युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत अनुमानित डेढ अर्ब बढी रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
नेपालको संविधान, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण तोकिएको हो।
प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरुको लागि कुल १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँको अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण तोकिएको हो। जसमा न्यूनतमतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा आधारित ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान तोकिएको छ। जसमा न्यूनतम २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
यस्तै, सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण प्राप्त गर्ने स्थानीय तह ललितपुरको महांकल गाउँपालिका रहेको छ। यस गाउँपालिकाको लागि अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदान ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार यस गाउँपालिकालाई न्यूनतम १२ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित ४ लाख ७ हजार रुपैयाँको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
यता, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकालाई १ करोड १४ लाख ६४ हजार, बिगु गाउँपालिकालाई १ करोड १७ लाख ११ हजार रुपैयाँ, कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई १ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ, बैतेश्वर गाउँपालिकालाई १ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, जिरी नगरपालिकालाई १ करोड ६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, दोलखाकै तामाकोशी गाउँपालिकालाई १ करोड १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ, मेलुङ्ग गाउँपालिकालाई १ करोड १८ लाख ८९ हजार, शैलुङ गाउँपालिकालाई १ करोड १६ लाख ५ हजार र भिमेश्वर नगरपालिकालाई १ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदानको अनुमानित रकमको विवरण प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको हो।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख १० हजार, जुगल गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख २८ हजार, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकालाई १ करोड १६ लाख ९ हजार, हेलम्बु गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख १९ हजार रुपैयाँ, मेलम्ची नगरपालिकालाई १ करोड ९४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको अनुमानित समानीकरण अनुदानको विवरण उल्लेख गरेको छ। यस्तै, सोही जिल्लाको इन्द्रवती गाउँपालिकालाई १ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ, चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकालाई २ करोड १७ हजार रुपैयाँ, बलेफी गाउँपालिकालाई १ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, बाह्रबिसे नगरपालिकालाई १ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई ९० लाख ५७ हजार, लिशंखुपाखर गाउँपालिकालाई १ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र सुनकोशी गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख ४६ हजार रुपैयाँको समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
यस्तै, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई ८४ लाख ६४ हजार, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई ६४ लाख ४१ हजार, उत्तरगया गाउँपालिकालाई ७७ लाख ४६ हजार, कालिका गाउँपालिकालाई ८१ लाख ८ हजार र नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
यता, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकालाई ७७ लाख ७३ हजार, खनियाबास गाउँपालिकालाई ८९ लाख ५४ हजार, गंगाजमुना गाउँपालिकालाई १ करोड २३ लाख ८९ हजार, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकालाई ९४ लाख ४३ हजार, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई १ करोड ३३ लाख ९७ हजार, निलकण्ठ नगरपालिकालाई २ करोड ३४ लाख ९२ हजार र ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई १ करोड ३३ लाख ५ हजार रुपैयाँ अनुमानित समानीकरण अनुदान तोकिएको छ।
धादिङकै सिद्धलेक गाउँपालिकालाई १ करोड ३३ लाख ९ हजार, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई १ करोड ६३ लाख ७७ हजार, गजुरी गाउँपालिकालाई १ करोड ४७ लाख २६ हजार, गल्छी गाउँपालिकालाई १ करोड ४३ लाख ४० हजार, थाक्रे गाउँपालिकालाई १ करोड ६२ लाख २६ हजार र धुनिवेशी नगरपालिकालाई १ करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनुमानित समानीकरण अनुदान तोकिएको हो ।
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई ८० लाख ८८ हजार, तादी गाउँपालिकालाई ७३ लाख ६६ हजार, सूर्यगढी गाउँपालिकालाई ८९ लाख ९५ हजार, बिदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५२ लाख १५ हजार, किस्पाङ गाउँपालिकालाई ६६ लाख २१ हजार, म्यागङ गाउँपालिकालाई ६२ लाख ९६ हजार, तार्केश्वर गाउँपालिकालाई ६७ लाख ६ हजार, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई १ करोड २० लाख १८ हजार, लिखु गाउँपालिकालाई ७५ लाख ८३ हजार, पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई ७१ लाख ८ हजार, शिवपुरी गाउँपालिकालाई ८३ लाख ४६ हजार र ककनी गाउँपालिकालाई ९३ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदान तोकिएको हो।
यस्तै, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकालाई ९९ लाख ८१ हजार, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई १ करोड ८२ लाख ३७ हजार, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई २ करोड ५९ लाख ८८ हजार, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालाई २ करोड ७२ लाख ६८ हजार, टोखा नगरपालिकालाई २ करोड ५० लाख ३९ हजार, तारकेश्वर नगरपालिकालाई २ करोड २० लाख ९५ हजार, नागार्जुन नगरपालिकालाई १ करोड ९८ लाख ८८ हजार, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई १ करोड ९७ लाख २८ हजार, चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई २ करोड २७ लाख ७८ हजार र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानिकरण अनुदान तोकेको छ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकालाई १ करोड ६७ लाख ४ हजार, भक्तपुर नगरपालिकालाई २ करोड १२ लाख ३४ हजार, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई २ करोड २० लाख ४२ हजार, सूर्यविनायक नगरपालिकालाई २ करोड ११ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान तोकिएको छ।
यता, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई १ करोड ८० लाख ४२ हजार, ललितपुर महानगरपालिकालाई ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार, गोदावरी नगरपालिकालाई २ करोड १० लाख ६ हजार, कोन्ज्योेसोम गाउँपालिकालाई ५७ लाख ४४ हजार, बागमती गाउँपालिकालाई ७० लाख ३८ हजार तोकिएको छ।
काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकालाई ८१ लख ६७ हजार, भुम्लु गाउँपालिकालाई ७७ लाख १९ हजार, मन्डलदेउपुर गाउँपालिकालाई १ करोड ६ लाख ९३ हजार, बनेपा नगरपालिकालाई १ करोड ६६ लाख ४६ हजार, धुलीखेल नगरपालिकालाई १ करोड १६ लाख ८० हजार, पाँचखाल नगरपालिकालाई १ करोड २६ लाख १० हजार, तेमाल गाउँपालिकालाई ८५ लाख १८ हजार, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई १ करोड ४ लाख १४ हजार, पनौती नगरपालिकालाई १ करोड ४५ लाख ६१ हजार, बेथानचोक गाउँपालिकालाई ७७ लाख ७१ हजार, रोशी गाउँपालिकालाई १ करोड २ लाख ५० हजार, महाभारत गाउँपालिकालाई ७८ लाख ७९ हजार र खानीखोला गाउँपालिकालाई ६९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदान तोकिएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकलाई १ करोड २० लाख १४ हजार, गोकुलगंगा गाउँपालिकालाई १ करोड २२ लाख ४३ हजार, लिखुतामाकोशी गाउँपालिकालाई १ करोड २९ लाख ५९ हजार, रामेछाप नगरपालिकालाई १ करोड ५३ लाख २ हजार, मन्थली नगरपालिकालाई २ करोड १ लाख ८८ हजार, खाँडादेवी गाउँपालिकालाई १ करोड ३८ लाख ८ हजार, दोरम्भा गाउँपालिकालाई १ करोड २२ लाख ५३ हजार र सुनापती गाउँपालिकालाई १ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनुमानित समानीकरण अनुदान तोकिएको छ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकालाई १ करोड ६६ लाख ६३ हजार, फिक्कल गाउँपालिकालाई ७५ लाख ५ हजार, तीनपाटन गाउँपालिकालाई १ करोड १८ लाख ८९ हजार, गोलञ्जोर गाउँपालिकालाई ८३ लाख १ हजार, कमलामाई नगरपालिकालाई १ करोड ७७ लाख ५५ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकालाई ८६ लाख ८८ हजार, घयाङ्लेख गाउँपालिकालाई ६४ लाख ३२ हजार, मरिण गाउँपालिकालाई १ करोड ४५ हजार र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
यता, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई ६६ लाख १९ हजार, थाहानगरपालिकालाई १ करोड २५ लाख ८६ हजार, कैलाश गाउँपालिकालाई ९० लाख ५२ हजार, राक्सिराङ गाउँपालिकालाई ९६ लाख ११ हजार, मनहरी गाउँपालिकालाई १ करोड २५ लाख ३० हजार, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई ३ करोड ९ लाख ७० हजार, भीमफेदी गाउँपालिकालाई ९९ लाख ९३ हजार, मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई ९७ लाख ९३ हजार, बकैया गाउँपालिकालाई १ करोड २२ लाख ५६ हजार र बागमती गाउँपालिकालाई १ करोड ८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदान तोकिएको छ ।
चितवनको राप्ती नगरपालिकालाई १ करोड ६८ लाख ४६ हजार, कालिका नगरपालिकालाई १ करोड ४० लाख १६ हजार, इच्छाकामना गाउँपालिकालाई ९९ लाख २८ हजार, भरतपुर महानगरपालिकालाई ४ करोड ६६ लाख ६ हजार, रत्ननगर नगरपालिकालाई १ करोड ८९ लाख ८१ हजार, खैरहनी नगरपालिकालाई १ करोड ६३ लाख ७६ हजार र माडी नगरपालिकालाई १ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुमानित वित्तीय समानीकरण अनुदान तोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया