युनिकोड
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बजेट खर्च कमजोर रहेको बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम महिनामा बजेट खर्चको रफ्तार उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म ४४.९२ प्रतिशत रहेको बजेट खर्च असार २५ गतेसम्म बढेर ६८.५८ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ असार महिनाको पहिलो २५ दिनमै प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २३.६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्षभरि सुस्त देखिएको बजेट कार्यान्वयन अन्तिम महिनामा तीव्र बनेको छ। वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको ३४.०६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। त्यसपछि जेठ महिनामा मात्रै १०.८६ प्रतिशत अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत पुगेको थियो।
असार लागेसँगै विकास आयोजनाको भुक्तानी, निर्माण व्यवसायीको बिल भुक्तानी तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तीव्र बनेपछि खर्चले एक्कासि गति लिएको देखिएको हो।
खर्चको प्रकृतिअनुसार हेर्दा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको प्रतिशत केही बढी रहेको छ। चालु खर्चतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६८.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६८.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिँदै आए पनि खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ८६.७७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८२.६८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८.४१ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७७.२९ प्रतिशत तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने असार २५ गतेसम्म १४ अर्ब २३ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको ६३.३९ प्रतिशत हो। बजेटको आकार ठूलो भएकाले रकमका हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च यही मन्त्रालयबाट भएको देखिन्छ।
यद्यपि, सबै निकायको खर्च सन्तोषजनक भने देखिएको छैन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४४.४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ६४.६४ प्रतिशत रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६०.८२ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६३.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। त्यस्तै कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा तथा अर्थ–विविध शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटबाट असार २५ गतेसम्म कुनै पनि खर्च नभएको विवरणमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहतर्फ पनि बजेट निकासा उच्च रहेको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.७५ प्रतिशत निकासा भइसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
यद्यपि असारमा देखिएको यो खर्च वृद्धिले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अन्तिम समयमा मात्र तीव्र बनाउने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको संकेत गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजनाको कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियालाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता यसपटकको खर्च विवरणले पनि औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया