युनिकोड
२०८२ वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपालको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सत्तापक्ष यसको बचावमा लागेको देखिन्छ भने विपक्षीहरू भने यसलाई रस बिनाको फलको संज्ञा दिँदै एक थान दस्ताबेज भनेर व्यंग्य गरिरहेका छन्।
विपक्षीहरुमा पनि राप्रपा अझ बढी आक्रामक देखिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र यसका विरुद्ध हुने प्रतिगामी-पुनररुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सरकारको नीतिको कारणले पनि राजतन्त्रवादी राप्रपा आक्रामक भएको हुनुपर्छ। राप्रपाले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट अधिनायक चरित्र प्रदर्शन गरेको सम्म आरोप लगाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा धेरै सीमितता हुन्छन्। असंख्य सम्भावना रहेको यस ब्रह्माण्डमा सबै कुरा एक कार्यक्रमले बोक्न कदापि सक्दैन। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेका धेरै विषयहरूलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्नुको तुक छैन। त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको र लोकप्रियतावाद हावी भइरहेको अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठहर छ।
पहिलेका नीति तथा कार्यक्रमहरू लामा हुने र धेरैजस्तो कार्यक्रमहरू यसै बेला समेटिने र बजेट आउँदा फरक कार्यक्रमहरूमा लगानी देखिने जस्ता विरोधाभाषलाई यस नीति तथा कार्यक्रमले तोड्ने जमर्को गरेको छ। यस दस्ताबेजले बजेट निर्माणका लागि सरकारको नीति के हो र यसले कुन उद्देश्य बोकेको छ भनेर प्रष्ट पारेको छ। यो सबल पक्ष हो। अब यसै जगमा बसेर बजेट निर्माण गरियोस् भन्ने आशा छ।
नीति तथा कार्यक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकताको संज्ञा दिएको छ। यसमा आधारित भएर समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएकोले सरकार यी कानुन निर्माणमा कति संवेदनशील छ भन्ने दर्शाउँछ। संविधानको समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका कमकमजोरीलाई सच्याउन सहमतिको आधारमा संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पाटा हुन्।
यस नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको अर्को सटिक पाटो भनेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका परियोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण हो। यस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म र यस संसद् अवधिमा सम्पन्न हुन सक्ने परियोजनाको समय तालिका निर्धारण गरिनेछ। आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजनाहरू खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रियतावादका आँखाबाट बेठिक देखिए पनि व्यावहारिक छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकिकृत परियोजना बैंक स्थापना गर्ने पनि सकारात्मक पाटा हुन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएका परियोजनाहरूको नाम परिवर्तन सामान्य जस्तो लागे पनि यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा सकारात्मक सन्देश प्रावह गर्दछ। साथै, सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी तथ्य र औचित्यका आधारमा पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने विषय पनि सार्वजनिक संस्था सुधारका व्यावहारिक पाटा हुन्।
‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ लाई परराष्ट्र नीतिको मूल आधार मान्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अंसलग्नताको नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने विषय आजको बदिलिँदो विश्व परिवेशमा साना भू-परिवेष्ठित मुलुकहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम रहिरहन आवश्यक कदम हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरिएको छ। जुनसुकै सेवा या सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्यरूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिनुपर्ने विषयले श्रमिकहरुको जीवनलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालको समाजवादतर्फको यात्रालाई गति दिएको छ। एकीकृत समाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई पनि थप सुदृढ पार्ने घोषणा गरिएको छ। यस अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबिच समन्वय गरिने योजना रहेको छ।
शिक्षा सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र हो। उद्यमशील शिक्षाको अवधारणामा अबको शिक्षालाई लग्ने र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने विषय महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि असल पहल हो। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ। यस्ता नीतिगत कदमले उद्यमशील र प्राविधिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दछ।
सबैभन्दा मन छुने विषय भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने रह्यो। स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागू गरिने विषय क्रन्तिकारी र आवश्यक कदम हो।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने, गम्भीर रोगको उपचार समेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने, बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनसंरचना गर्ने, बिमा प्रणालीमाथिको व्यभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बिमा प्रणालीमा जोड्ने लगायतका नीतिहरूले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारको गम्भीर चासो रहेको देखाउँछ। सबै अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने सरकारको नीति सराहनीय छ। त्यस्तै, अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना र विदुषी योगमाया आयुर्वेद केन्द्रको स्थापना पनि सकारात्मक पहल हुन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने भन्दै यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने घोषणा गरेको छ। यति भनिरहँदा पनि कृषिको क्षेत्रमा निति तथा कार्यक्रमहरूमा भने पुरानै निरन्तरता देखिन्छ। नामहरूमा केही परिमार्जन रहे पनि समग्रमा खासै नयाँ कदम चालिएको छैन। यसअघि नै घोषणा भइसकेको कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउन सरकारले लिएका नीतिहरूको उचित कार्यन्वयन हुँदा सम्भव भने हुन्छ।
भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्री व्यवस्था गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरेर कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने विषय पनि समावेश छन्। पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने घोषणा पनि कृषिका क्षेत्रमा सकारात्मक पहल हुन्।
त्यस्तै उर्जाको क्षेत्रमा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ। २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र पूरा हुन सके यस क्षेत्रमा नेपालले कायापलट गर्नेर आर्थिक प्रगति समेत गर्नेछ। ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गर्ने अनि पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषय हरित उर्जा विकासका क्षेत्रमा फड्को हुनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल र पर्यटन नेपाल सरकारका हरेक जसो नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकतामा परिरहेका छन्। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषय प्राथमिकतामा परेका छन्। प्राथमिकतामा परिरहेका क्षेत्र भएर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनको सम्भावनामा भने हामी उदाशीन भइरहेको प्रतिविम्वित हुन्छ। यदि प्राथमिकतामा परे र रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्ने हो भने नीजि सार्वजनिक सहकार्यका माध्यमद्वारा यी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयहरूमा हामी विश्वस्तरको सेवा र गुणस्तर दिन सक्षम छौँ।
समग्रमा सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संक्षिप्त, परिणाममुखी र व्यावहारिक देखिए पनि नेपालले सधैँभर भोगेको समस्या भनेको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको हो। जेन जीलाई समेत समेटेर युवा मैत्री बनाउन खोजिएको यस नीति तथा कार्यक्रमले त्यो समस्या चिर्न सके परिणाम सकारात्मक हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया