युनिकोड
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण नगरी सदनमा फिर्ता पठाएको चिठ्ठा विधयेक बागमती प्रदेश सभामा पुनः जस्ताको तस्तै पेस गरिएको छ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बिहीबार (आज) बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधयेक पेस गरेका हुन्।
१२ वैशाख २०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उनले प्रमाणीकरण नगरी ७ जेष्ठ २०८० मा प्रदेश सभा सचिवालयमा फिर्ता पठाएका थिए। विधयेकका केही बुँदाहरू संघको ऐनसँग जुध्ने र केही विवादास्पद रहेकोले पुनर्विचार गर्न उनको सुझाव थियो।
तत्कालीन सरकारमा रहेको दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिमा ल्याइएको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असहमति प्रकट गरेको थियो।
विवादित उक्त विधयेक सदनले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रमाणीकरण गरेनन्। यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू हुनसक्ने तथा सांगठनिक अपराध बढ्न सक्ने भन्दै उनले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
दुई वर्षसम्म समितिमै होल्ड भएको चिठ्ठा विधेयक सरकारले फेरी जस्ताको तस्तै सभामा पेस गरेको हो।
सदनमा पेस गरेसँगै उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू फेरि विभाजित बनेका छन्। माओवादीका सांसद गैरकानुनी ढंगबाट चलिरहेको कार्यलाई करको दायरा भित्र ल्याउनका लागि यो ऐन बन्न जरुरी रहेको जिकीर गर्छन्।
कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा कतिपय बुँदा सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ भने एमालेले पनि जस्ताको तस्तै पास हुन नसक्ने बताएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले विधेयकमा केही विवादास्पद कुराहरू भए मिलाउने बताउँदै गैर कानुनी हिसाबले कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेकालाई कानुनको दायरमा ल्याउन विधेयक आवश्यक रहेको दाबी गरे। चिठ्ठा विधेयकलाई सदनले पास गर्नुपर्ने ढकालको भनाई थियो।
यता, एमालेका सांसद भरतबहादुर केसीले प्रदेश सांसदहरू आफ्नो अधिकारको लागि मात्रै सोच्ने र सरकार केन्द्रित ऐन बनाउनेतर्फ मात्रै लागिपरेको बताए।
‘नागरिकका लागि सोच्न पर्ने बेला, नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला यो चिठ्ठा विधेयक सदनमा प्रवेश गर्नुको अर्थ के हो सभामुख महोदय?’ उनले विधेयकमाथिको छलफलमा भने, ‘यो विधेयक कालो धन शुद्धीकरण गर्नका लागि पनि दुरुपयोग हुनसक्ने तत्कालिन प्रदेश प्रमुखज्यूले बुँदामा उल्लेख गरेर पठाउनु भएको थियो। यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ कि लिदैनौँ?’
प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यो विधयेकले उल्टै संरचना खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश महतले पनि यो विधेयकमाथि प्रश्न उठाए। उतिबेलै विवादित बनेको विधेयक फेरि सदनमा प्रवेश गर्नुले प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जाने उनको धारण थियो। यो ऐनले आर्थिक विकृति ल्याउन सक्ने भन्दै यो विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा प्रदेश सभाको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको सांसद महतले बताए।
तीन सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लामिछानेले पहिला सदनबाटै पास भएर गैसकेको विधेयकको विषयलाई ठूलो कुरा बनाउन नहुने बताए। छरिएर रहेका गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भएकाहरूलाई एकीकृत गरेर करको दायरामा ल्याएर राजश्व बढाउन सकिने उनको भनाई थियो।
सबै क्षेत्रबाट व्यापकरुपमा छलफल गरेर विषयगत समितिले अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै टुंगोमा पुर्याइने मन्त्री लामिछानेले बताए। सधैँ होल्ड गरेर राख्न नहुने मन्त्री लामिछानेको तर्क थियो।
त्यसोत, चिठ्ठा विधेयकप्रति प्रदेश सभामा रहेका ७ राजनीतिक दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रको अलिबढी झुकाव देखिन्छ।
एमालेले विवादित विषयलाई संशोधन गरेरमात्रै सदनबाट पारित हुन दिने अडान राखेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभाका सचेतक मदुसूधन पौडेल बताउँछन्।
‘हामीले पहिले पनि विरोध गरेकै हौँ। अहिले पनि पूर्ण समर्थन गर्न सक्दैनौँ’ उनले भने, ‘तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त रायहरूमाथि छलफल गरेर विज्ञ टोलीले यसको सही उपयोगिताको पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै पारित गर्न दिन्छौँ। नत्र यो विधेयकप्रति उतिबेला पनि असहमति जनाएका हौँ अहिले पनि ठिक छ भन्ने स्थितीमा छैनौँ।’
बागमती प्रदेश सभामा ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक अन्य ४ दलहरुले यो विधेयकप्रति कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया