युनिकोड
नेपालमा ६ दशकभित्र ४ पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। २००७ सालमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध राजनीतिक दल र राजा मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गरे। त्यसबेला आफैले प्रतिबद्धता जनाए जस्तो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवनले त मानेनन् नै, उनका छोरा महेन्द्र शाहले त शिशु अवस्थामै रहेको प्रजातन्त्रको हत्या गरेर निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे।
त्यसपश्चात् नेपालले लोकतन्त्र पुन:प्राप्ति गर्न तीन दशक कुर्नु पर्यो। हुन त वि.सं. २०३६ सालमा जनताको अधिक दबाब झेल्न नसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गराएका थिए। सत्ता र पैसाका आडमा अति षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले लोकतन्त्र पक्षधरलाई हराइँदा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा करिब ४५ प्रतिशत मत खसेको थियो। तर पनि राजाले बहुदलीय प्रजातन्त्रको आवश्यकतालाई महसुस गरेनन्। त्यसपश्चात् भएको २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले राजालाई संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार्न बाध्य बनायो।
देश प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बामे सर्दै थियो। जनताले आफूले पाएका अधिकारहरू सिक्दै र प्रयोग गर्दै अघि बढ्दै थिए। २०५२ सालबाट उग्रवामपन्थी साथीहरूले माओवादका नाममा हतियार उठाएर गृहयुद्ध सुरु गरे। यही बीचमा २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको षड्यन्त्रपूर्ण वंशनाश हुन्छ। त्यसपश्चात् राजा भएका उनकै भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले शाही कू मार्फत लोकतन्त्रको हत्या गर्छन्।
नेपालका राजनीतिक दल र जनता दरबारबाट बारम्बार गरिने यस किसिमको हर्कतबाट आजित भइसकेका थिए। यसपटक राजतन्त्रनै समाप्त गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न जनताहरू सडकमा उत्रिन्छन् र सुरू हुन्छ जनआन्दोलन २। त्यस जनआन्दोलनले नेपालबाट २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई नै विस्थापित गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गरिदिन्छ। नेपाली जनताको संविधान सभा मार्फत आफ्नो संविधान आफै लेख्ने चाहना पहिलो संविधान सभा मार्फत पूरा नभए पनि दोस्रो संविधान सभाबाट भने पूर्ण हुन्छ।
नेपाली जनतालाई व्यवस्था परिवर्तनको अन्तिम लडाइँ सकिएको र अब अवस्था परिवर्तनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवश्यकता महसुस हुन्छ। जनताको चाहना विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित हुन्छ र बहस पनि त्यही दिशामा केन्द्रित रहोस् भन्ने हुन्छ। तर, भने जस्तो सबै विषय कहाँ सजिलो हुन्छ र! उसै पनि राजनीति सिधा रेखामा हिँड्ने गर्दैन। २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चातै नेपालमा पपुलिजमका आडमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास सुरु भयो। सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएका विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लोकतप्रियताले पपुलिजमलाई मौलाउने अवसर प्रदान गर्यो। व्यवस्था विरोधी र नेपालका अन्तिम राजाका योजनामा पनि पपुलिजम नै हतियार बन्न पुग्यो।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्येको एक हो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था। त्यसर्थमा जनतासँग विकल्प रोज्ने मौका लोकतन्त्रमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। २०६४ मा नेपाली जनताले दुई पुराना दललाई पछारेर भर्खरै सशस्त्र युद्ध लडेर आएको माओवादीलाई देशकै ठूलो दल बनाइदिए। तर, लगत्तै २०७० को दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो दल हुन पुग्यो। २०७४ मा जनताले विकल्पका रूपमा नेकपालाई रोजे। २०७९ मा भने जनताले फेरि पनि नयाँ खुलेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिलाई देशकै चौथो ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरिदिए। त्यसै साल भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनलाई जनताले मेयरमा स्थापित गरे।
गुरूङ आमा भएकै नाताले राजकुमार पदवी पाए पनि राजा हुन नपाएका महेन्द्रका जेठा छोरा रवीन्द्र शाहका बारेमा हामी सबैले सुनेकै छौँ। तर, लोकतन्त्रले कसरी समावेशी विकल्प खोज्छ भने काठमाडौँमा चुनाव जित्न स्थानीय नेवार हुनुपर्ने मान्यताबाट माथि उठेर जनताले एक मधेसी मूलका गायक बालेनलाई पनि चुनाव जितायो। राजाको छोरी राष्ट्रप्रमुख हुन नमिल्ने व्यवस्था देखेका हामीले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका रूपमा पाइसकेका छौँ। पत्रकारका पृष्ठभूमिबाट आएका रवि लामिछानेलाई जनताले सबैभन्दा बढी मत दिएर चुनाव जिताए।
तर, आज यिनै दुई पात्र भने लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा मौन र अन्योलग्रस्त देख्छु। बालेन शाहले नेपालको गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवस दुवैमा सम्बोधन गरेनन्। मूलधारका मिडियाबाट टाढा रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने उनको सामान्य व्यवहारभन्दा यो फरक छ। राजतन्त्र समर्थकहरूले आवाज बुलन्द गरेर स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै सडकमा ओर्लिसकेको अवस्थामा समेत बालेन शाह राजतन्त्र कि लोकतन्त्र भन्ने विषयम रहस्यमयी हिसाबले मौन छन्। संघीयताको विषयमा उनले आफू यसको विपक्षमा छु भनेर प्रदेशको चुनावमा भोट नगरेर प्रष्ट्याइसकेका छन्। तर, राजतन्त्रको विषय आउँदा भने उनले मौनता साँधेका छन्। उनको यस किसिमको व्यवहारले उनी आफू कुनै तन्त्रको पक्षधर नभएको दर्शाउन खोजेको देखिन्छ।
के उनी दुई विकल्पका बारेमा सोचिरहेका हुन् त? पहिलो, उनी राजातन्त्र पुन:स्थापित हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरिरहेका हुन सक्छन्। सडकबाट स्थापित हुने राजतन्त्र खोपीमा रहने कुरै भएन, त्यो ०१७ सालको राजतन्त्र जस्तो हुन्छ। त्यस अवस्थामा राजालाई पनि राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन जनतामा लोकप्रिय भएको शक्ति चाहिन सक्छ। त्यसै रणनीति अन्तर्गत बालेनले राजनीतिक दलहरूलाई तथानाम भन्ने, आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्ने र राजतन्त्रका सम्बन्धमा मुख नखोल्ने गरेको हुन सक्छ।
दोस्रो, राजतन्त्र पुन:स्थापित नहुने अवस्थामा पनि समाजमा नकरात्मकता, अराजकता र नैराश्यका आधारमा निर्माण हुने जनमत आफ्नो भएको उनको बुझाइ हुन सक्छ। व्यवस्था विरोधी राजतन्त्र समर्थकहरू आफ्ना मतदाता हुन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर उनले मौनता साँधेको हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमहरूलाई अन्तर्रवार्ता दिँदा यस्ता विषयहरूमा प्रष्ट्याउनु पर्ने भएर हुन सक्छ, उनी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको कुनै पनि कार्यक्रममा देखा परेका छैनन्। एकतर्फी रूपले सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई लागेको विषयमा उग्ररूपले प्रस्तुत हुन्छन्।
चैत्र १५ गतेको राजतन्त्र समर्थकहरूको उपस्थिति र त्यसदिन भएको घटनालाई विश्लेषण गर्दा अब राजावादी आन्दोलन पतनको दिशातिर लम्केको महसुस गरेपछि भने फेरि एकपटक लोकप्रियता बटुल्न उनले त्यस घटनाका सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना पत्र काट्छन्। आफैले अनुमति पत्र दिएको संस्था या समूहलाई पत्र नकाटेर उनले त्यसो गर्नुलाई धेरैले स्टन्टको संज्ञा दिए। राजतन्त्रका समर्थक सामाजिक सञ्जालका समूहहरूले उनीविरुद्ध बोल्न र लेख्न थालेपछि भने त्यसलाई शान्त पार्न उनले राप्रपाले गरेको अर्को आमसभामा सरसफाइ गरेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे। तर, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडिओहरू हेर्दा त्यहाँ कागज फ्याँक्नुका साथै पिसाब पनि गरेका थिए। यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेर राजतन्त्रवादीहरूसँग सम्बन्ध सुधारको बाटोमा जाने उनको निर्णय देखिन्छ।
उता, पहिलो प्रयासमै देशको चौथो ठूलो दल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विषयमा अलमलमा परेझैँ देखिन्छ। उसो त रास्वपाले आफूलाई संविधानवादी भन्दै अहिलेसम्म आफ्नो अस्पष्ट विचारको बचाव गर्दै आइरहेको थियो। हाल, जब पूर्वराजा स्वयं सडकमा आएर अप्रत्यक्षरूपमा आन्दोलन हाँक्न थालेको अवस्थामा राजतन्त्र कि लोकतन्त्र, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरूले कित्ता प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि रास्वापाले आफ्नो विचार प्रष्ट राख्न सकिरहेको छैन।
राजनीति अवसर र अवसरवादीका लागि होइन। राजनीतिक दल या राजनीतिकर्मी भइसकेपछि तपाईँ कुन वर्गको लागि राजनीति गरिरहनुभएको छ, प्रष्ट हुनुपर्छ। एक पार्टीले सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसैले, लोकतन्त्रको एक अभिन्न अंग भनेको बहुदलता र बहुलता हो। लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको अवस्थामा स्पष्ट बोल्न नसक्नु रास्वपाका लागि घातक हुनसक्छ। विपक्षी दलका नेता समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा रास्वपाका उपसभापतिद्वयलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर समेत प्रश्न तेर्स्याएका थिए। यसले रास्वपा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने विषयमा कति अलमल रहेछ भनेर छर्लङ्ग हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक राख्दा समेत खाली कुर्सीअगाडिको रास्वपाको नेम प्लेटले अन्योलको गगन चुमेको आभास हुन्छ।
रास्वपाले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र आर्थिक विकासको दिशामा काम गर्ने सतही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे पनि उसले स्पष्ट रूपमा राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको समर्थन वा विरोध गर्ने कुनै पनि अडान प्रकट गरेको छैन। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहझैँ प्रजातन्त्र दिवसमा शुभकामना नै नदिएर लोकतन्त्रको विपक्षमा भने रास्वपा उभिएको त छैन, तर उनीझैँ लोकप्रियतावादबाट उदाएकोले मूलधारको राजनीतिसँग रुष्ट र व्यवस्था विरोधीहरूको साथ आफूले पाउने आकलन सहित रास्वपाले स्पष्ट विचार राख्न नसकेको हुन सक्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्नको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ, जुन संसदको दुई-तिहाइ बहुमतले मात्र सम्भव हुन्छ। हाल नेपालका तीन प्रमुख पार्टीहरू: नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समर्थक हुन्। त्यसैले, राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना देखिन्न।
नेपाली जनता पनि आफूले निर्माण गरेको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने दिशामा दृढ देखिन्छन्। यस परिदृश्यमा बालेन साहको मौनता र रास्वपाको अलमलताले नेपाली जनताको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
प्रतिक्रिया