
म २४-२५ वर्षको केटो, सरकारी कार्यालयमा कसरी काम लिनुपर्छ भन्ने कुराको खासै ज्ञान थिएन। तर एउटा कुरा भने राम्रोसँग अनुभव भएको थियो- पैसा नदिएसम्म काम अगाडि बढ्दैन भन्ने।
शाखा अधिकृत म्याडम खासै बोल्दिनथिन्। काम गरिदिन्छिन् कि भन्ने लागेर मैले उनलाई ‘दिदी’ भन्थेँ, तर यो सम्बोधन उनलाई मन पर्दैनथ्यो।
खरदारले कहिले यो भएन, कहिले त्यो भएन भन्दै मलाई बारम्बार पत्र फेर्न लगाउँथे। लेख्दालेख्दै म पत्र लेखनमा माहिर भइसकेको थिएँ। यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने, आफूलाई चाहिँ वर्क परमिट जसरी पनि निकाल्नुपर्थ्यो। पैसा खुवाउनैपर्ने भएपछि मैले यो कुरा अफिसमा म्यानेजर शैलेश र चिफ एकाउन्टेन्ट जोशीसमक्ष राखेँ। उनीहरूले सहमति जनाए र जति चाहिन्छ लैजान भने। त्यसपछि मैले केही हजार रुपियाँ खरदारको हातमा थमाइदिएर काम लिन थालेँ।
त्यतिबेला खरदारको तलब २,५०० देखि ३,००० को हाराहारीमा थियो। अहिले ३० हजारदेखि ३५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। पैसा दिएपछि उनीहरूले ‘सबैलाई बाँड्नुपर्छ, यो त थोरै भयो’ भन्थे। कहिले थपिन्थ्यो, कहिले थपिँदैनथ्यो। काम अगाडि बढ्थ्यो। वर्क परमिट आएपछि सबै खुसी हुन्थ्यौँ तर जस भने नेपाली हाकिमले लिन्थे।
भिसा र वर्क परमिटको कामबाहेक अर्को ठाउँमा पनि निकै धाउनुपर्थ्यो। त्यो थियो- त्रिपुरेश्वरको भन्सार विभाग। हाम्रो प्रोजेक्टका लागि विदेशबाट ठूलाठूला मेसिन र औजारहरू आयात हुन्थे। र्याडिसन होटल लाजिम्पाट, हायात रिजेन्सी बौद्ध, दरबार होटल दरबारमार्ग एकै समयमा निर्माण भइरहेका थिए। याक एन्ड यति होटलमा पनि राणाकालीन लाल दरबारको पुननिर्माण चलिरहेको थियो। यी सबै हाम्रो कार्यालयले नै गरिरहेको थियो। चाहिने सामानहरू विदेशबाट एलसी खोलेर आयात गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम अरू कर्मचारीले गर्थे। तर, भन्सार क्लियर गर्न आवश्यक कागजातसहित कहिलेकाहीँ म पनि भन्सार विभाग धाउनुपर्थ्यो।
त्यतिबेला भन्सार विभागका प्रमुख थिए- लोकमान सिंह कार्की, जो पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख पनि बने। उनको निकै नाम र इज्जत थियो।
सामान आयात भएपछि आवश्यक कागजात पेस गरेर फाँटबारी उठाउनुपर्थ्यो। यो काम भन्सारका सुब्बा र खरदारहरूले गर्थे। उनीहरूले सामानको कागजात जाँच्थे, सरकारी सूची हेरेर मूल्याङ्कन गर्थे र भन्सार शुल्क तोक्थे। भन्सार प्रमुखले अन्त्यमा हस्ताक्षर मात्र गर्दिन्थे।
भन्सार छुटाउनुपर्ने हामी मात्र हुँदैनथ्यौँ। सेवाग्रीको निकै भिड हुन्थ्यो। कामको चापले उनीहरू ‘भोलि-भोलि’ भन्दै हामीलाई पर्खाउँथे, मान्नैपर्थ्यो। अर्को दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म टिप्पणी उठाइदिन अनुरोध गर्थ्यौँ। जब हाम्रो फाइलको टिप्पणी उठाउने पालो आउँथ्यो, बल्ल हामीले चैनको सास फेर्थ्यौँ। उनीहरूले नेपाली कागजमा टिप्पणी लेख्थे र सामानको विवरण भर्दै जान्थे। सामान थोरै भए छिटो हुन्थ्यो, धेरै भए २-३ घण्टा लाग्थ्यो। कोठामा थप कुर्सी हुँदैनथ्यो, हामी उभिएरै टिप्पणी सकिने समयको प्रतीक्षा गर्थ्यौँ।
टिप्पणीको काम सकिन्थ्यो तर उनीहरूले ‘सकियो’ भन्दैनथे। फाइल पनि दिन्थेनन्। सकिएको फाइल भन्सार प्रमुखको टेबलमा लैजानुपर्थ्यो तर लैजान दिँदैनथे। बेलाबेला उनीहरू हामीलाई पल्याकपुलुक हेर्थे, केही अपेक्षा गरेकोजस्तो लाग्थ्यो।
सुरुका दिनमा यो कुरा बुझिएन। तर, पछि फाइल रोकिनुको कारण बुझ्दै गइयो। टिप्पणीको काम सकेपछि टिप्पणीकार पिसाब फेर्ने बहानामा बाथरुम जान्थे म पनि पछिपछि लाग्थेँ। त्यहाँ के के हुन्थ्यो माथि नै भनिसकियो।
इमानदारीपूर्वक काम गराउन हप्तौँ पर्खनुपर्थ्यो, जसको लागि हामीसँग पर्याप्त समय हुँदैनथ्यो। बाथरुमबाट फर्केपछि भन्सार प्रमुखको टेबलमा पुगेको फाइल लोकमानले आफ्नो फुर्सदमा पास गर्थे। हाम्रो उनीसँग खासै मतलब हुँदैनथ्यो। उनले अन्तिम हस्ताक्षर मात्र गर्थे।
२५० वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले थुप्रै दिव्योपदेश दिएका थिए भनिन्छ, जुन हामीले पढेका छौँ। तीमध्ये एउटा उपदेश छ, ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्।’ यस्तालाई कडा सजाय गर्न निर्देश गरिएको यो उपदेश उनको शासनकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक आचरणको महत्त्वलाई जोड दिने सन्दर्भमा थियो। तर, आज नेपालमा न घुस नखाएको कोही भेटिन्छ न त घुस नखुवाएकै कोही भेटिएला! यो असम्भव जस्तै भइसकेको छ।
के सजाय भयो त घुस लिने र दिनेलाई? केही भएको छ तर आंशिक मात्र। त्यतिबेलादेखि आजसम्म घुसखोरी र अवैध कारोबारको क्रम रोकिएको छैन। यदि कर्मचारीले घुस नलिई र भ्रष्टाचार नगरी काम गरिदिएका भए, नेपाल आज विश्वका १० गरिब देशमध्येको एक हुँदैनथ्यो। बरु, समृद्ध देशको सूचीमा परिसकेको हुन्थ्यो।
रोजगारीका लागि कोही विदेशिनु पर्दैनथ्यो। विदेशिएका सबैलाई स्वदेशकै रोजगारीले पुग्थ्यो। हामी सुशासनको कुरा त घोक्रो फुलाएरै गर्छौँ तर घुस लिनु र दिनु नेपाली समाजको संस्कारजस्तै बनिसकेको छ।
आजकाल घुस लिन वा दिन बाथरुम जानुपर्दैन। न त टेबलका दराज नै खुला राख्नुपर्छ। यी वर्षमा अवैध लेनदेनका हजारौँ उपाय निस्किएका छन्। अवैध लेनदेन रोक्न केही सुधार भएको सुनिन्छ तर कसैप्रति पूर्ण भरोसा छैन।
यो कथा ३० वर्षअघिको हो। तीन दशकको यो अवधिमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीबारे हजारौँ लेख, सूचना र समाचार प्रकाशित भएका छन्। यो लेख त्यो सानो झिल्को मात्र हो, जसको अनुभव लेखक स्वयंले गरेको थियो।
(रत्नाखर काफ्ले ‘हिमालयन यात्रा’ हङकङका पर्यटन व्यवसायी हुन्)
प्रतिक्रिया