युनिकोड
सात विश्वविद्यालयको उपकुलपति एकै पटक चयन गरेपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘बधाई छ टिम, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू मिलेर बनाऔँ।’
उपकुलपतिहरूलाई शपथग्रहण गराएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले फोटो राखेर बधाई दिएका थिए। विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ, सहकुलपति शिक्षामन्त्री। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको चयन कुलपतिले गर्ने प्रावधान छ। कुलपतिले नै उपकुलपतिलाई शपथग्रहण गराउँदै आएका थिए। तर यो पटक कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शाहले उपकुलपतिमा सिफारिस भएका कसैलाई पनि भेटेनन्। उपकुलपतिलाई शपथग्रहण गराउने, निर्देशन दिने काम सहकुलपति शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरे।
उपकुलपति छान्न प्रधानमन्त्री एवं कुलपति बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। जसमा योजना आयोगकी सदस्य रेसु अर्याल र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल थिए।
योजना आयोगकी सदस्य अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौँ महानगरपालिका हुँदा शिक्षा सल्लाहकार थिइन्।
अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि सो समितिले गत २५ वैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न १० दिनको समय राखेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
आठ विश्वविद्यालयका लागि २१८ जनाको आवेदन परेको थियो।
उपकुलपति छनोट समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर सर्टलिस्ट कमिटी बनाएको थियो। सो कमिटीले १०–१० जनाको अल्पसूची बनाएको थियो।
१० जनाको अल्पसूचीमा रहेकालाई शिक्षामन्त्री पोखरेलसहित तीन सदस्यले अन्तर्वार्ता लिनुका साथै कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गराउनुपर्ने थियो। तर शिक्षामन्त्री पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १० जनाको अन्तर्वार्ता र कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणमा मात्र बसेका थिए। अन्य सात विश्वविद्यालयमा योजना आयोगकी सदस्य अर्याल र शिक्षा सचिव पौडेलसहित २ विज्ञ मात्र बसेका थिए।
‘शिक्षामन्त्री त्रिविकोमा मात्र बस्नु भएको थियो। अन्यमा विज्ञ टोली मात्र थियो,’ एक उपकुलपतिले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्रीले नभेटी दिए उपकुलपतिको जिम्मा
विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठित समितिले आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि २४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
समितिले गत बुधबार तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री शाहलाई नाम बुझाएको थियो।
सूची पुगेको २ दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठालाई नियुक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले लुम्बिनी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति भने रोकेका छन्।
सिफारिस समितिले सो विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
‘सिफारिस भएर गएको नाममा प्रधानमन्त्रीले थप अध्ययन गर्ने भन्दै सिफारिस नगर्नु भएको भनिएको छ,’ एक अधिकारीले भने।
सिफारिस भएर गएको २४ जनामध्ये प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नभेटी सात विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा उपकुलपतिको नियुक्तिपत्र लिएर शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए। ऐनअन्तर्गत कुलपतिले नियुक्त गरेको भन्दै उपकुलपतिको नियुक्तिपत्रमा सचिव शर्माकै हस्ताक्षर छ।
‘शुक्रबार साँझ सिंहदरबार आउनुपर्यो भन्दै शिक्षामन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको थियो,’ एक उपकुलपतिले नेपालखबरसँग भने, ‘तपाईंलाई बधाई दिनुपर्ने बेला आएको भन्दै बोलाउँदा विश्वास नै लागेको थिएन।’
उपकुलपति हुन्छु भन्ने विश्वास नै नलागेको भन्दै उनले पहिलो पटक राजनीतिक दबाबबिना, निष्पक्ष रूपमा उपकुलपति चयन भएको महसुस भएको बताए।
‘पहिला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्राध्यापकदेखि राजनीतिक दलका नेता पुग्थे भन्ने सुनिन्थ्यो। यो पटक केही भएन। हामीलाई नै प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भएन। क्षमताको आधारमा निष्पक्ष रूपमा चयन गरिएको छ। नत्र म त्यो तहसम्म कहिल्यै पुग्न सक्दिनथेँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्रीले नभेटीकन नियुक्ति दिनु सही निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न त पाएनौँ। सबै काम शिक्षामन्त्रीले नै गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘मलाई ठिकै पनि लाग्यो। हरेक काममा प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन, सिस्टमले काम गर्ने हो। पहिलापहिला प्रधानमन्त्रीलाई प्राध्यापकहरू सबै गएर भेट्ने गर्थे, आफ्नो व्यक्ति ल्याउन सिफारिस गर्थे। यो पटक त्यो प्रथा अन्त्य भएको छ।’
आवेदन दिएकामध्ये १० जनाको सूचीमा पर्नुअगाडि नै ३५ नम्बर ल्याउनुपर्नेदेखि काम गरेको अनुभव, चार वर्षमा विश्वविद्यालयलाई कसरी बनाउने, कस्तो बनाउनेदेखि आफ्नो कार्ययोजना, अन्तर्वार्ता नम्बर, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणसहित १ सय पूर्णाङ्कको आधारमा उपकुलपति सिफारिस गरिएको उनले बताए।
‘४० मिनेट जति अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति, भिजन प्लान, एक्सन प्लान, समयमा सक्छन् कि सक्दैनन्, सबै हेरिएको थियो,’ निकै निष्पक्ष रूपमा गरिएको जस्तो लाग्यो,’ एक उपकुलपतिले भने।
ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् : शिक्षामन्त्री
नियुक्त भएका सातै उपकुलपतिलाई शुक्रबार शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयमा बोलाएर भेटेका थिए।
‘शिक्षामन्त्रीले प्रत्येकलाई ‘वान टु वान’ गरेर भेट्नु भयो। तपाईंलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छौँ। विश्वविद्यालय सुधारमा लाग्नुहोस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने अवसर पाउनु भएको छ। सरकारको तपाईंहरूलाई साथ र सहयोग रहने छ। तपाईंहरूले पाउनु भएको स्वायत्ततालाई हामी ‘किल’ गर्दैनौँ, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुँदैन। कतैबाट बाधा अड्चन आयो भने हामीलाई भन्नुहोस् भन्नुभयो।’
उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा नबनाउन पनि भने।
‘अध्यादेशबाटै विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन हटिसकेको छ। तपाईंहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन काम गर्न। सोमबारदेखि नै उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्नुहोस्, सुधारका कामहरू थाल्नुहोस् भन्नुभयो,’ उनले थपे।
परीक्षाको नतिजा १ महिनाभित्र ल्याउन निर्देशन
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर सँगै सुरु गराउन र परीक्षादेखि नतिजा एकै समयमा प्रकाशन गराउन निर्देशन दिएका छन्।
उपकुलपतिहरूको शपथग्रहणपछि मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर सँगै गराउन र परीक्षाको नतिजा ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न भनेका थिए।
‘नतिजा छिटो निकाल्नमा जोड दिनुहोस्। परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र ल्याउनु पर्छ,’ शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई भनेका थिए।
शिक्षामन्त्रीले आङ्गिक क्याम्पसले १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने नियम कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएका थिए।
‘आङ्गिक निजी क्याम्पसहरूमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ, त्यो व्यवस्था मिलाउनुहोस्। विश्वविद्यालय पारदर्शी भएर त्यो नियम लागू गराउनु पर्छ,’ शिक्षामन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया