राष्ट्रिय खेल भलिबल नै बजेटको बेवास्तामा, एसियाली खेलकुदलाई पनि भएन विनियोजन

काठमाडौंमा यतिबेला काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप २०२६ चलिरहेको छ। सेन्ट्रल एसियाका बलिया टोलीहरु सहभागी च्याम्पियनसिपमा नेपाल चौथो भएको छ।

समूह चरण र तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपाल भारतसँग पराजित हुँदै पहिलो पटक पदकविहीन बन्न पुग्दा शुक्रबार भएको फाइनलमा काजकस्तानलाई ३–१ को सेटमा हराउँदै इरानले च्याम्पियनसिपको उपाधि उचालेको छ। 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलको मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। 

यसअघिका सरकारले कभर्डहल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि कभर्डहल बनाउन जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो। कभर्डहल निमार्णका लागि नेपाल भलिबल संघले जग्गा खोजीमा पहल गरेको पनि लामो समय भैसकेको छ। यद्यपि विविध कारणले प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। 

भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणापछि दलजित श्रीपालीदेखि सस्मित पोखरेलसम्मले नेपाली खेलकुदको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भलिबलले कभर्डहलको आशा मात्र देखेको छ।

• काभा भलिबलमा नेपाल भारतसँग पराजित

खेलकुद क्षेत्रलाई ४ अर्ब ३ करोड
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदका संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा खेलकुदका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले विराटनगर, लहान, काठमाडौ, पोखरा, बुटबल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा २ हजार क्षमताको इन्डोर बहुउदेश्यीय रगंशाला तीन वर्षभित्र निमार्ण गर्ने बताएका छन्। यदि यही बहुउद्देश्यीय कभर्डहललाई भलिबलका लागि प्रयोग गर्ने हो भने पर्याप्त हुँदैन।

काठमाडौ उपत्यकाबाहिर बहुउद्देश्यीय हल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि यो पर्याप्त हुँदैन। 

काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा पनि राखेपको कभर्डहलले धान्न सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि त पुग्ने कुरै भएन। 

• ५ दशकपछि रूप फेर्दै त्रिपुरेश्वरको कभर्ड हल: एसी राखिने, परेवाको गुँड सारिने (भिडिओ)

भलिबलको नामै उल्लेख भएन
यो पटकको बजेट भाषणमा त भलिबलको कतै नाम पनि उल्लेख भएन। उपलब्धि र सफलताको हिसाब गर्ने हो क्रिकेट, भलिबल र फुटबल सँगै जोडिएर आउने गरेका छन्। 

तर वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा फुटबल र क्रिकेटका लागि बजेट छुट्टिँदा भलिबलको नाम कतै उच्चारण समेत भएन। 

नेपाल भलिबल संघका पूर्वअध्यक्ष मनोरञ्जन शर्माले भलिबलका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै भएको बताएका छन्। 

उनले भने, ‘हरेक पटक मन्त्रीहरुलाई बोलाएर भलिबलको बारेमा सुनाएका छौँ, यो पटक पनि मन्त्रीलाई हाम्रो समस्याका बारेमा भनेका थियौँ, सुनेर हो गर्नुपर्छ भनेका पनि थिए तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन यो दुःखको कुरा हो।’

यदि सरकारले भनेको २ हजार क्षमताको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल भलिबलका लागि पनि हो भन्ने सरकारको धारणा हो भने त्यो भलिबलका लागि पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। शर्माका अनुसार भलिबलका लागि कम्तीमा ५ हजार क्षमताको कभर्डहल हुनुपर्छ।  

सरकारले २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। संघले जेठ ८ लाई भलिबल दिवसका रुपमा मनाउँदै पनि आएको छ। भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणापछि खेलकुद मन्त्रालयले १२ जना मन्त्री पाइसकेको छ। 

दलजीत श्रीपालीले खेलकुदमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव लगेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर राष्ट्रिय खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी उत्पादनका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छैन। 

दलजित श्रीपालीपछि राजेन्द्र कुमार केसी, जगत बहादुर विश्वकर्मा, दावा तामाङ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, एकवाल मिया, महेश्वर जंग गहतराज, डिग बहादुर लिम्बु, विराज भक्त श्रेष्ठ, तेजु लाल चौधरी, बब्लु गुप्ता र सस्मित पोखरेलले खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। 

नेपाल सरकारले यो पटक शिक्षा र खेलकुदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गर्यो। यसअघिका सरकारले युवा तथा खेलकुदका लागि संयुक्त बजेट घोषणा गर्ने गरेको भए पनि यो पटक सरकारले शिक्षा र खेलकु्दलाई फरक प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट ल्याएको हो।

क्रिकेट र फुटबलका रंगशाला निर्माण हुने
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताको १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहितको स्तरोन्नति गर्ने बताएका छन्। 

मूलपानी क्रिकेट रगंशाला तथा एकेडेमी, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रगंशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्ने, खेलकुदमा विशेष रुची र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभुत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहितको तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जिवन जिउन सक्ने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताए। 

यस्तै सुर्खेतमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका आवश्यक पुर्वाधार निमार्ण गर्न रकम छुट्टाएको जानकारी गराएका हुन्। 

भलिबल मात्र हैन, यही वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदको विषयमा समेत यो बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन।