युनिकोड
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
उनले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिपरेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागि परेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरू जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्नेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘हामीकहाँ करिब १५ हजार ठगीका उजुरीहरू आएका छन्। यदी यी मुद्दाहरू स्थानीय लेभलमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ। जो जहाँ भएपनि यो हाम्रो साझा समस्या हो। यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौं। वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ। व्यवस्थित गर्नको लागि हामी लागि परेका छौं।’
उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने लागतको टुंगो लगाउनसके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए।
प्रतिक्रिया