युनिकोड
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट कार्यक्रम स्वीकृत नगरी खर्च गरेको पाइएको छ।
परिषद्ले मन्त्रालयबाट १ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे पनि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत परिषद्ले खर्च गरेको उल्लेख छ।
राखेपको वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) सम्म १ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ६८ हजार पेस्कीमध्ये २४ करोड ४४ लाख ७ हजार फस्र्यौट भई १ अर्ब १८ करोड ४० लाख ६१ हजार बाँकी रहेकोमा २०८०/०८१ मा ३ करोड ४० लाख ७६ हजार थप भई १ अर्ब २१ करोड ८१ लाख ३७ हजार फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
यस्तै परिषद्को कर्मचारी संख्या १ हजार वृद्धि नगर्ने, साबिकको श्रेणीअनुरुपको दरबन्दी वृद्धि नहुने तथा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी संरचना मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २५ को निर्णयअनुसार सहमति भए पनि संरचना मिलान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै परिषद्लाई तोकेको काममध्ये खेल संस्था तथा खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सहयोग र छात्रवृत्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारिण गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, खेल पूर्वाधारको मापदण्ड निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, खेलकुद सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित खेल तथा मनोरञ्जनको पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, खेल र खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि आवश्यक पहल गर्नेजस्ता कार्यक्रम उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राखेपले आफूखुसी अनुदान दिएको समेत भेटिएको छ। राखेपले राष्ट्रिय खेल संघलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानबापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको, सदस्यसचिवको २०८१ जेठ १६ को निर्णयका आधारमा २७ संघलाई न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ३४ लाखसम्म र १४ क्लबलाई ५० हजार देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको भेटिएको छ। अनुदान वितरणका लागि मापदण्ड तयार गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६२ को नियम ८२ मा परिषद्ले गोदामघर, पसल, कभर्डहल आदि निर्देशिका बनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था छ। नियमावली कार्यान्वयन भएको १९ वर्ष भए पनि संरचना भाडामा लगाउन निर्देशिका बन्नसकेको छैन।
नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएका भवनको हल तथा कोठाहरु सदस्यसचिवको आदेशबमोजिम ३३ खेल संघहरुले निःशुल्क प्रयोग गरेकोमा रगंशाला तथा कभर्डहलमा यो वर्ष सञ्चालन भएको खेलको अद्यावभिक अभिलेख नराखेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा खेल संस्थाहरुले दर्शकबाट प्रवेश शुल्क, विज्ञापन शुल्क, विद्युतीय प्रचार शुल्क उठाउने गरेकोमा उठेको रकम सबै खेल संघको कोषमा जाने गरेकोमा आम्दानीमा परिषद्को समेत साझेदारी हुने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
पाँचथरको फिदिममा रगंशाला तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग १२ करोड १८ लाखमा २०७९ असार १५ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ माघ २५ मा सम्झौता भएको छ। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटक २०८१ वैशाख ५ सम्म म्याद थप भएको छ। सो कार्यको पाँचौँ रनिङ बिलसम्म २०७९–८० मा ३ करोड ८६ लाख ७२ भुक्तानी भई ४२ प्रतिशत भौतिक तथा ३१.७५ वित्तीय प्रगति भएको देखिए पनि ड्रइङ डिजाइन परिवर्तन र स्वीकृत नगरेकाले काम अघि बढ्नसकेको छैन।
यता मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माण कार्यको पहिलो चरणमा माथिल्लो ग्राउण्डमा भीआईपी भवन र ग्राउन्ड निर्माण काममा ३ करोड ४२ लाख दोस्रो चरणमा नजरल प्यारापिट र तल्लो ग्राउन्ड निर्माणमा १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
तेस्रो चरणमा कम्पाउन्ड वाल निमार्णमा ४ करोड ११ लाख तथा चौथो चरणमा भीआईपी भवन, खेलाडी भवनसहित प्यारापिट निर्माण गर्न १५ करोड ३८ लाख ७५ हजार भुक्तानी भएको र २ पटक म्याद थप्दा पनि चौथो चरणको काम अधूरै छ। रंगशाला निर्माणमा ०८०/०८१ सम्म ४० करोड ७७ लाख खर्च भए पनि रंगशाला निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषद्ले मूल्यअभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकमसमेत ३ करोड ५७ लाख ७८ हजार लागत अनुमान रहेको ३ योजनाको २ करोड ६७ लाख ८६ हजार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी २ करोड ४० लाख १८ हजार खर्च गरेको छ। महालेखापरीक्षकले नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढी लागतको कार्य उपभोक्ताबाट गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण योजनाको लक्ष्य ६ रहे पनि योजनाको प्रगति र प्रगति प्रतिशत शून्य छ। प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माणको लक्ष्य ७ रहे पनि एक योजनामात्र सुरु भएको छ। प्रगति १४.२८ रहेको छ। क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ४ योजना रहे पनि एउटा मात्र अघि बढेको छ। त्यसको प्रगति २५ प्रतिशत छ। उच्च धरातलीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि २ योजना र खेलग्राम निर्माणसम्पन्न गर्न १ सय २० योजना रहे पनि योजनाको प्रगति र प्रगति प्रतिशत शून्य रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य २०८०–८१ मा समावेश भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकोमा कार्य प्रारम्भ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षमा बल्ल फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको काम भइरहेको छ।
मूलपानी क्रिकेट रगंशालाको निर्माण ३७.८० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका साथै र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथनलगायतका साहसिक खेलकुदतर्फ पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ९०.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १०० प्रतिशत गरी समग्र बजेटको तुलनामा ९०.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ सय ९१ खेलकुद पूर्वाधार रहेको जनाए पनि सो पूर्वाधारको मापदण्ड, स्तर निर्धारण तथा स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको बताएको छ। खेलकुद पूर्वाधारको सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्ड तयार पारी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया