ब्लग


संघीय नेपालको पहिलो जनगणनाका यस्ता छन् विशेषता

संघीय नेपालको पहिलो जनगणनाका यस्ता छन् विशेषता

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यतिबेला मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछिको पहिलो जनगणना गर्दै छ। ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ नाराका साथ बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सफल पार्न पर्यवेक्षेक घरघर पुगिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा जनगणनाको प्रसंग, राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ र यसका विविध आयामलाई समेटिएको छ।

जनगणना के हो?
जनगणना देशका सम्पूर्ण बासिन्दालाई समेट्नेगरी सञ्चालन गरिने एक बृहत् तथ्यांकीय क्रियाकलाप हो। सामान्य अर्थमा यसले मानिसको गणना भन्ने बुझाए पनि समाज विकासको क्रमसँगै  यो व्यक्तिको संख्या गन्नेमा मात्र सीमित रहेन। यसमा व्यक्ति गणनाका अतिरिक्त व्यक्ति तथा परिवारसँग सम्बन्धित विविध जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणसमेत संकलन गर्ने गरिन्छ। कुनै क्षेत्रको जनसंख्याको अध्ययन गर्न जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइका साथसाथै जनसंख्याको वितरण र बनोटजस्ता तथ्यांकको पनि आवश्यकता पर्छ। यस्ता तथ्यांक जनगणनाबाट प्राप्त हुने भएकाले यसलाई जनसंख्या तथ्यांकको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिइन्छ।

जनगणनामा कुनै निश्चित समयावधिमा कुनै निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा परिवारको गणना गरिन्छ। यसरी गणना गर्दा मूलतः दुईवटा विधि अपनाउने विश्वव्यापी प्रचलन  छ। निश्चित अवधिमा गरिने गणनाको समयमा कुनै व्यक्तिलाई बसोबास गरेकै स्थानबाट गणना गर्ने विधिलाई ‘डिफ्याक्टो विधि’ भनिन्छ भने जसको बसोबासको कानुनी आधार जहाँ हो, उसलाई त्यहीँबाट गणना गर्ने अर्को विधि छ– त्यसलाई ‘डि जुरे विधि’ भनिन्छ। नेपालमा व्यक्तिको अक्सर बसोबास गर्ने स्थानका आधारमा गणना गर्ने प्रचलन रहेको ‘मोडिफाइड डि जुरे विधि’ अवलम्बन गरी पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी गणना गर्ने गरिन्छ। जनगणनाले जनसंख्याको आकार, बनावट, वृद्धि र वितरणका विवरण मात्र नभई देशको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य जनसांख्यिक सूचक पनि उपलब्ध गराउँछ। यसरी प्राप्त भएका सूचक तथा तथ्यांक देशको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिने योजना, सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ।

नेपालमा जनगणनाको इतिहास

आजसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा वि.सं. १९६८ मा भएको गणनालाई नेपालको पहिलो औपचारिक जनगणना मानिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको शासन कालमा मुलुकमा धेरै सुधारका कार्य भएका थिए। योसँगै जनगणनाजस्तो बृहत् आवधिक तथ्यांकीय क्रियाकलापको जग उनै चन्द्रशमशेरले बसालेका हुन्। यसलाई उनको शासनकालमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। पहिलो जनगणनाको ९ वर्षपछि वि.सं. १९७७ मा दोस्रो जनगणना भयो। त्यसपछि क्रमशः वि.सं. १९८७, १९९८, २००९-११ सम्ममा पाँचपटक जनगणना भए। चौथो गणना वि.सं. १९९८ सम्म सञ्चालन भएका जनगणना  व्यक्तिका सामान्य गणनाका रूपमा मात्र सीमित थिए। पाँचौ गणना २००९-११ देखि भएका जनगणनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य, आधुनिक र वैज्ञानिक जनगणना मानिन्छन्। सुरुका जनगणना तत्काल मौजुदा रहेको जनसंख्या गोश्वाराबाट सञ्चालन गरिएका थिए भने वि.सं. २००९-११ को जनगणना तत्कालीन संख्या विभागबाट सञ्चालन भएको थियो। तथ्यांक ऐन २०१५ लागू भएसँगै साविकको संख्या विभाग खारेज भयो र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना भयो।

यसपश्चात् वि.स. २०१८ सालमा छैटौं जनगणना सम्पन्न भयो र यो पछिका जनगणनालाई राष्ट्रिय जनगणना भन्न थालियो। वि.सं. २०१८ पश्चात् हरेक १०/१० वर्षमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ। वि.सं. २०६८ सम्म आइपुग्दा देशमा एघारपटक  जनगणना भइसकेका छन्।

राणा शासनकालबाट सुरु भएको नेपालको जनगणनाले समय–समयमा देशमा भएका विभिन्न खाले राजनीतिक परिवर्तनका विविध आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा २०७८ सालमा बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न हुँदै छ। वि.सं. २०२८ सालको जनगणनाको लगत प्रशोधनका लागि मुलुकमै पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो। त्यसभन्दा पछिल्लो जनगणनामा पहिलोपटक गणना क्षेत्र नक्सा प्रयोग गरियो। बदलिँदो समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मान्यतामा आउने समयानुकूल परिवर्तनका कारण हरेक नयाँ जनगणनामा केही न केही नयाँपन आउन थाले। एवं क्रममा २०४८ सालबाट जातजातिसम्बन्धी विवरण र लैंगिक समावेशी सूचक बनाउन थालियो। २०५८ बाट नमुना छनोट विधिका आधारमा केही थप विवरण संकलन गरिए। २०६८ सालको  जनगणनामा पुरुष र महिलाका अतिरिक्त तेस्रो लिंगीको संख्या पनि गणना गर्ने पहल गरियो।

जनगणनाको उपयोग 
संविधानले समेत प्रत्येक दस–दस वर्षमा जनगणना हुने कुरा स्वीकार गरेको छ।  राज्यले जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भूगोल र जनसंख्यालाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। वर्तमान अवस्थामा जनगणनालाई राज्यले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा लिएको पुष्टि हुन्छ। मुलुकको  संघीय संरचना निर्माण गर्ने क्रममा अघिल्लो जनगणनाबाट प्राप्त आँकडालाई भरपूर उपयोग गरिएको थियो। त्यस्तै समय–समयमा भएका संसदीय निर्वाचनमा पनि सम्बन्धित जनगणनाबाट प्राप्त आँकडालाई मुख्य आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए।

जनगणना २०७८ का विशेषता 
जनगणना २०७८ ले मुलुकको संघीय संरचनाबमोजिम वडा तहसम्मका विभिन्न नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ। जनगणनाबाट देशको वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धिदर, घरपरिवार र परिवारको संरचना तथा बनावट, परिवारमा अनुपस्थित सदस्यसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनेछ। महिला तथा पुरुषका नाममा भएका घरजग्गा तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति, परिवारले प्रयोग गरेको आवासीय भवनको भौतिक संरचनासम्बन्धी विविध सूचक, खानेपानी, ढलनिकास तथा इन्धनका प्रयोग र उपलब्धता, विद्युत्, शौचालय, सञ्चारलगायत विभिन्न सुविधामा कत्तिको पहुँच छ, सोसँग सम्बन्धित विविध सूचक प्राप्त हुन्छन्। 

त्यस्तै जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर र वितरण, पुरुष महिला लैंगिक अनुपात, जनघनत्व, सहरी तथा ग्रामीण जनसंख्याको अवस्था, आर्थिक हिसाबले सक्रिय, निष्क्रिय र आश्रित जनसंख्याको अवस्था, जातजाति, भाषा, धर्म, अपांगता, साक्षरता, बसाइँसराइको प्रवृत्ति र चाप, जन्मदर, मृत्युदर, बालमृत्यु दर, मातृमृत्यु दर, औसत आयुलगायतका जनसांख्यिक सूचक प्राप्त हुन्छन्। जनगणनाबाट प्राप्त हुने यस्तै जानकारीका आधारमा सरकारले तय गर्ने विकासका लक्ष्य तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका छन् वा छैनन्, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका विकासका प्रतिबद्धता तथा लिइएका लक्ष्य निर्दिष्ट समयमा हासिल गर्न गरिएका प्रयास सार्थक भए वा भएनन्, सोसम्बन्धी लेखाजोखा गर्न सघाउ पु¥याउने काम जनगणनाले गर्नेछ। यसैगरी अघिल्ला समयमा कायम सूचकसँग तुलनात्मक अध्ययन गरी नीति–निर्मातालाई तदनुरूप विकास योजना तर्जुमा गर्न सहज हुन्छ।

दिगो विकास लक्ष्य र जनगणना 
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धतासहित दिगो विकासका लक्ष्य सावर्जनिक गरेको छ। जसमा  १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको छ। दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनसंख्या तथ्यांकसँग सम्बन्धित छन्। यसरी नै नेपाल सरकारको आवधिक योजनाका रूपमा रहेको चालु पञ्चवर्षीय योजनाले राष्ट्रियस्तरमा केही लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक तय गरेको छ। जसमा स्वस्थ र लामो आयु भएको नेपाली एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक छ, जसअन्तर्गत योजना अवधिको अन्त्यसम्म अर्थात् आ.व. २०८०/८१ को अन्त्य सम्ममा अपेक्षित आयु ७२ वर्षमा पु¥याउने, मातृ मृत्युदर घटाएर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ९९ मा झार्ने, ५ वर्षमुनिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २४ मा झार्ने, १५ वर्ष माथिकाको साक्षरता दर बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने, त्यस्तै युवा साक्षरता दर बढाएर ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा खुद भर्नादर क्रमशः ९९.५, ६५ र २२ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको लक्ष्यअन्तर्गत १५ वर्ष माथिकाको श्रम सहभागिता दर ४८.५ प्रतिशत पु¥याउने र बेरोजगारी दर घटाएर ६ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। उल्लिखित सूचक जनगणनाबाट प्राप्त हुने सूचकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुका साथै अन्तरसम्बन्धितसमेत छन्।

उपर्युक्त राष्ट्रिय लक्ष्य, सोलाई व्यापक बनाउने गन्तव्य र पुस्ट्याइँ गर्ने सूचक प्राप्तिको लेखाजोखा गर्न आधिकारिक तथ्यांकको खाँचो हुन्छ। सो खाँचो पूर्तिका खातिर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। जनगणनाबाट प्राप्त सूचकका आधारमा योजनाका बाँकी वर्षका अवधिमा तथ्यांकीय विधिबाट प्रक्षेपण गरी लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ।

सरकारले जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर घटना दर्ताको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशको तल्लो प्रशासनिक एकाइसम्मको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्यांक उपलब्ध गराउन जनगणना मात्रै एक भरपर्दो स्रोत हो। 

जनगणनाबाट प्राप्त नतिजालाई कृषि गणना, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणजस्ता राष्ट्रियस्तरका घरपरिवार सर्वेक्षणलगायत अन्य ठूला तथा साना सर्वेक्षणका लागि नमुना फ्रेमका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको नेपाल केही समयअघि मात्रै संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रशासनिक एकाइलाई उत्कृष्ट बनाउन विभिन्न नीति तथा योजनासहित अघि बढिरहेका छन्। 

सबै नागरिकको सूचनामा पहुँच हुनु लोकतान्त्रिक समाजको गहना हो। संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक  सुनिश्चित गरेको छ। सरकारी तथ्यांकबिनाको सार्वजनिक सूचना प्रणाली अपूरो हुन्छ। सरकारले निर्माण गर्ने हरेक आवधिक योजना तथा अन्य विकास योजनामा जनगणनाबाट प्राप्त नतिजालाई जगका रूपमा मानिएको हुन्छ। 

कुनै पनि योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा भरपर्दो तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। विकास आयोजनाको सञ्चालन, मूल्यांकन तथा त्यसको उचित अनुगमन गर्न पनि बलियो तथ्यांक जरुरी हुन्छ नै। अतः जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक सरकारको आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीका आधारशीला हो भन्दा अन्यथा नहोला। 

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयन गरी समतामूलक समाज निर्माणको संकल्पसहित अघि बढेको देशलाई उचित र यथार्थ तथ्यांकको टड्कारो आवश्यकता छ। त्यसको परिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ बाट प्र्राप्त हुने सूचक अत्यन्त सहयोगी हुनेछन् र यो जनगणना ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको महाअभियानमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ भन्नेमा शंका छैन। 

(सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी, जिल्ला जनगणना कार्यालय, इटहरी सुनसरी ‘क’) 

असोज १, २०७८, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .