बागमती सरकारमा एमालेका ६ मन्त्रीमध्ये ५ जना काठमाडौँ उपत्यकाका, किन यस्तो प्राथमिकता?

बागमती प्रदेशमा यही साउन २० गते नयाँ सरकार गठन भयो। कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। 

दुई दलीय गठबन्धनको उक्त सरकारमा भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र ७ मन्त्री तथा एमालेले ६ मन्त्री पद पाएका छन्। 

तर सरकार गठनका दिन आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक २ मन्त्रीको मात्र शपथ गरायो। एमालेले भने आफ्नो भागमा परेका ६ मन्त्रालयमै मन्त्री पठायो। जसमा ५ मन्त्री काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसी मात्रै उपत्यकाबाहिरका हुन्। 

केसी दोलखा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनीबाहेक एमालेले मन्त्री बनाएका ५ प्रदेश सांसद सबै काठमाडौँ उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्रका हुन्। 

बागमती सरकारमा सामेल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ दुवै काठमाडौँबाट समानुपातिक सांसद हुन्। यस्तै श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा काठमाडौँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ (४) बाट तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल पनि ललितपुरकै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने दोहोरिएर स्वास्थ्य मन्त्री बनेका किरण थापा मगर भक्तपुर १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्। 

नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा एउटा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ- शक्ति बाँडफाँट काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित हुन्छ, समावेशिताको नारा त्यहीँ सीमित गरिन्छ। बागमती प्रदेश सरकार हेर्दा यो कुरा पुष्टि हुन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर- यिनै तीन जिल्ला बागमती प्रदेशका ‘शक्ति केन्द्र’ बनिरहेका छन्।

सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेश सभामा २७ सिटसहित एमाले दोस्रो स्थानमा छ। जसमा १३ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने १४ जना समानुपातिक हुन्। एमालेका कुल २७ प्रदेश सांसदमा १५ जना त उपत्यकाका मात्रै छन्- ९ जना प्रत्यक्ष र ६ जना समानुपातिक। 

बागमती प्रदेशमा मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको नजर प्राय: उपत्यकाबाटै निर्वाचित सांसदमा पर्ने गरेको छ। यसैकारण हालसम्म बागमती सरकार यहाँसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै १० जना मन्त्री बनिसकेका छन्।

यसअघि अमन कुमार मास्के, किरण थापामगर, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, केशव प्रसाद पोखरेल, रामेश्वर राना  मन्त्री बनिसकेका छन्। हालको सरकारमा फेरि उपत्यकाकै ५ जना मन्त्री बनेका छन्। 

अब एमालेबाट निर्वाचित उपत्यकाका १५ सांसदमध्ये अब ४ जना मात्रै मन्त्री बन्न बाँकी छ। उनीहरू हुन्- रघुनाथ महर्जन, शकुन्तला श्रेष्ठ, बालकुमारी विश्वकर्मा र ज्ञानेन्द्र तामाङ छन्। यी ४ जनामध्ये रघुनाथ मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने बाँकी तीनजना समानुपातिक सांसद हुन्। एमालेका १५ प्रदेश सांसदमध्ये अप्सरा चापागाँई भने प्रदेश सभाको उपसभामुख छन्। 

यो तथ्यांक हेर्दा अवसरका लागि पहिलो प्राथमिकता उपत्यकाका सांसदहरूलाई दिइएको देखिन्छ। प्रदेशका धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र काभ्रेमा एमालेबाट निर्वाचित सांसद नै छैनन् भने रामेछापमा आनन्द कुमार श्रेष्ठ र माया कुमारी कार्की २ जना समानुपातिक सांसद छन्। अनि दोलखामा भरतबहादुर केसी  प्रत्यक्ष, उर्मिला सुनुवार र ठुला थामी समानुपातिक गरी ३ सांसद छन्। 

यता चितवनबाट कृष्णप्रसाद सिलवाल र एमाले बागमती संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जगन्नाथ थपलिया प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने हरिप्रसाद सापकोटा समानुपातिक हुन्। प्रदेशसभामा चितवनबाट एमालेका ३ सांसदको प्रतिनिधित्व छ। यस्तै सिन्धुलीबाट एकजना मात्र समानुपातिक सांसद सुकुमाया तामाङ, सिन्धुपाल्चोकबाट पनि एकजना मात्र माइली तामाङ समानुपातिक छन् भने मकवानपुरबाट एकालाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचित र भारती पाठक समानुपातिक सांसद छन्। 

समग्रमा हेर्दा अब एमालेका ९ सांसद मन्त्री बन्न बाँकी छ। जसमा उपत्यकाका ४, दोलखाका २, चितवनका १, सिन्धुपाल्चोकका १ र मकवानपुरका १ सांसद छन्।

मन्त्री बन्ने अवसर उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका सांसदले बढी पाइरहेका छन्। हरेकपटक सरकार गठन तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा एमालेबाट उपत्यकाकै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले मन्त्री बन्ने मौका पाएको तथ्यांक छ।

यसरी सरकारमा सहभागी गराउँदा भूगोल होइन, सांसदको अनुहार मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धित क्षेत्र विकासबाट वञ्चित हुने गरेको टिप्पणी राजनीतिज्ञहरू गर्छन्। 

तर एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बढी सांसद उपत्यकाकै रहेकाले त्यस्तो देखिएको तर्क गर्छन्। सबै सांसदलाई पालोपालो अवसर दिने गरिएका कारण पनि भूगोल मिलाउन कठिन हुने गरेको दाबी उनको छ। 

‘काठमाडौँ उपत्यकामा सांसदको संख्या नै धेरै छ, सिनियर माननीयहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यो पटक यस्तै भयो। समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा उपत्यकाकै पर्नुभयो। उपत्यकामा निर्वाचित पनि धेरै हुनुहुन्छ, समानुपातिक पनि सिनियर हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि भूगोल नमिलाएको जस्तो देखिएको हो। आगामी दिनमा अब अन्य जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। यसअघि सिन्धुली र चितवनलाई दिएका थियौँ। यो पटक दोलखाले मन्त्री पाएको छ। अर्कोपटक अरू जिल्लाका माननीयहरूको पालो आउनेछ।’

एमालेभित्र समानुपातिक सांसदलाई पनि उत्तिकै प्राथकिमतामा राखेर मन्त्री बन्ने अवसर दिने गरिएको दलका नेता थपलियाको भनाइ छ। 

उनका अनुसार प्रदेश सभामा हालसम्म एमालेबाट तीन समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री र एकजनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। समानुपातिक सांसदहरूमा विन्दु श्रेष्ठ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र सुकुमाया तामाङ मन्त्री बनेका हुन् भने अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन्।