अर्को महिनादेखि सुरु हुने विश्वकप फुटबलका लागि नेपालमा प्रतिग्राहक ५ सय अतिरिक्त पैसा उठाउने विषय अन्योलमा परेको छ।
केबल अपरेटरको माध्यमबाट ग्राहकहरुसँग पैसा उठाउने भनिए पनि कम्पनीहरुले नै प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबसँग सम्झौता गर्न आनाकानी गरिदिएका हुन्।
त्योसँगै नियमित शुल्कमा थप ५ सय उठाउने योजना अन्योलमा परेको हो। अतिरिक्त शुल्क उठौतीबारे यसअघि नै सूचना जारी भइसकेको छ।
केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई मंगलबारसम्म सम्झौताको लागि मिडिया हबले समय समेत दिएको छ।
तर १ दिन अघिसम्म कुनै पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीले सम्झौता गरेका छैनन्। उनीहरु सम्पर्कमा आए पनि कुनै सम्झौता नभएको मिडिया हब प्रालि आफैँले स्वीकारेको छ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले नेपालखबरसँग भने, ‘केही विषय अझै मिलाउनुपर्ने भयो। त्यसकारण उनीहरु सहमत हुँदाहुँदै पनि सम्झौता भएको छैन।’
विरोधपछि अन्योलमा छन् केबल सञ्चालक
सधैँ नियमित शुल्कमा विश्वकप हेर्दै आएका नेपाली ग्राहक थप शुल्क उठाउने सूचना सार्वजनिक भएसँगै सन्तुष्ट छैनन्।
ग्राहक नै असन्तुष्ट देखिएपछि केबल अपरेटर अन्योलमा देखिएका हुन्।
टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदीप आचार्यले अहिलेसम्म मिडिया हबसँग सम्झौता नगरेको जानकारी दिए।
‘पैसा उठाउने विषय हामीले भन्ने कुरा छैन। प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबले हो। हामी त केवल ग्राहकसम्म पुर्याइदिने माध्यम मात्रै हो’, उनले आइतबार नेपालखबरसँग भने, ‘जुन ५ सय लिने कुरा हो यो विषय निर्णय हुन बाँकी छ।’
सीईओ आचार्यका अनुसार ५ सय रुपैयाँ ग्राहकबाट उठाउने विषयमा डिशहोमले निर्णय गरिसकेको छैन। कम्पनीले आन्तरिक छलफल गरेर मिडिया हबसँग सम्झौता गर्ने वा नगर्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
अर्का एक टेलिभिजन केबल कम्पनीका अध्यक्ष भने तीन विषयले विश्वकप प्रसारण अन्योलमा परेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘केबल अपरेटरले कति प्रतिशत लिने र मिडिया हबलाई कति बुझाउने, ग्राहकहरुको असन्तुष्टि, मिडिया हबले मागेको ग्यारेन्टी नै मुख्य कारण हुन्।’
सुरुमा ग्राहकहरुसँग उठाइएको पैसा ३० प्रतिशत केबल कम्पनीले राख्ने र ७० प्रतिशत मिडिया हबलाई दिने विषयमा छलफल भएको थियो। तर अहिले ४० र ६० प्रतिशतको विषय उठान भएको छ।
त्यस्तै ५ सय अतिरिक्त लिने विषय बाहिर आएपछि ग्राहकहरुले विश्वकप बहिष्कार गर्नेसम्मको विषय सामाजिक सञ्जालमा आउनथालेपछि सम्झौतामा केबल कम्पनीहरुले ढिलाइ गरेका छन्।
तेस्रो विषय भनेको मिडिया हबले कति ग्राहकबाट अतिरिक्त पैसा उठाउन सकिन्छ त्यसको ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन भनेको छ। यसले विश्वकप प्रसारण नै अन्योलमा परेको ती अध्यक्ष बताउँछन्।
केबल कम्पनीले ग्राहक संख्या बताउनुपर्छ : मिडिया हब
यता मिडिया हबले कम्पनीहरुसँग अनुमानित ग्राहक संख्या तोकिनुपर्ने बताएको छ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक धिताल समेत केवल कम्पनीहरुले अनुमानित ग्राकसंख्या सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार आफ्ना ग्राहक कस्ता र कति छन् भन्ने कम्पनीहरुसँग जानकारी हुन्छ। सोअनुसारको संख्या सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मिडिया हब र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीच आपसमा विवाद हुँदा प्रसारणको सम्झौता हुन नसकेको देखिएको छ।
मिडिया हबले जारी गरेको सूचनामा के छ?
यसअघि मिडिया हबले एक सूचना जारी गरेको थियो। सोअनुसार यही कात्तिक २१ गतेसम्म केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई आधिकारिक रुपमा प्रसारण अधिकार प्राप्त गर्न भनिएको थियो।
सूचनामा भनिएको थियो, ‘फिफा विश्वकपको सरल, सुलभ र सजिलो प्रसारणको लागि सम्बन्धित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक केबल अपरेटर, एमओएस, आईपी टीभी, डीटीएच सबैले यही कात्तिक २१ गतेभित्र मिडिया हबको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आधिकारिक रुपमा प्रसारण अधिकार प्राप्त गर्नुहुन सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध छ।’
साथै मिडिया हबले प्रसारणको पूर्वस्वीकृतिसहितको सम्झौता नगरी कुनै पनि माध्यमकाट फिफा विश्वकपका खेलहरु प्रसारण गरे अनधिकृत तथा गैरकाननी हुने बताएको थियो।
मिडिया हब प्रालिले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ। टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ।
कम्पनीका अनुसार योभन्दा पहिले र अहिलेको प्रसारण अधिकार फरक छ। त्यसकारणले पनि विगतभन्दा अहिले लागत बढी परेको उसको दाबी छ।
फिफाको नीतिअनुसार अधिकार लिँदा नेपालमा ४० करोड हाराहारीमा सबै गरेर खर्च भएको छ। त्यसकारणले पनि उपभोक्ताबाट पैसा उठाउनुपरेको मिडिया हबले बताउँदै आएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया