विश्वकपबारे मिडिया हबको निवेदन न्यायाधीश श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा

विश्वकप फुटबल नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण गर्दा थप शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै मिडिया हबले दिएको भ्याकेट निवेदनको आइतबार पनि पेशी तोकिएको छ।

अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो।

तर आइतबार पनि सुनुवाइको सम्भावना कम छ। यसअघि शुक्रबार प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। राउतले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएका थिए। त्यो दिन हेर्न नभ्याइएको मुद्दा आइतबार पनि हेर्न नभ्याउने सम्भावना बढी छ।

अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले मिडिया हबलाई थप शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ३० गते बोलाइएको छ। ३० गते मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा विश्वकप प्रसारणमा असर गर्ने भन्दै त्यसअघि नै निर्णय गर्न माग गर्दै मिडिया हब सर्वोच्च पुगेको हो।

मिडिया हबले टेलिभिजन ग्राहकसँग विश्वकप फुटबलको प्रसारण हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ शुल्क अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।

विश्वकप फुटबलको सम्पूर्ण विद्युतीय प्रसारणको अधिकार मिडिया हबले लिएको छ। उसले ग्राहकबाट थप शुल्क लिएर प्रसारण गर्ने योजना बनाए पनि उसको निर्णय विवादमा परेको हो।

विवादका कारण नेपालीले विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने नपाउने भन्ने अनिश्चित भएको छ। यसअघिका विश्वकप फुटबल टेलिभिजनमा हेर्दा थप शुल्क तिर्नुपरेको थिएन। मिडिया हबले भारतबाट प्रसारण अधिकार लिएको हो। भारतमा पनि विश्वकप फुटबल हेर्न थप शुल्क तिर्नुपर्दैन।

यस्तै सार्कराष्ट्रहरु बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानलगायतका देशमा पनि थप शुल्क लाग्दैन। तर नेपालमा भने फिफाको नीतिविपरीत फुटबल प्रसारणका लागि अग्रिम शुल्क लिन लागिएको रिट निवेदक अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए।

नेपाल सरकारबाट अनुमति समेत प्राप्त नगरी मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको प्रसारणमा अधिक शुल्क उठाएको रिटमा उल्लेख छ। यो स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, उपभोक्ताको हकविपरीत भएको दाबी निवेदकको छ। निवेदकको मागबमोजिम अदालतले आदेश दिएको थियो।